काठमाडौं । सांसदद्वय डा. स्वर्णिम वाग्ले र विमला राई पौड्यालले ‘सेनाको आकार घटाउनुपर्छ’ भनेर दिएको अभिव्यक्ति यतिबेला विवादमा तानिएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद एवं अर्थशास्त्री वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्रसँग तुलना गरेर सेनाको आकार घटाएर राज्यको खर्च घटाउन सकिने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

उता सांसद पौड्यालको सोधाइ थियो, ‘देशभित्र लडाइँ छैन । छिमेकीबाट लडाइँ हुने सम्भावना पनि देखिँदैन, भइहाले पनि टिक्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । ८०/९० हजार सेना चाहिने कि नचाहिने ?’

पौड्यालको अभिव्यक्तिको सारमा मुलुकभित्र लडाइँ नभएको र बाह्य शक्तिसँग जुध्ने क्षमता पनि नभएकाले सैनिक संख्या कटौती गरी मुलुकको ढुकुटी बचाउनुपर्ने थियो ।

सांसदद्वय वाग्ले र पौड्यालको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रशासनिक, राजनीतिक, नागरिक समाज र सेनाकै पूर्व अधिकारीले आलोचना गरे ।

चौतर्फी आलोचना भएपछि वाग्लेले प्रष्टिकरण नै दिए । उनले भने, ‘नेपाली सेनाको गौरवशाली इतिहास छ । यो संस्थाको शान झन् बढाउँदै लानुपर्छ । जिम्मेवार सांसदका रूपमा बोल्नुअघि मैले प्रधानसेनापतिज्यूसँग नै भेटेर छलफल गरेँ । अहिलेको आकारबाट धेरै काम गर्नुपर्दा सैनिक संस्था चापमै रहेको बुझेँ र उहाँको यो कुरा मैले संसदमै राखेँ ।’

वाग्लेले अगाडि भने, ‘अबको बाटो भनेको एकीकृत सुधारको योजना तीनवटै सुरक्षा निकाय आफैँले पेस गरुन् र त्यो प्रक्रियामा राजनीतिक सहमति होस् । जे गरिन्छ, सुरक्षा निकायकै सम्मतिमा गर्नुपर्छ । आवश्यक भए संख्या बढाउने, आधुनिकीकरणमार्फत् कुल संख्या घटाउने वा यथावत् राख्ने ।’

वाग्लेले चौबाटोमा प्रोपागाण्डा गर्दै हिँड्नेहरूको हल्लाका पछाडि नदौडिन र भ्रम फिँजाउँदै राष्ट्रिय सेनालाई विवादमा तान्नेहरूको खराब नियतबाट सावधान रहन पनि आग्रह गरेका थिए ।

प्राध्यापक एवं पूर्वाधार विज्ञ सूर्यराज आचार्यले वाग्ले र पौड्यालको अभिव्यक्तिलाई लक्षित गर्दै ट्वीटरमार्फत भनेका छन्, ‘राज्य र राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण अङ्ग नेपाली सेनालाई अझै आधुनिक, सक्षम, प्रभावकारी र आत्मविश्वासयुक्त बनाउन राज्यले कस्तो नीति लिने भन्नेमा राजनीतिक बहस केन्द्रित हुनुपर्नेमा राज्यको ढुकुटीमा सेना नै प्रमुख बोझजस्तो सुनिने केही सांसदको गैरजिम्मेवार/अवाञ्छित राय र तर्क !’

नेपाली सेनाका पूर्व उपरथी पूर्ण सिलवाल सेनाको विषयमा बोल्नै नहुने मान्यताबाट कोही पनि ग्रसित नहुनुपर्ने बताउँछन् ।

सिलवालले रातोपाटीसँग भने, ‘हामी पूर्व सैनिक भएका नाताले बोल्छौँ, सेनाको छवि विगार्ने मनसायले दिएका अभिव्यक्तिको विरोध गर्छौं । तर, नेतृत्व तहमा बसेर सेनाको बारेमा विश्लेषण गर्दा तर्कसंगत हिसाबले गर्नुपर्छ भन्नेमात्रै हो ।’

उनले सेनालाई उत्पादन क्षेत्रमा लगाइयो भन्ने विरोध विगतदेखि नै रहिआएको बताए । ‘सेनाको स्थापनाको मूल उद्देश्य उत्पादनसँग जोडिँदैन । सरकारले नै सेनालाई विश्वास गरेर परिचालन गर्छ भने त्यसमा आपत्ति किन ?,’ पूर्व उपरथी सिलवालले भने, ‘सेनाको संख्या कटौती हुने भनेर मन्त्रिपरिषद्को एउटा निर्णय नै काफी छ । अनावश्यक टीकाटिप्पणीको कुनै अर्थ छैन ।’

उनले सेनाको विषयमा टीकाटिप्पणी गर्नुअघि अन्य मुलुकमा सेनाको अस्तित्वको बारेमा पनि जानकार हुन आग्रह गरेका छन् ।

त्यसो त सिलवालले भनेजस्तै नेपालमा २०४७ सालको परिवर्तनपछि सेनाको संख्या कटौतीको विषय विभिन्न स्वार्थ समूह र व्यक्तिहरूमार्फत् पटकपटक खुला छलफलको विषय बनेको छ ।

सिलवालले सुरक्षा क्षेत्रको आकार र क्षमता देशको अस्तित्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको समवेदनशील र रणनीतिक विषय भएको बताए । उनले नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर हुनुमा सेनाको आकार होइन नीति–निर्माताहरूको असक्षमता नै प्रमुख जिम्मेवार रहेको जिकिर गरे ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार विसं. २०१२ मा नेपाल प्रहरी स्थापना हुनुअघि नेपालमा पनि सीमाको सुरक्षा र आन्तरिक सुरक्षा दुवै काम नेपाली सेनाले गर्दथ्यो ।

पछि प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको स्थापना भएपछि सीमा सुरक्षा लगायतमा सरकारले सेनाको जिम्मेवारी खुम्च्याएको हो ।

रक्षा मन्त्रालयका अनुसार २०४६ पछि राजा वीरेन्द्रसामु तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वले सेनाको संख्या घटाउन प्रस्ताव गरेका थिए । त्यतिबेला सेनाको संख्या २० देखि २५ हजार बनाउनुपर्ने सुझाव राजालाई दिइएको थियो । तर, राजाले खासै वास्ता गरेनन् ।

पछि माओवादी जनयुद्ध सुरु भएपछि सेनाको संख्या ह्वात्तै बढाइएको थियो । अहिले सेनाको संख्या करिब एक लाखको हाराहारीमा छ ।

पूर्व उपरथी सिलवालको भनाइअनुसार कुनै पनि मुलुकका सेना वर्षैभरि युद्ध गरेर बस्दैनन् । उनीहरुलाई विभिन्न तालिम दिइन्छ । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्रै सेनाको परिचालन हुन्छ ।

सेनाका पूर्व सहायक रथी केशर बहादुर भण्डारीले सेनाको बारेमा बुझेरमात्रै बोल्दा राम्रो हुने बताउँछन् । उनले भने, ‘सेनाको बारेमा बोल्नुपर्छ । तर, सस्तो लोकप्रियताका लागि होइन, सही कुरा बोल्दा हुन्छ ।’ भण्डारीले सेनाको संख्या कटौतीका कुरा बेतुकको रहेको बताए ।

त्यसो त प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले गत चैतमा पोखरामा एउटा कार्यक्रममा यसबारे कडा प्रतिवाद गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘समय समयमा कसको ईशारामा हो, बाहिरी व्यक्तिहरुबाट नेपाली सेनाको संख्या यति हुनुपर्छ, उति हुनुपर्छ र यस्तो साइजको हुनुपर्छ, राइट साइजिङ हुनुपर्छ र अन्य किसिमको भन्ने नचाहिँदो किसिमका कुराहरु पनि हुने गर्छ । र, त्यसलाई प्रकाशित पनि गर्ने गरेको पाइएको छ । यो हेर्दा हाँस्यास्पद हो भन्न चाहन्छु ।’

शर्माले कुनै आइएनजीओ, एनजीओमा बसेर आफैँ स्वघोषित प्राज्ञ, विज्ञ, सुरक्षाविज्ञ भन्नेहरुलाई सेनाको साइजको बारेमा कुरा नगर्न चेतावनीसमेत दिएका थिए । उनले सेनाको बारेमा निर्णय गर्ने काम सरकारको भएको बताएका थिए ।

सेनाका प्रवक्ता एवं सहायक रथी कृष्ण प्रसाद भण्डारीले सेनाको बारेमा छलफल र बाह्य प्राज्ञिक समूहको भनाइबारे सेना जानकार रहेको बताए । उनले भने, ‘सेनाको संख्या कटौतीका बारेमा प्रधानसेनापतिज्यूले यसअघि नै प्रस्ट पारिसक्नु भएको छ । संविधान र सरकारले दिएको जिम्मेवारी सेनाले पूरा गरेको छ ।’ 

पूर्व रक्षासचिव विनोद केसीले सेनाको आकार घटाउने र बढाउने कुरा राजनीतिक विषय भएको बताए । उनले भने, ‘सेनाको विषयमा बोल्नै नहुने त होइन । तर, कति संख्यामा राख्ने, कति नराख्ने भन्ने विषय विशुद्ध राजनीतिक विषय हो । यसमा हामी पूर्व कर्मचारीले धेरै बोल्न सुहाउँदैन ।’