काठमाडौँ । दशकौँदेखि अन्यौलताको भुमरीमा परेको १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ । सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनीको स्थापना गरेरै आयोजना अघि बढाएको हो ।

१० वर्षभन्दा बढी आयोजनाको मुआब्जा वितरणमै खेर गइसकेको अवस्थामा कम्पनीले काठमाडौँमा केन्द्रीय कार्यालय र गोरखाको सिउरेनीटारमा स्थानीय कार्यालय स्थापना गरेको छ । यससँगै, आयोजना विकासमा केही आस पलाएको छ ।

यसअघि, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले असार मसान्तभित्रै आयोजनाको शिलान्यास गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, असारमा शिलान्यास सम्भव नभएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहत रहेर कम्पनी खडा गरेर केन्द्रीय र स्थानीय कार्यालय भने उद्घाटन गर्न प्रधानमन्त्री दाहाल सफल बनेका हुन् ।

कम्पनी खडा गरेर प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तोक्नेदेखि केन्द्रीय र स्थानीय कार्यालय स्थापना गरे पनि आयोजनाको अन्यौलता भने हटेको छैन । प्रधानमन्त्री स्वयंले आयोजनालाई हर हालमा अघि बढाउने उद्घोष गरे पनि आयोजनाका लागि स्रोतको व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण छ ।

स्थानीय कार्यालय उद्घाटनकै क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले आयोजना व्यवसायीकरण महँगो र कठिन रहेको बताएका थिए । तर, आयोजना बहुउद्देश्यीय भएकाले यसको विकास खर्चिलो र महँगो भए पनि आर्थिक लाभ र रोजगारी सृजना गर्न सकिने सम्भावना रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई छ ।

व्यवसायीकरण आयोजना खर्चिलो छ । आयोजनाको शिलान्यास नै नभइसक्दा समेत स्थानीयलाई मुआब्जा दिने नाममा राज्यकोषको ४३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । जबकी, पूर्णरुपमा मुआब्जा वितरण अझै सकिएको छैन । यस्तै, आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीयको पुनर्वासको माग समेत उठिरहेको छ । जुन, वित्तीयरुपमा सम्भव देखिँदैन ।

यो पनि

बुढीगण्डकी आयोजना हर हालतमा अघि बढाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बाचा

बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि शक्तिशाली प्राधिकरण बनाउन भट्टराईको माग

३ खर्ब लागत अनुमान, स्रोत जुटाउन मुस्किल

१२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजना बनाउन कम्तीमा ३ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । जसमध्ये ४३ अर्ब रुपैयाँ सकिसक्यो । यसबाहेक, स्थानीयलाई अन्यत्र पुनर्वाससको योजना समेत सुनाइरहेको छ । जबकि, जग्गाको मुआब्जा वितरणपछि उक्त आर्थिक भार आयोजनाको टाउकोमा पर्न नपर्ने हो ।

यस आधारमा आयोजनाको कूल लागत अनुमानभन्दा धेरै माथि जान सक्ने आँकलन सहजै गर्न सकिन्छ । यस्तै, सरकारले आयोजनाको नाममा आयातित पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर उठाएको थियो । यो शीर्षकमा राज्य कोषमा जनताबाट ७२ अर्बभन्दा धेरै स्रोत सङ्कलन भइसकेको थियो । कर सङ्कलन भएर पनि आयोजना अलपत्र परेपछि यो शीर्षकको कर पूर्वाधार विकास शुल्कका नाममा उठाउन थालियो ।

यो शीर्षकमा सहित करिब १ खर्बभन्दा धेरै स्रोत राज्यकोषमा जम्मा भइसकेको छ । तर, उक्त रकम राज्यले आयोजनाको खातामा राखेको छैन । र, उठेको सम्पूर्ण कर साधारण खर्चमै सकिइसकेको छ । यसबाहेक, २ महिना अघि विद्युत् खरिद÷बिक्री सम्झौता (पीपीए) खुलेका १५ मेगावाटका साना आयोजनाको काम समेत अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

कोरोना महामारी र रुस–युक्रेन युद्धका कारण परेको आर्थिक मन्दीका कारण स्रोत सुनिश्चित हुन नसक्दा आयोजनाको काम अघि बढेको छैन । यस्तो अवस्थामा १२ सय मेगावाट क्षमताको ३ खर्बभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्नु कठिन देखिन्छ ।

बन्यो राजनीतिक मुद्दा, खोसाखोसमा आयोजना

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले २०७४ जेठ ९ गते बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । जेठ २१ गते गेजुवासँग सम्झौता भएको थियो ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारपछि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले २०७४ साल कार्तिक २७ गते गेजुवा कम्पनीलाई बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय खारेज गरेको थियो । सोही वर्ष मङ्सिर ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालकै लगानीमा सो जलविद्युत आयोजना तयार पार्ने निर्णय गरेको थियो ।

देउवा सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा अध्ययन गर्न डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा एक समिति बनाएको थियो । वाग्ले संयोजक रहेको सो समितिमा विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सदस्यसचिव, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका तत्कालीन गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल, अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, ऊर्जा सचिवहरू अनुपप्रसाद उपाध्याय र दिनेशकुमार घिमिरे सदस्य थिए । ४६ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा २ सय ७० देखि ३ सय ६७ अर्ब नेपाली लगानी उठाउन सक्ने सम्भावित स्रोत सुझाइएको थियो । 

तर, २०७४ मङ्सिरमा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि सरकारबाट काँग्रेस बाहिरियो, वाम गठबन्धनको बहुमतसँगै केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो । ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ असोजमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी दिएको चिनियाँ निर्माण कम्पनी गेजुवासँग छलफल एवं सम्झौता गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दियो । यसपछि, आयोजना पुनः नेपाली लगानीमै बनाउने भनेर चिनियाँ कम्पनीसँग खोसिइसकेको छ ।

‘मुआब्जाको पैसा सकियो, बासको व्यवस्था गर्नुपर्छ’

आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासीको हक हितका लागि भन्दै केही सरोकारवाला संस्था खुलेका छन् । ती सरोकारवाला संस्थाको मुख्य काम स्थानीयवासीलाई पुनर्वासको मागसहित अन्य कयौँ व्यवस्था राज्यकातर्फबाट गरिनुपर्ने माग छ । उनीहरूको मुख्य माग भनेकै मुआब्जा लिइसकेका स्थानीयलाई पुनर्वासको व्यवस्था गरिनुपर्ने हो ।

धादिङ र गोरखा जिल्लाका सबैजसो नेता सरोकारवालाहरूको यो मागमा नरम देखिन्छन् । भोटको राजनीति गर्ने राजनीतिक दलहरूलाई आयोजना बनेर राज्यले आर्थिक लाभ लिनुभन्दा पनि आफ्नो दुनो सेकेर भोट राजनीति सुनिश्चित गर्नु नै हो । यही विषय स्थानीय कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा उपस्थिति गोरखा र धादिङका प्रदेशदेखि केन्द्रीय सांसद स्पष्ट थिए ।

गोरखा क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रदेश सदस्य निर्वाचित राजेन्द्र बजगाईँले आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीयको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । उनले आयोजना बन्नु आफैँमा राम्रो भए पनि आयोजनाबाट प्रभावितहरूको सही व्यवस्थापन गरिनुपर्ने बजगाईँको भनाई छ । उनले आयोजनाबाट पूर्ण प्रभावितहरुको वासस्थानको समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समेत बताए ।

आयोजना बनाउँदा ६३ किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिने ताल बन्नेछ । जुन पोखराको फेवातालभन्दा १४ गुणा ठुलो हुने भनाई छ । यो आयोजनाबाट आसपासका ३ हजार ५६० परिवारका ६० हजार विस्थापित हुने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय बताउँछ ।