बुटवल । पहुँचको भरमा वर्षौदेखि सुगम ठाउँमा काजमा बस्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले फिर्ता पठाउने निर्णय गरेपछिअहिले स्थानीय तहले धमाधम फिर्ता पठाउन थालेका छन् । 

दोहोरो सहमति लिएर काजमाकामगरिरहेका स्वास्थ्य कर्मचारीलाई साउन १ बाट दरबन्दी भएको स्थानमा फर्किन निर्देशन दिएपछि लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहबाट धमाधम फिर्ता पठाउने कार्य सुरु भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका सुगम जिल्लाका स्थानीय तहमा धेरै स्वास्थ्यकर्मी पहुँच प्रयोग गर्दे समायोजन, कोभिड काज, काज सरुवा नाममा निकै समयदेखि बसेका थिए। 

यसरी बस्दा दुर्गम क्षेत्रमास्वास्थ्यमा कर्मचारी नपुग्ने, सुगममा धेरै हुने अवस्था देखिएको थियो। प्रदेशका समायोजन, काज, संघीय गरी करिब ३ सयस्वास्थ्यकर्मीहरू रहेको अनुमान गरिएकोछ । 

संघको निर्णयले रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले २८जना स्वास्थ्यकर्मीको काज फिर्ता गरेको छ। समायोजन र फाजिल दरबन्दी भन्दा बढी रहेका २८ जनाको काज फिर्ता भएको नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ। 

स्वास्थ्य शाखा प्रमुख धु्रव घिमिरेका अनुसार नगरपालिकामा ४५ जनाको दरबन्दी र २ जना फाजिलबाहेक अन्य दोहोरो काज समायोजन मिलानलगायत सबैको काज फिर्ता भएको बताए । यहाँबाट घिमिरे आफै लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका स्वास्थ्य शाखामा गएका छन् ।

तिलोत्तमामा मात्र नभएर रुपन्देहीका अन्य पालिकाले पनि दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारीलाई फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको पालिकाहरुले जनाएका छन् । धेरै काज र समायोजन रहेको स्वास्थ्यकर्मीहरु तिलोत्तमा,बुटवल,देवदह,सैनामैना नगरपालिकामा रहेका छन् । 

अहिले बुटवल र सैनामैनाले काज फिर्ता गरेका छन् । तर समायोजनको हकमा भने संघीय मन्त्रालयले तलबपठाउने भए राख्ने, नभए समायोजनका स्वास्थ्यकर्मी पनि फिर्ता पठाउने तयारीमा रहेका छन् ।

राष्ट्रिय प्रगतिशीलस्वास्थ्यकर्मी सङ्गठनको केन्द्रीय उपाध्यक्ष ज्ञानप्रसाद पौडेलले  भने, ‘कर्मचारी समायोजन ऐन,२०७५ बमोजिम कर्मचारी समायोजनका क्रममा फाजिलमा रहेका तथा समायोजन नभएका कर्मचारीलाई मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार कामकाजमा खटाउने योजना रही साउन १ गते लागु हुने गरी आआफ्नो कार्यक्षेत्रमा जान पत्राचार गरेको छ ।’ 

सुरुमा पठाउनेपछि हतारमा निर्णय गर्दा केही समय अगाडि रुपन्देहीको तिलोत्तमाका स्वास्थ्यकर्मीहरू तलबसमेत खान नपाएको घटना स्मरण गर्दैपौडेलले सरकारले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सही नियत राखेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरे । 

उनले लुम्बिनी प्रदेशमा झन्डै ३ सय धेरै स्वास्थ्यकर्मीहरू काज सरुवा र समायोजन आदिबाट आएको बताए । तीमध्ये अहिले धेरैले काज सरुवा गराएको तर समायोजनको विषयमा अझै आनाकानी रहेको बताए । 

बुटवल नगरपालिकाका प्रमुख  प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीका अनुसार काजमा रहेको एकजनालाई  फिर्ता पठाइएको छ । अन्य समायोजनमा रहेका २६ जनाको विषयमा संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै संघले तलब खुवाएमा राख्ने, नभए फिर्ता पठाउने उनको भनाई छ। 

सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जनक थापाले २ जना काजमा आएकोलाई आजै फिर्ता पठाएको जनाए ।यस्तै लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका, शुद्धोदन, सियारी, मायादेवी गाउँपालिका  लगायतका स्थानीय तहबाट पनि फिर्ता पठाउने क्रम सुरु भएको छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशका प्रवक्ता डा पुष्पराज पौडेलले काज र समायोजन फिर्ता सिधै संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग जोडिने भएकोले सोको तथ्याङ्क प्रदेशमा नहुने बताए । 

पहाडी जिल्लाकोपालिकामा खुसी  
खासगरी, तराईमा र राजमार्गसँग जोडिएका स्थानीय तहका स्वास्थ्य कार्यालयमा कर्मचारीहरू दरबन्दी नभए पनि काज र समायोजनदेखि कोभिड काजसम्म मिलाएर बस्ने गरेका छन् ।

तर, उनीहरूको दरबन्दी रहेको पहाडी जिल्ला र विकट ठाउँमा रहेका स्वास्थ्य चौकीमा जनशक्ति कम छ। अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिकाका ३ जना स्वास्थ्यकर्मी यस्तै काजको नाममा वर्षौदेखि सुगम ठाउँमा बसेका छन् । 

मालारानी गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेश भुसालले सरकारको यो निर्णयले आफ्नो गाउँपालिकामाअब स्वास्थ्यकर्मी आउने आशामा आफूहरु रहेको रातोपाटीलाई बताए । 

उनले भने, ‘यहाँ पहाडमा दरबन्दी छ, कर्मचारी छैनन् । तराईमा कर्मचारी छन्, दरबन्दी छैन । त्यसैले, सरकारले गरेको निर्णय ठिक छ ।’ अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिकाका दुईजना कर्मचारी पनि  काज र समायोजन भन्दै हिँडेपछि गाउँपालिकाले करारमा अन्य कर्मचारी राख्नु परेको छ । अब सरकारले निर्णयले ती कर्मचारी आएमा करार खर्च कम हुने आशामा रहेको गाउँपालिका प्रमुखप्रशासकीय अधिकृत भेषराजपन्थले बताए। 

यस्तै,गुल्मीको मुसिकोट गाउँपालिकाबाट ५ जना स्वास्थ्यकर्मीहरू काज र समायोजन भन्दै कामा नआएको महिनौँ बितेको छ। गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोद कुँवर भन्छन्, ‘अहिलेको निर्णयले ती कर्मचारीहरू आएमा हामीलाई धेरै सहज हुन्छ ।’