काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रदेश कार्यसमितिलाई ‘बाइपास’ गरिएको भन्दै प्रश्न उठेको छ । प्रदेश सभापतिहरुले प्रदेश कार्यसमितिलाई केन्द्रले ‘बाइपास’ गरेको भन्दै रोष प्रकट गरेका हुन् ।

महामन्त्री गगन थापाद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा प्रदेशको भूमिका उल्लेख नभएको भन्दै बुधबारको बैठकमा प्रदेश सभापतिहरुले प्रश्न उठाएका हुन् ।

बैठकको सुरुमा आफ्नो धारणा राख्दै गण्डकी प्रदेशका सभापति शुक्रराज शर्माले प्रदेश कार्यसमितिलाई बेवास्ता गरिएको बताए । उनले केन्द्रले सिधै जिल्ला र पालिकालाई सम्पर्क गर्ने काम गरेकोमा आपत्ति जनाए । ‘प्रदेश पार्टीको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो । पार्टीको केन्द्रीय सभापतिपछि प्रदेश सभापतिको दोस्रो महत्त्व हुन्छ । त्यसलाई बलियो बनाउने कुरामा केन्द्रको ठूलो सहयोग चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रले सिधै जिल्ला र पालिकालाई सम्पर्क गर्ने काम भएको छ । जिल्लालाई प्रदेशबाटै सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’

महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले असार २१ र २२ गते काठमाडौंमा बोलाएको जिल्ला सभापतिको बैठकमा प्रदेश सभापतिलाई खबर नगरिएकोमा सभापति शर्माको गुनासो छ ।

‘यसरी बाइपास गर्ने कुरा राम्रो भएन । हामीलाई विधानतः केन्द्रीय समितिमा उपस्थिति गराउनुपर्छ । हामीलाई जति कमजोर बनाइयो, त्यति नै पार्टी कमजोर हुन्छ ।’

केन्द्रीय नेताहरु प्रदेश आउँदा पनि प्रदेशलाई जानकारी गराउनुपर्ने भन्दै एकैचोटी जिल्लामा जाने कुरा राम्रो नभएको उनको भनाइ छ ।

संगठनलाई उपेक्षा गरेर राम्रो परिणाम ल्याउन नसक्ने शर्माले बताए । ‘कांग्रेसभित्र मात्र होइन, बाहिर पनि कांग्रेसको विकल्प खोज्न थालिएको छ । हामी गम्भीर भएर छलफल गर्नुपर्छ,’ शर्माले भने ।

युवा, देश र राष्ट्रियताको भविष्य कांग्रेसमै छ भनेर बैठकले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हामी टाउकाको हिसाब गरेर बसेका छौँ । पार्टीलाई संस्थागत रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ,’ उनले भने

महामन्त्रीको वार्षिक कार्यतालिकामा प्रदेशको विषय उल्लेख नभएकोमा उनको गुनासो छ ।

यस्तै कर्णाली प्रदेश सभापति ललितजङ्ग शाहीले पनि प्रदेशलाई पार्टीले बेवास्ता गरेकोमा आपत्ति जनाए ।

प्रदेशलाई जानकारी नदिइ पार्टीको विधानले स्वतः निष्कासित भएकाको कारबाही फुकुवा गरिएको उनको भनाइ छ ।

कांग्रेसको अनुशासन समितिका संयोजक आनन्द ढुङ्गानाले विधान विपरीत कार्य गरेको सभापति शाहीको आरोप छ ।

अनुशासन समितिका संयोजकलाई एकल निर्णय गर्ने अधिकार कसले दियो भनि उनले प्रश्न गरे । ‘पार्टीको विधानले नै बागी र विद्रोहीलाई पार्टीबाट स्वतः निष्कासित हुने व्यवस्था गरेको छ । तर पार्टी अनुशासन समितिका संयोजकले कसरी कारबाही फुकुवा गर्नु भयो ?,’ उनको प्रश्न छ ।

प्रदेश कार्यसमितिलाई बेवास्ता गरी बागी र विद्रोहीको कारबाही फुकुवा गरिएको उनको भनाइ छ ।

यस्तै मधेस प्रदेश सभापति कृष्णप्रसाद यादवले मधेस प्रदेशलाई पार्टीले पेल्ने काम गरेको बताए । गठबन्धनमा सिट बाँडफाँट र बजेट विनियोजनमा मधेसलाई उपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘स्थानीय निर्वाचनमा मधेसमा केही ठाउँमा गठबन्धन गर्दा कांग्रेसले ५० पालिका जितेको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘तर प्रतिनिधिसभामा १५ र प्रदेशसभामा २३ सिट मात्र कांग्रेसले पायो । बजेटमा पनि विभेद गरियो ।’

यस्तै भ्रातृ संगठन विस्तार हुँदा मधेस प्रदेशलाई बेवास्ता गरिएको सभापति यादवले बताए । ‘पार्टीका उम्मेदवार विरुद्ध भाषण गर्नेलाई भ्रातृ संगठनको केन्द्रीय समितिमा किन ल्याइयो ? तिनीहरु कांग्रेस हुन् कि होइन थाहा छैन ?’ उनको प्रश्न छ ।

जिम्मेवारी नदिने हो भने प्रदेश संरचना किन गठन गरियो भन्दै उनले यस्तै हो भने खारेज गर्न चेतावनी दिए । ‘प्रदेश संरचना किन गठन गरियो ? सात वटा प्रदेश संरचना किन बनाइयो । यदि प्रदेशलाई कुनै जिम्मेवारी दिनु छैन भने त्यसलाई खारेज गर्दा हुन्छ । हामी जिल्लामै बस्न तयार छौँ ।’

केही कार्यक्रम गर्दा सिधै जिल्लालाई सोध्ने काम भएको भन्दै उनले प्रदेश उपेक्षामा परेको बताए ।

यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले महामन्त्री थापाको वार्षिक कार्यक्रममाथि प्रश्न उठाए । बैठकमा उनले भने, ‘महामन्त्रीले हिजो प्रस्तुत गर्नु भएको कार्यक्रममा प्रदेश कार्यसमितिलाई जोड्ने काम खै ? अरु काम गर्दा पनि प्रदेशलाई खबर छैन ।’

देशव्यापी रुपमा संघीयतामाथि प्रश्न चिह्न खडा भइरहेका बेला प्रदेश सरकारलाई पनि कमजोर बनाउने र पार्टी संरचनालाई पनि कमजोर बनाउने तरिकाले केन्द्रीय नेताहरु चलेको सभापति पुनको आरोप छ ।

‘जगदेखि संगठन बलियो भयो भने मात्र राम्रो हुने हो । केन्द्रिकृत शैलीमा पालिकासम्म निर्देशन गर्ने र कार्यक्रम गराउने नाममा बीचका संगठनलाई बेवास्ता गर्ने काम राम्रो हुँदैन ।’

पार्टीका मातहत निकायलाई केन्द्रीय नेताले बेवास्ता गरेको भन्दै तलको संरचना खारेज गरिदिन सभापति पुनले चेतावनी दिए ।

‘पार्टीका विभाग, भ्रातृ संस्थामा केन्द्रले आफैँ मान्छे राख्ने हो भने तलका सबै संरचना खारेज गरौँ । किन चाहियो तलको संरचना ? जो नेतासँग नजिक छ, त्यसलाई कार्यसमितिमा राखे भइगो’, उनले भने ।

तहगत सिफारिसबाट जिम्मेवारी दिनुपर्ने पुनको माग छ । पार्टीमा उठ्ने लेबी सबैभन्दा धेरै तल्लो तहलाई दिनुपर्ने उनले बताए ।

प्रदेश सांसदको लेबी प्रदेशमा राख्ने निर्णय पनि कार्यान्वयनमा नआएको पुनको दाबी छ । ‘क्रियाशील सदस्यबाट उठेको लेबी पनि केही प्रदेशमा गएको रहेछ । केही प्रदेशमा पैसा दिएको छैन । निर्णय अनुसार प्रदेश कार्यसमितिको खातामा पैसा जाने व्यवस्था अबिलम्ब होस्,’ उनले भने ।

महामन्त्री थापाको कार्यक्रम प्रदेश कार्यसमितिलाई जोडेर जानुपर्नेमा उनको माग छ । यस्तै केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई पार्टीसँग जोड्नुपर्ने उनले बताए ।

बागमती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँले पनि महामन्त्रीको कार्यक्रममा प्रदेश नभेटिएको बताए । उनले भने, ‘महामन्त्रीको कार्यतालिकामा प्रदेश कहीँ पनि भेटाइनँ । प्रदेश भनेको संघीय संरचनामा विकेन्द्रीकरण, पहिचान र प्रतिस्पर्धा हो । भूगोल, जात सबैको अस्तित्वलाई स्वीकारेर संघीयता आएको छ ।’

संविधान अनुसार विधानमा कांग्रेसले प्रदेशलाई प्राथमिकतामा नराखेको उनको गुनासो छ । ‘यदि प्रदेश आवश्यक छैन भने कांग्रेसले नै मुलुकमा स्थानीय तह र केन्द्रमात्र हुन्छ भनेर नेतृत्व गरोस्,’ उनले भने ।

महामन्त्रीको सांगठनिक तालिका हेर्दै जाँदा कांग्रेस संघीयताप्रति खुसी छैन कि भन्ने भान भएको बानियाँको तर्क छ । उनले मुलुकको संविधान र पार्टीको विधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

पार्टीको विधान नेतामुखी नभइ नीतिमुखी बनाउनुपर्ने बानियाँको तर्क छ ।

‘हाम्रो पार्टीको विधान केन्द्रिकृत भयो कि ? हामीले यसलाई कार्यकर्तामुखी विधान बनाउनुपर्छ,’ बानियाँले भने, ‘विधानलाई परिस्कृत र परिमार्जन गर्दै नेताले पत्याएकाले टिकट पाउने होइन, पार्टीका साथीभाइले पत्याएको मान्छेले टिकट पाउने नीति बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी लक्षित छौँ । विधानलाई संशोधन गर्नुपर्ने मैले देखेको छु ।’

हिजो राजनीतिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले अब ‘भ्रष्टाचार मुक्त, सुशासन युक्त’ समाजको नेतृत्व गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यता सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायर पनि महामन्त्री थापामाथि आक्रामक सुनिए । उनले महामन्त्री थापाले प्रस्तुत गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अवरोध आउने सम्भावना देखे ।

‘कार्यतालिका एकदमै हौसिएर आएको छ । कार्यान्वयनको दिशामा ठूलो अवरोध आउन सक्ने सम्भावना म देख्दैछु । आर्थिक पाटोको पनि जिम्मेवारी बोध गरिनुपर्ने देखिन्छ । प्रदेश कार्यसमितिको भूमिकाबारे मौन छ,’ बलायर भन्छन्, ‘प्रदेशका कमिटीले काम गरेन भने बडो गाह्रो छ ।’

बलायरले भ्रातृ संस्था प्रदेशमा पनि गठनको जिम्मा दिन आग्रह गरे । ‘सम्बन्धित भ्रातृ संस्थासँग समन्वय गरेर निर्माण गर्ने जिम्मा प्रदेशलाई दिइनुपर्छ । सबै प्रदेशमा भ्रातृ संगठन निर्माण गरेर चुस्त दुरुस्त बनाउन हामी सक्षम छौँ,’ उनले भने ।

कांग्रेसमा अहिले अनुशासनको विषय जल्दोबल्दो रहेको सभापति बलायरको भनाइ छ । ‘अनुशासन केन्द्रीय कार्यसमितिमा भएका मानिसहरुलाई लाग्छ लाग्दैन ?’ उनको प्रश्न छ, ‘पार्टीलाई मजबुत बनाउने कुरामा जिम्मेवारीमा रहेका मानिसले अर्को जिम्मेवारीमा रहेको मानिसका बारेमा अभिव्यक्त गरेका धारणाले के राम्रो गरेको छ ?’

सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध महामन्त्री थापाले अभिव्यक्ति दिएकोप्रति लक्षित गर्दै उनले अनुशासन विहीनताले संगठनलाई अगाडि बनाउन नसक्ने बताए ।

‘यहाँ जे पायो त्यही गरिएको छ । अनुशासन विहीनताले हाम्रो संगठनलाई अगाडि बनाउन सक्ने अवस्थामा छैनौं । मनमा जे लाग्यो त्यही हुने ?’ उनले प्रश्न गरे ।

कांग्रेस बनाउने भन्दा पनि आफू बन्ने र आफ्नो मान्छे बनाउने प्रवृत्ति कांग्रेसमा हाबी भएको बलायरको भनाइ छ । ‘कांग्रेसको समर्थकले नपुगेर आफ्नो समर्थक चाहिएको छ,’ उनले भने ।