सञ्चालक भन्छन्– ढुक्क हुनुहोस् आयोजना बन्छ  

काठमाडौं–आयोजना सञ्चालकले भनेअनुसार कार्य भएको भए स्याङ्जाका नेत्र पौडेलले सानो मिल्ती खोला हाइड्रोका लागि गरेको लगानीले यतिबेला प्रतिफल दिने थियो ।

०७२ को पहिलो महिना पौडेलले आयोजनाका लागि दुई लाख लगानी गरी संस्थापक सेयर होल्डर बनेका थिए । लगानीको रकमबाट वार्षिक ६० प्रतिशतका दरले २५  वर्षसम्म मुनाफा प्राप्त हुने अभिलाषा उनले लगानी गरेका थिए ।

पौडेलले दुःखको कमाइले लाभांश प्राप्त हुने आशाले लगानी गरेको बताए । उनले भने– ‘अब आयोजना बन्ला भन्ने आशा मरिसक्यो । लगानी गरेको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया बुझ्दैछु ।’

पौडेल एनआरएन कोरिया च्याप्टरका वर्तमान कार्यवाहक महासचिव पनि हुन् ।

आयोजनाका लागि कोरियामा रहेका नेपाली युवाहरूले एक लाखदेखि १० लाखसम्म लगानी गरेका थिए ।

संस्थापक सेयरधनी बनेका दाङ्का यज्ञमूर्ति पोखरेल पनि उक्त हाइड्रोमा गरेको लगानीबाट पछुताएको  बताए ।

सञ्चालकहरूले व्यक्त गरेको दीर्घकालीन प्रतिफलको वचनबाट प्रभावित भएर उनले दुई लाख लगानी गरेका थिए ।

पोखरेलले लगानी जोखिममा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको बताए । तुलनात्मक रूपमा धेरै रकम लगानी गर्नेको चिन्ता पनि बढी हुनु स्वभाविक हो ।

रामेछाप नामाडीका रमेश खड्काले कोरियापछिको दैनिकीमा प्राप्त लाभांशले ठूलो राहत हुने अपेक्षाले ठूलै रकम अर्थात् १० लाख लगानी गरेका थिए ।

वार्षिक लाभांश प्राप्त हुने समयमा आयोजना बन्ने, नबन्ने चिन्ताले उनीलाई पिरोलिरहेको छ ।

पौडेल, पोखरेल र खड्का जस्तै धेरै युवाले गरेको लगानी ‘जोखिममा’ परेको छ भने आयोजना निर्माण अवधि अनिश्चित छ ।

आयोजना सम्पन्न भए पनि लागत बढ्ने र प्रतिफल घट्ने देखिएको छ  ।

एकले डुबायो, अर्कोमा ‘जोखिम’ कायमै

रोजगारीका लागि आर्कषक गन्तव्य मुलुक– दक्षिण कोरिया ।

मासिक डेढ लाख रुपियाँभन्दा बढी पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने कामदारको सङ्ख्या उल्लेख्य छ ।

श्रमिकहरूको पसिनामा प्रतिफलको आशा देखाई उनीहरूको लगानीलाई ‘जोखिममा पारिदिने’ आयोजना सञ्चालकहरूको सङ्ख्या भने कोरियामा बढेको छ ।

वि.सं. २०७१  अघि संस्थागत रूपमा एउटै आयोजनाका लागि ठूलो रकम कोरियाबाट उठेको थिएन ।

०७१ को वैशाखमा प्रतिफलको गुलियो आश्वासन लिएर नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीका अध्यक्ष कुशकुमार जोशी कोरिया पुगे ।

काठमाडौँ हेटौँडा सुरुङ मार्गमा लगानी जुटाउन भन्दै जोशीले कोरियाका सहरमा गोष्ठी गरे । जोशीको आश्वासनमा कामदारहरूले विश्वास गरे ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा लगानीसहित प्रतिफलको आशा राख्नु स्वभाविक थियो । दुई वर्षमा आयोजना सम्पन्न हुने अभिलाषामा युवाहरूले आवेदन फर्म भरे ।

जोशी अध्यक्ष रहेको नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले गति लिन सकेन । सञ्चालक समितिमा विवाद भयो ।

उनी पछि तीनजना अध्यक्ष फेरिएसँगै कामदारहरूको आशा पनि फेरिनुपर्ने अवस्था आयो । सुरुङ मार्गका लागि कोरियाबाट दुई करोड ८३ लाख लगानी जुटेको थियो ।

काम नगरी लाइसेन्स् मात्रै हडपेको नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीलाई सरकारले नवीकरण वा खारेज गर्ने निक्र्यौल गर्न सकेको छैन । सुरुङमार्गबाट भविष्यमा आयस्रोतको आशा गर्ने युवाहरूको इच्छा त तुहियो नै, लगानीबापतको रकम फिर्ता पाउने सम्भावना पनि छैन ।

कम्पनीले सङ्कलन गरेको रकम प्रशासनिक खर्चमा सकेको छ । सुरुङ मार्ग निर्माण कार्य अनिश्चित बनेको छ ।

शून्य विन्दुबाट माथि उक्लन  नसकेको कम्पनीबाट पीडितहरूको सङ्ख्या धेरै थियो ।

दुःख गरिरहेका श्रमिकहरूलाई अझ आर्कषक प्रतिफलको आशा देखाउँदै अर्को आयोजना दक्षिण कोरिया पुग्यो ।

०७१ को माघ र फागुनमा सानो मिल्तीखोला हाइड्रो आयोजनाका लागि संस्थापक सेयरका लागि  आह्वान गरिएको थियो ।

कोरियाका प्रमुख सहरहरूमा खुला गरिएको आवेदनमा जम्मा १९ करोड ६० लाखको आवेदन परेको थियो ।

दुई किस्तामा गरी कबोल गरिएको लगानीलाई एनएमबी बैङ्कमा रहेको एसएम इन्भेस्टमेन्टको खातामा रकम जम्मा गर्न लगाइएको थियो । ०७२ वैशाखमा गएको महाभूकम्पपछि आवेदकहरू मध्येबाट  १२ करोड ८० लाख उक्त खातामा जम्मा भएको थियो ।

आवेदनको समयमा सञ्चालकहरूले दुई वर्ष छ महिनामा विद्युत उत्पादन सुरु हुने बताएका थिए । तीन मेघावाट क्षमताको हाइड्रो परियोजनाका लागि ४५ करोड लागत अनुमान गरिएको थियो ।

झुठो आश्वासन र विवरणसहित सेमिनार

कोरियाका प्रमुख सहर सौल, बुसान, थेगु लगायतका सहरमा लगानी  सेमिनार गरिएको थियो ।  सञ्चालकहरूद्वारा आयोजित सेमिनारमा कामदारहरूका माझ झुठो विवरण पेश गरेका थिए ।  

जलविद्युत आयोजनाका लागि पीपीए, पीडीए, वातावरणीय प्रभाव अध्ययन, बैङ्कसँग ऋण सम्झौता र वन मन्त्रालयसँग रुख कटानका लागि सम्झौता गरिसकेपछि मात्रै सर्वसाधारणमा लगानीको आह्वान गरिन्छ । तर सानो मिल्ती खोला आयोजनाको सन्दर्भमा कुनै पनि सम्झौता भएको थिएन ।

सञ्चालकले सम्झौताहरू सकिन लागेको झुठो विवरण कामदारहरूसँग बाँडेका थिए ।

आयोजनका प्रमुखका रूपमा कोरिया पुगेका एसएम इन्भेस्टका तत्कालीन अध्यक्ष तेन्जी शेर्पाले तीन महिनामा पीपीए सकिने गलत तथ्य प्रस्तुत गरेका थिए । स्मरणीय के छ भने डेढ वर्षअघि मात्रै पीपीए सकिएको छ ।

दुई वर्ष छ महिनामा आयोजना सकिएपछिका प्रारम्भका पाँच वर्षमा २० प्रतिशतको दरमा लगानी फिर्ता हुने बताइएको थियो ।

लगानी फिर्ता सकिएपछिका २५ वर्षसम्म नियमित रूपमा प्रत्येक वर्ष लगानीको ६० प्रतिशतको दरमा लाभांश दिने बताइएको थियो ।

सेमिनारको समयमा खोलाको लाइसेन्स प्राप्त व्यक्तिबाट एसएम इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमा स्वामित्व आइसकेको थिएन ।

रामेछाप र दोलखाको सीमामा रहेको खोलाको स्वामित्व स्थानीय रामबहादुर तामाङसँग रहेको थियो ।

सञ्चालकहरूबीच तीव्र मतभेद

लामो समय कोरियामा बसेका तेन्जी शेर्पाले सुरुवाती चरणमा नेतृत्व लिएका थिए । पेसाले इन्जिनियर शेर्पा एनआरएनको पर्वूमहासचिव पनि हुन् ।

नेतृत्वमा रहेका शेर्पाले आयोजनालाई गति दिन नसकेसँगै अन्य सञ्चालकसँग उनको विवाद सुरु भयो । कोरियामा रहेका सञ्चालकमध्येका कपिल न्यौपाने आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि  नेपाल फर्के ।

शेर्पासँग अन्यको विवाद चुलिँदै गएपछि सञ्चालक मध्यबाट न्यौपानेले एसएम इन्भेस्टमेन्टको नेतृत्व लिने सम्झौता भयो ।

कोरियन नागरिकता प्राप्त अर्का सञ्चालक सुरेश लिम्बुले सानो मिल्ती खोला आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी लिने सम्झौता बन्यो ।

शेर्पाले पछिल्लो समय आयोजनाबाट पूर्ण रूपमा हात झिकिसकेका छन् । आयोजनाको कार्य प्रगति तथा खर्चहरूबाट असन्तुष्ट अर्का एक सञ्चालकले पनि आयोजनाबाट बाहिरिएको बताए ।

पछिल्लो समय एकआपसमा बोलचाल बन्द हुने सञ्चालकहरूको सङ्ख्या बढेको छ । सात सदस्यीय सञ्चालक समितिमा आयोजनाका लागि खट्नेको सङ्ख्या दुई मात्रै भएको बताइएको छ ।

पटक पटक लगानी उठाउन कोरिया

०७१ को माघ र फागुनमा आवेदन मार्फत उठेको रकम आयोजना निर्माणको गति  नलिँदै सकिएको अवस्था छ ।

खोलाको लाइसेन्स प्राप्त व्यक्तिबाट स्वामित्व हस्तान्तरण बापतको शुल्क, पीपीए, रुख कटान तथा परामर्शदाता नियुक्ति, कार्यालय सञ्चालन तथा स्थानीय डनहरूका लागि खर्च गर्दा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको बताइएको छ ।

तत्कालीन समयमा संस्थापक सेयरधनीबापत उठाइएको लगानीले लागत रकम बराबरको इक्विटी लगभग पुगेको अवस्था थियो ।

सञ्चालक बोर्ड तथा सर्वसाधारणको गरी ३० प्रतिशत रकम लगानी भएको अवस्थामा बाँकी ७० प्रतिशत बैङ्कले लगानी गर्छ ।

कार्यालय र भैपरी आउने खर्च वृद्धि भएसँगै कम्पनीसँग रकम सकिँदै गएको छ । सन् २०१६ को अन्तिम महिना सञ्चालकमध्येका कपिल न्यौपाने र सुरेश लिम्बु पुनः लगानी उठाउन कोरिया गएका थिए ।

जगेडा सेयरमा आवेदन दिनका लागि युवाहरूलाई आह्वान गरिएको थियो ।

गत महिना  पुनः कोरियामा सेयर आवेदन खुला गरिएको थियो । न्यूनतम एक लाखदेखि लगानी गर्ने गरी संस्थापक सेयर आवेदन खुला गरिएको बताइएको थियो ।

बैङ्कले पत्याउन समय लाग्यो  

संस्थापक सेयर आवेदनको सुरुवाती चरणमा एनएमबी बैङ्कसँग आयोजनाका लागि ऋण सम्झौता हुने बताइएको थियो । 

एनएमबीसँग ऋण सम्झौता हुन सकेन । त्यसपछि सञ्चालक समिति नेपाल बङ्गलादेश बैङ्कमा ऋणका लागि पुगे । नेपाल बङ्गलादेश बैङ्कले पनि पत्याएन ।

स्रोतका अनुसार आयोजनाको बलियो आधार नदेखेर बैङ्कले ऋण सम्झौता गरेका छैनन् । अ

ायोजनाको कुल लागतको ७० प्रतिशत बैङ्कले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल बङ्गलादेश बैङ्कसँग ऋण प्रक्रिया गर्न नसकेपछि सञ्चालकहरू बैङ्क अफ काठमाडौंमा पुगेका थिए । बैङ्क अफ काठमाडौंसँग  पनि  ऋण सम्झौता हुन सकेन ।

पछिल्लो समय राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कसँग ऋण सम्झौता हुन लागेको बताइएको छ । तर, अन्तिम टुङ्गो भने लागिसकेको छैन ।

२०७४ को मध्यमा सकिने बताइएको आयोजनाको अवधि बढाएर अब भने ०७५ को मङ्सिरसम्म सक्ने बताइएको छ ।

आयोजना अध्यक्ष न्यौपानेले राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कसँग ऋण सम्झौता हुन लागेको बताए ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कका डेपुटी सीईओ भूपेन्द्र पाण्डेले सञ्चालक बोर्डमा निर्णय गर्ने विषय भएकाले हालसम्म निर्णय नभएको बताए ।

के भन्छन् आयोजना सञ्चालक ?

आयोजनाबाट निष्क्रिय बनेका संस्थापक अध्यक्ष तेन्जी शेर्पा सञ्चार माध्यममा आउन चाहँदैनन् ।

धेरै प्रयासपछि सम्पर्कमा आएका शेर्पाले पूर्ण रूपमा आयोजनाबाट अलग्गिएको बताए । शेर्पासँग थप कुरा बुझ्न खोज्दाखोज्दै मिटिङमा छु भन्दै सम्पर्क विच्छेद गरे ।

वर्तमान अध्यक्ष कपिल न्यौपाने संस्थापक अध्यक्षका कारण आयोजनले गति लिन नसकेको बताउँछन् । उनले भने– ‘मैले जिम्मेवारी लिँदा आयोजना प्रगति शून्य थियो । रकम पनि लगभग सकिएको अवस्था थियो ।’

शेर्पाले सक्रियता नलिएको कारणले तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न नसकिएको बताए ।

‘फाइनान्सियल क्लोजर नहुँदा अन्योल थियो’, सहज अवस्था आएको बताउँदै उनले भने– ‘बैङ्कसँग ऋण सम्झौता टुङ्गिने अवस्थामा छ । ठेकेदार छनौट गरी आयोजना स्थलमा काम भइरहेकाले निर्माण कार्यले तीव्रता पाएको छ ।’

आफू पनि मजदुरी गरी आएकाले मजदुरको पैसामा खेलवाड नहुने बताए । लगानी रकम जोखिममा नपरेको भन्दै उनले लगानीकर्तालाई आश्वस्त पारे ।

‘२०६६ को अनुसार प्रतिमेघावाटको हिसाब भएको थियो, समय अनुसार लागत बढ्ने हुनाले लागत इस्टिमेट  रकम बढ्ने भएको छ ।’ उनले भने ।

हालसम्मको प्रगति विवरणसहित कोरियामै साधारण सभा गर्न लागिएको उनले बताए ।

प्रक्रिया पूरा नगरी रकम उठाइएको रहेछ भने छानबिन हुन्छ : सेवोन

धितोपत्र बोर्डका निर्देशक डा. नवराज अधिकारीले संस्थापक सेयर तथा अन्य सेयरका लागि  बोर्डको स्वीकृति बेगर आयोजनाले सर्वसाधारणसँग लगानी उठाएको भए छानविन गरिने बताए ।

अधिकारीले कानुनी प्रावधान पूरा नगरी लगानी उठाउन नमिल्ने बताए ।

कानुनी प्रक्रियापूरा नगरी लगानी उठाइएको पाइए तथ्यसहित धितोपत्र बोर्डमा उजुरी गर्न अधिकारीले युवाहरूलाई आग्रह गरे ।