काठमाडौँ । ‘सडकको किनारमा मान्छेको हत्या हुन्छ, मान्छेलाई मारिन्छ, त्यसपछि त्यहाँ राजनीतिक पर्चा छोडिन्छ र त्यहाँ क्रान्तिका लागि भनेर लेखिन्छ । अनि त्यो पर्चाका आधारमा सरकारले ओहो यिनीहरू त राजनीतिक दलहरू हुन भनेर उन्मुक्ति दिन्छ । यदि भोली यो परम्परा यो देशमा बस्यो भने यही संसद्मा हामी माननीयको जीवन रहन्छ कि रहँदैन ?’

असार ३१ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राप्रपाका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले भनेका कुरा हुन यी । ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ संसद्मा प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोध जनाउँदै उनले बोलेका कुरा हुन यी । उनले विधेयकको दफा ६४ मा रहेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा संशोधनका विषयमाथि आफ्नो मुख्य विरोध रहेको कुरा व्यक्त गरेका थिए । 

दफा ६४ मा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । मूल दफा ११६ पछि (क) थपिएको छ, जहाँ शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

जसमा भनिएको छ : ‘कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन ।’ 

यो प्रावधान भएको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सांसदहरू ज्ञान बहादुर शाही, प्रेम सुवाल, सोबिता गौतम र सुमना श्रेष्ठले विरोधको सूचना राखेका थिए । यी सांसदहरूले यो विधेयकको दफा ६४ मा भएको प्रावधानलाई वैध बनाउने हो भने मुलुकमा दण्डहीनता बढ्ने, मानवअधिकार हनन हुने, राजनीतिक आवरणमा हत्याको शृङ्खला बढ्ने, देश अफ्रिकाको हालतमा पुग्ने दाबी गरेका थिए । 

यही प्रावधान भएको विधेयकलाई संसद्मै प्रवेश गराउनु हुँदैन भन्दै आइतबारको संसद् बैठकमा रास्वपा र राप्रपा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका थिए । 

बुधबार रास्वपा सभापति एवं संसदीय दलका नेता रवि लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमार्फत राजनीतिको मूलधारमा आएमा  हिंसात्मक गतिविधि माफी हुने र जुन सुकै तहको अदालतमा विचाराधीन भए पनि मुद्दा फिर्ता हुने प्रावधान  कुन–कुन दल र त्यस दलका नेता कार्यकर्ताहरूलाई स्वीकार्य हुने हो ? स्पष्ट हुनु पर्छ कि पर्दैन ? भनेर प्रश्न गरेका छन् । उनले भनेका छन्–‘रगत उम्लिने गरी रास्वपा र हाम्रा नेतालाई गाली गर्नु हुने देशभक्त साथीहरू तथा  विज्ञप्ति, मिडिया इन्टरभ्यु र आर्टिकलहरू ठेलिरहनु भएका विज्ञज्यूहरू, छातीमा हात राखेर भन्नुहोस्, यति बेला बहस के मा हुनु पर्थ्यो ? गम्भीर विषयबाट तपाईंको ध्यान किन मोड्न खोजिदैछ ।’ 

उनले नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० मा दफा ६४ घुसाएर कसले कसलाई के का लागि झुक्क्याउने खेल हुँदैछ भन्दै प्रश्न गरेका छन् । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संसद्मा पेश भएको यो संशोधन विधेयकको दफा ६४ मा रहेको व्यवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण भएको र यसबारे छलफल गरिरहेको बताएको छ । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मानवअधिकारको हिसाबले गम्भीर र दण्डहीनतालाई संरक्षण गर्ने विषयवस्तु रहेको बताएका छन् । आयोगले छलफलपछि यसबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् । 

यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि दफा ६४ मा भएको प्रावधानलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताएको छ भने जनता समाजवादी पार्टीले भने स्वागत गरेको छ । यता माओवादी केन्द्रले भने विधेयक अघि बढ्ने प्रक्रियाहरू बाँकी नै रहेकोले संशोधन गर्ने ठाउँ रहेको बताएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले दफा ६४ मा भएको प्रावधान संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मर्मविपरीत रहेको र विधिको शासन विपरीत रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

दण्डहीनतालाई संरक्षण गर्ने काम हुनजान्छ : तपबहादुर मगर, अध्यक्ष राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग 

कुनै पनि तरिकाबाट मुद्दा फिर्ता लिने भन्ने कुरा उचित हैन । अदालतमा विचाराधीन भएको मुद्दा, अदालती प्रक्रिया चलिरहेको मुद्दा सोही अनुसार नै अघि बढ्नुपर्छ । पहिलेदेखिको कानुनी व्यवस्था के हो भने अदालतले अनुमति दिएमा मात्र फिर्ता लिने भन्ने कुरा हुन्छ, अदालतले अनुमति नदिएमा फिर्ता लिने भन्ने कुरा हुँदैन । हरेक कुरामा मुद्दा लगाउने फिर्ता लिने कुरा ग¥यो भने दण्डहीनता मौलाउँछ । कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगरीकन अघि बढ्दा लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै असर पर्छ । मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट यो दण्डहीनतालाई संरक्षण गर्ने काम हुन जान्छ । हाम्रो संविधानले अपराधपीडितको हकलाई समेत संरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । अपराधपीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाहीको जानकारी पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी मुद्दा फिर्ता लिँदा संविधानले गरेको व्यवस्थाको पनि विपरीत हुन जान्छ । मानव अधिकार रक्षाका लागि यस्ता सबै कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण सो विधेयकमा भएका प्रावधान उचित छैन भन्ने हामीलाई लाग्छ । 

हामी यसबारे छलफल गरेर आयोगको प्रष्ट धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छौँ । 

दफा ६४ लाई कुनै हालतमा स्विकार्दै स्विकार्दैनौँ : पदम गिरी, नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० को दफा ६४ मा भएको प्रावधान हामीलाई स्वीकार छैन र स्वीकार गर्नेछैनौँ । त्यसलाई हामी मान्दै मान्दैनौँ । अरू बाँकी दफा हामी अध्ययन गर्छौ । सो ऐनको सबै दफाहरूमा गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरेर कुन कुन हाम्रो लागि उपयुक्त हो वा होइन, त्यसका आधारमा हामी सैद्धान्तिक छलफलपछि संशोधन पनि हाल्छौँ । 

हाम्रो कुरा के हो भने दफा ६४ मा जुन विषय छ त्यसलाई हामी कुनै हालतमा हामी स्वीकार गर्दैनौँ । अपराध गर्ने र त्यसलाई राजनीतिकरणको लेपन लगाउने र उन्मुक्ति लिने उहाँहरूको जुन तरिका छ, त्यो कुरा हाम्रो निम्ति स्वीकार्य छैन, हामी मान्दैनौँ । त्यसलाई संशोधन हालेर सुधार गर्न सकिन्छ । संशोधन हालिन्छ, समितिमा पठाइन्छ, छलफल गरिन्छ । संशोधन गरेर समितिबाट हटाउन सकिन्छ । त्यस्तो वैधानिक कानुनी प्रक्रिया हुँदा हुँदै विरोधको सूचना हाल्नुको आवश्यकता छँदै छैन । हिजोका दिनमा पनि सरकारले ल्याएका विधेयकका सबै दफा स्वीकार भएका त थिएनन्, संशोधन पनि भएका हुन्छन् । 

दफा ६४ लाई हामी स्विकार्दै स्विकार्दैनौँ त्यो बाहेक अरू कुरा हामी अध्ययन गरेर संशोधनको प्रक्रियामा जान्छौँ ।    

विरोध भयो भने त्यसमा संशोधन पनि होला : हीतराज पाण्डे, प्रमुख सचेतक, माओवादी केन्द्र

यो विधेयक अहिले संसद्मा पेश मात्रै भएको हो, यसमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुन बाँकी नै छ । ६० वटा कानुन संशोधनका लागि आएका छन् । सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि के ठिक हो, के बेठीक हो संसद्मा छलफल होला, त्यसमा संशोधन पनि होला । चौतर्फी रूपमा विरोध भयो भने त्यसमा संशोधनपनि होला । 

अस्ति संसद्मा छलफल हुनुअघि रास्वपालाई पनि हामीले भनेका थियौँ, यसको बारेमा छलफल गर्नुपर्ने छ भने पनि संशोधनमा जाऔँ । त्यो बेलामा केही कुरा संशोधनको रूपमा लिनुपर्ने भए लिउँला भनेर भनेका थियौँ । संशोधनमा गएर सरकारलाई चित्त बुझाउनुपर्ने कुरा भए त्यहाँ भएका विषयवस्तुहरू सरकारले फिर्ता लिन सक्छ, त्यसलाई अझ परिमार्जन गर्ने विषय बाँकी नै छ भनेका थियौँ । उहाँहरूले विधेयक पेश गर्दैमा हामी मत विभाजनमा जान्छौँ भन्नुभयो । हामीले मत विभाजनमा अहिले जानु पर्दैन । कहीँ कमी कमजोरीका कुरा भएका रहेछन् भने त्यो सरकारले हेर्छ भनेर कानुनमन्त्रीले पनि भन्नुभएको थियो हामीले पनि भनेका थियौँ । तर उहाँहरूले मत विभाजनमा जाने विषय राख्नुभएको थियो । संसद् बैठक चलेपछि संसद् सञ्चालनबारे नियमावलीमा भएको व्यवस्था उहाँहरूले बिर्सनुभयो त्यो अपरिपक्वता उहाँहरूको कुरा हो । सो विधेयकमा आएको विषयलाई के गर्ने भन्ने कुराका लागि अझै धेरै प्रक्रियाहरू बाँकी नै छन् । 

एकदम ठिक विधेयक आयो : प्रदीप यादव, प्रमुख सचेतक, जनता समाजवादी पार्टी

यो एकदम ठिक विधेयक आएको छ । राजनीतिक मुद्दामा परेका, राजनीतिक लडाई लडेका, त्यस्ता मान्छेहरू शान्ति प्रक्रियामा आइसकेका, शान्ति प्रक्रियामा आउन बाँकी रहेका, देशमा शान्ति, अमनचयन ल्याउनका लागि दफा ६४ ठिक छ । 

यसले कानुनी शासनलाई समाप्त पार्छ : डा.दिनेश त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता  

संसद्मा प्रवेश गरेको सो विधेयक गम्भीर आपत्तिजनक छ । विधिको शासन र मानवअधिकारलाई समाप्त गर्ने किसिमको छ । यो विधेयक पारित भएमा दण्डहीनतालाई मलजल हुनेछ । राजनीतिक अपराधीकरणलाई यसले वैधानिकता प्रदान गर्नेछ । राज्यको काम दण्डहीनतालाई समाप्त गर्नु हो, विधिको शासनलाई कार्यान्वयन गर्नु हो तर यस्तो संविधान विरोधी, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विरोधी कानुन बनाउनु संसद्को पनि अपमान हो । संसद्को गरिमा र महत्वलाई पनि यसले समाप्त गर्छ किनभने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संविधान विरोधी कानुन बनाउनु हुँदैन । यसले राजनीतिक सुविधाको लागि, राजनीतिक फाइदाको लागि मुद्दा फिर्ता लिने कुरा गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक छ । यस्तो खालको विधेयक पास गर्नुहुँदैन । सरकारले अविलम्ब फिर्ता लिनुपर्छ ।