काठमाडौँ । न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४ मा सर्वोच्च अदालतमा उमेर हदका कारण कुनै न्यायाधीश अवकाशमा गई न्यायाधीशको पद रिक्त रहने अवस्था भएमा रिक्त हुने समयभन्दा एक महिना अगावै सिफारिस गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४ मा ‘नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने अवधि’ बारे उल्लेख छ ।

परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा १ मा ‘न्याय परिषदले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगाडि नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ’ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । परिषद्को यो व्यवस्था भने सर्वोच्च अदालतको हकमा मात्रै हो ।

न्याय परिषद् ऐन, २०७३ मै यो व्यवस्था गरिए पनि सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न मितिमा गरी ६ जना न्यायाधीशको पद रिक्त भइसक्दासमेत न्यायाधीशको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । न्याय परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा सर्वोच्च अदालतमा रिक्त ६ जना न्यायाधीशको हकमा सिफारिस गर्न नसकिएको हो ।

यसअघि तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको अध्यक्षतामा २०७९ भदौ २१ गते बसेको न्याय परिषद्को बैठकले तत्कालीन समयमा सर्वोच्च अदालतमा रिक्त रहेका तीन न्यायाधीश पदका लागि उच्च अदालत तुल्सीपुरमा मुख्य न्यायाधीशका रुपमा कार्यरत नीता गौतम दीक्षित, कामु मुख्य न्यायाधीशका रुपमा जनकपुरमा कार्यरत विनोद शर्मा र कानुन व्यवसायीका तर्फबाट नेपाल ल क्याम्पसका प्राध्यापक डीएन पराजुलीलाई सिफारिस गरेको थियो । तर सिफारिस भएकाहरुको हकमा संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्दा दीक्षित उमेरहदका कारण अवकाशमा गइसकेकी छन् भने अन्यका हकमा समेत टुङ्गो लागेको छैन । तत्कालीन संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाइएको सिफारिस नयाँ संसदले सुनुवाइ गर्ने हो कि होइन भन्ने कुराको समेत हालसम्म टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।

पुरानो सिफारिस गरिएका तीन जनाको नाम ‘होल्ड’ मात्रै भएको छैन, हालसम्म ६ जना न्यायाधीशको पद रिक्त भइसक्दा पनि न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्न सकेको छैन । एक महिना अगावै सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था बमोजिम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसमेत आगामी साउन २० गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जाने हुँदा आगामी साउन ७ गतेसम्म सर्वोच्च अदालतमा मात्रै ७ जना न्यायाधीशको पद रिक्त हुनेछ । तर न्याय परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा ७ न्यायाधीश पदका लागि सिफारिस गर्न सकिएको छैन ।

प्रधानन्यायाधीशको हकमा भने न्याय परिषद् सचिवालयले योग्य उम्मेदवारको नाम क्रमानुसार संवैधानिक परिषद्मा पठाएर संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका न्यायाधीशहरु प्रधान न्यायाधीशका लागि योग्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

कानुनमन्त्रीको अस्वाभाविक ‘व्यस्तता’

न्याय परिषद्को बैठक बस्न नसक्नुको एकमात्रै कारण कानुनमन्त्री धनराज गुरुङको व्यस्तता नै हो । न्याय परिषद्को अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश रहने र अन्य सदस्यहरुमा कानुनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट सिफारिस कानुन व्यवसायी र नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा वरिष्ठ अधिवक्ता सदस्य रहने व्यवस्था छ । परिषद्को सदस्य तथा कानुनमन्त्री धनराज गुरुङको व्यस्तताका कारण परिषद्को बैठक बस्न नसकेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले एकपटक परिषद्को बैठक राखेका थिए । उक्त बैठकमा उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने कार्यसूची थियो । तर उच्च अदालतमा सिफारिस गरिने भनिएका २७ जना न्यायाधीशका लागि जिल्ला न्यायाधीश, न्याय सेवाका कर्मचारी र कानुन व्यवसायीबाट कुन अनुपातमा लैजाने भन्ने विषयमै विवाद भएका कारण उक्त बैठकले निर्णय गर्न सकेन । त्यसपछि परिषद्को बैठक राख्न पटकपटक प्रयास गरे पनि परिषद्का सदस्य कानुनमन्त्री धनराज गुरुङको ‘व्यस्तता’ भन्दै बैठक टार्ने काम हुँदै आएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्याय परिषद्का सचिव देवेन्द्रराज ढकाललाई पटकपटक सम्पर्क गरेर परिषद्को बैठक राख्न निर्देशन दिएका छन् । अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश कार्कीको निर्देशन अनुसार परिषद्का सचिव ढकालले बैठक राख्न प्रयास गरिरहे पनि कानुन मन्त्री गुरुङको समय पाउन सकेका छैनन् । जसका कारण परिषद्को बैठक अझै अनिश्चित बनेको छ ।

न्याय परिषद्का प्रवक्ता मान बहादुर कार्कीले परिषद्को बैठक बोलाउने प्रयास भए पनि सदस्यहरुको समय नमिल्दा बैठक बस्न नसकेको बताए । कार्कीले भने, ‘बैठक बोलाउने तयारी भइरहेको छ । तर सबै सदस्यहरुको समय मिलाउन नसक्दा केही कठिनाई भएको छ । समय मिलेपछि बैठक बस्छ ।’

कार्कीको कार्याकालमा न्यायाधीश सिफारिस र नियुक्ति रोक्न सकिने योजनाका साथ परिषद्को बैठक बस्न नसक्ने गरी गुरुङ ‘व्यस्त’ भएको परिषद्को एक सदस्यले रातोपाटीलाई बताए ।

कुन सदस्यको समय नमिलेको कारण बैठक बस्न नसकेको हो भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा प्रवक्ता कार्कीले सदस्यको नाम भने खुलाउन चाहेनन् ।

न्याय परिषद्को सदस्य रहेका कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ नेपाली कांग्रेसका उपसभापति समेत हुन् । यतिबेला नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक पार्टी कार्यालय सानेपामा चलिरहेको छ । साउन २ गते मंगलबारबाट सुरु भएको बैठक करिब एक साता चल्ने अनुमान गरिएको छ । यसको अर्थ आगामी साउन ९ गतेसम्म कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक चलेमा त्यतिबेलासम्म कानुनमन्त्री गुरुङ व्यस्त हुने भएकाले परिषद्को बैठक बस्न सम्भव छैन । यसअघि पनि गुरुङले ‘यो या त्यो’ व्यस्तता देखाएर परिषद्को बैठक टार्दै आएका छन् ।

आगामी साउन २० गतेबाट ६५ वर्षे उमेरहदका कारण प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । त्यतिबेलासम्म परिषद्को बैठक टार्न सकिएमा कार्कीको कार्याकालमा न्यायाधीश सिफारिस र नियुक्ति रोक्न सकिने योजनाका साथ परिषद्को बैठक बस्न नसक्ने गरी गुरुङ ‘व्यस्त’ भएको परिषद्को एक सदस्यले रातोपाटीलाई बताए ।

यसको अर्थ आर्थिक वर्ष २०७९/८० पार गरिसकेकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि पुनः आवेदन दिनुपर्ने हो कि होइन र २७ न्यायाधीशका लागि नियुक्ति गर्न मिल्ने हो कि होइन भन्ने कुरा पनि स्पष्ट भएको छैन ।

उच्च अदालतमा ४९ र जिल्ला अदालतमा ३८ न्यायाधीशको पद रिक्त

सर्वोच्च अदालतमा मात्रै होइन, उच्च र जिल्ला अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको सङ्ख्या पनि धेरै ठूलो भइसकेको छ । न्याय परिषद्का प्रवक्ता मान बहादुर कार्कीका अनुसार साउन ३ गतेसम्ममा उच्च अदालतमा ६ मुख्य न्यायाधीशसहित ४९ न्यायाधीशको पद रिक्त छ । उच्च अदालतहरुमा न्यायाधीशको पद रिक्त हुँदा स्पष्ट आदेश दिइसकेका न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नमिल्दा उच्च अदालतहरुमा धेरैजसो मुद्दा हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको बेञ्चमा पर्न थालिसकेको छ ।

उच्च अदालतहरुमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि तयार पारिएको ‘न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९’ को दफा ४ को उपदफा ६ अनुसार एकपटक सर्ट लिष्टमा परेका व्यक्तिहरु सोही आर्थिक वर्षका लागि हुने न्यायाधीश नियुक्तिमा आवेदन दिनु नपर्ने उल्लेख छ । यसको अर्थ आर्थिक वर्ष २०७९/८० पार गरिसकेकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि पुनः आवेदन दिनुपर्ने हो कि होइन र २७ न्यायाधीशका लागि नियुक्ति गर्न मिल्ने हो कि होइन भन्ने कुरा पनि स्पष्ट भएको छैन । त्यसकारण उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा अनिश्चितता बढेको छ ।

यदि २६ जना जिल्ला अदालतका न्यायाधीश उच्च अदालतमा नियुक्त भएको अवस्थामा जिल्ला अदालतहरुमा ६४ जना न्यायाधीशको पद रिक्त हुनेछ ।

जिल्ला अदालतमा ३८ न्यायाधीशको पद रिक्त

जिल्ला अदालतहरुमा पनि ३८ जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ । साउन ३ गतेसम्मको मितिमा ३८ जिल्ला न्यायाधीशको पद रिक्त हुँदा खुला प्रतिस्पर्धा र कर्मचारीबाट नियुक्त गर्ने न्यायाधीशको हकमा पनि कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । उच्च अदालतमा तत्काल २७ जना न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा करिब १४ जना न्यायाधीश जिल्ला अदालतका न्यायाधीशबाट लैजान खोजिएको छ भने ४९ जनाकै नियुक्ति भएको अवस्थामा कम्तीमा आधा अर्थात् २६ जना न्यायाधीश जिल्ला अदालतबाट लैजाने तयारी छ ।

यदि २६ जना जिल्ला अदालतका न्यायाधीश उच्च अदालतमा नियुक्त भएको अवस्थामा जिल्ला अदालतहरुमा ६४ जना न्यायाधीशको पद रिक्त हुनेछ । यस्तो अवस्थामा जिल्ला अदालतमा पनि मुद्दाको चाप बढ्ने निश्चित छ ।

मुद्दा फर्स्यौटमा कमजोर सर्वोच्च

उच्च अदालतहरुको मुद्दा फर्स्यौट उत्कृष्ट हुँदा जिल्ला अदालतको फर्स्यौट दर सन्तोषजनक र सर्वोच्च अदालतको अति कमजोर देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा गत वर्षहरुबाट सरेर आएको २७ हजार ४०४ थान र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नयाँ दर्ता भएको ९ हजार ७६५ थान मुद्दा गरी कुल ३७ हजार १६९ थान मुद्दा लगतमा देखिएको थियो । सो मुद्दामध्ये सर्वोच्च अदालतमा ७ हजार ६५ थान अर्थात् १९ प्रतिशत मुद्दामात्रै फर्स्यौट भएको छ । अझै ३० हजार १०४ थान मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

उच्च अदालतहरुको मुद्दा फर्स्यौट प्रतिशत हेर्दा उत्कृष्ट नै देखिएको छ । करिब ६० प्रतिशत मुद्दा उच्च अदालतहरुले फर्स्यौट गरेका छन् भने जिल्ला अदालतहरुको समग्र फर्स्यौट दर ५३ प्रतिशत छ ।

संवैधानिक परिषद्को बैठक नबस्दा विश्वम्भर पनि केही समय कामुमै रहने

यता संवैधानिक परिषद्को बैठक नबसेका कारण प्रधानन्यायाधीश बन्न लागेका विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ पनि केही समय कामु प्रधानन्यायाधीशकै जिम्मेवारीमा रहने पक्कापक्की भएको छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

साउन २० गतेदेखि प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की अनिवार्य अवकाशमा गएपछि न्यायालयको नेतृत्व सम्हाल्नुपर्ने विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई पनि परिषद्को बैठक बसेर सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर संवैधानिक परिषद्को बैठक नै बस्न नसकेको कारण प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस भएको छैन । सिफारिस भएपछि पनि उजुरी आह्वान र संसदीय सुनुवाइमा छलफलपछि मात्रै अनुमोदित हुने हुँदा त्यसका लागि करिब एक महिनाको समय लाग्छ । त्यसकारण भावी प्रधानन्यायाधीशका रुपमा हेरिएका विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ पनि समयमै प्रधानन्यायाधीश बन्ने सम्भावना न्युन छ । करिब एक महिनाको अवधि श्रेष्ठले पनि कामु प्रधानन्यायाधीशकै जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्ने सम्भावना देखिएको छ ।