काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ सुरु भएको छ । सोमबारदेखि एउटा आर्थिक वर्ष सकिएर अर्को आर्थिक वर्ष सुरुमात्र भएको छैन, एउटा दशक पूरा भएर अर्को दशकको सुरुवातसमेत भएको छ । यही आर्थिक वर्ष २०८१-८२ बाट १६ औं पञ्चवर्षीय योजनाको सुरुवात समेत हुँदैछ ।

१५औं पञ्चवर्षीय योजना समाप्त हुँदैगर्दा आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा मुलुकको वित्तीय स्थिति, के कस्ता सूचक सकारात्मक रहे र के कस्ता सूचक नेगेटिभ (कमजोर) रहे भन्ने सामान्य लेखाजोखा गर्ने प्रयत्न गरेका छौं ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले यो वर्ष मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) २.१६ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै ५३ खर्ब ८१ अर्ब हाराहारी हुने प्रक्षेपण गरिसकेको छ ।

रुस–युक्रेन युद्धको प्रभाव मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्दा यो वर्ष निकै कष्टकर बन्न पुग्यो । तर अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा क्रमशः सुधार हुँदै गएपछि मुलुकको ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट (बीओपी) बचतमा छ । तर, आन्तरिक अर्थतन्त्रमा भने अझै दबाब कायमै छ ।

यस्तो छ मुलुकको आर्थिक स्थिति :
 १. बजेट खर्च
सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुमानित बजेट ल्याएको छ । यो गत आर्थिक वर्ष २०७९-८० को भन्दा २.३७ प्रतिशतले कम हो ।

गएको आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सरकारले विनियोजित बजेटको ७९.६९ प्रतिशत अर्थात् १४ खर्ब २९ अर्ब ५६ करोड ४० लाख रुपैयाँमात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

विनियोजित बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ (विकास खर्च) ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएकोमा आर्थिक वर्षभित्र जम्मा २ खर्ब ३३ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ (६१.४४ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

बाँकी १ खर्ब ४६ अर्ब ६८ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बराबरको विकास खर्च फ्रिज हुन पुगेको छ ।

२. लक्षित राजस्वको ७० प्रतिशतमात्र प्राप्त

आर्थिक वर्षको बजेट खर्च गर्ने स्रोततर्फ लक्षित राजस्व जम्मा ७०.७३ प्रतिशतमात्र प्राप्ति भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार मसान्तसम्ममा कुल १० खर्ब ३१ अर्ब ६९ करोड २१ लाख रुपैयाँमात्र राजस्व संकलन हुन सकेको छ ।

आर्थिक वर्षका लागि सरकारले सबैगरी (राजस्व, गैरराजस्व, अनुदान लगायत) १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड ७० लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको थियो ।

तथापि, लक्षित राजस्व प्राप्ति गर्न नसकिने देखेपछि सरकारले फागुनमा बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै बजेट खर्चसमेत घटाएको थियो । सरकारले २ खर्ब ४४ अर्ब अर्थात् विनियोजित बजेटको १४ प्रतिशत बजेट कटौती गर्दै १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोडमा झारेको थियो । संशोधित बजेटसमेत कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।

स्रोतको अभावमा बजेट संशोधन गरेको सरकारलाई आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ९७ अर्ब ८७ करोड १९ लाख रुपैयाँ खुद घाटा लागेको छ ।

३. आयातमा १६ प्रतिशतको गिरावट

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सुधारमा यस वर्ष वैदेशिक व्यापार घट्नु पनि अर्को कारण बनेको छ । अघिल्लो वर्षको जेठ मसान्तसम्म झण्डै १८ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी विदेशी वस्तु तथा सेवाको आयात हुँदै गर्दा यो वर्ष जम्मा १४ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्र आयात भएको छ ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष विदेशी वस्तुको आयात १६ प्रतिशतले घटेको हो । वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत, चीन तथा अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः १४.८ प्रतिशत, १७.१ प्रतिशत र १८.५ प्रतिशतले कमी आएको केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्क छ ।

वस्तुगत आधारमा रासायनिक मल, स्पोन्ज आइरन, सुन, कागज, अन्य स्टेशनरी सामान लगायतका वस्तुको आयात बढेको छ भने सवारी साधन तथा स्पेयर पार्टस्, एमएस विलेट, औषधि, कच्चा भटमासको तेल, अन्य मेशिनरी तथा पार्टस् लगायतका वस्तुको आयात घटेको छ । जसले वैदेशिक व्यापार घाटासँगै शोधनान्तर स्थिति सुधारमा सकारात्मक भूमिका खेलेको छ ।

निर्याततर्फ भने अघिल्लो वर्षको भन्दा पनि घटेकाले आर्थिक सुधारमा खासै भूमिका खेलेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अघिल्लो वर्ष निर्यात हिस्सा ५३.३ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै गर्दा यो वर्ष २२.७ प्रतिशतले घटेर जम्मा १ खर्ब ४३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्र वस्तु तथा सेवा निर्यात हुन सकेको छ ।

४. १२ खर्ब बढी रेमिट्यान्स आयात

विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) आयातको भोलुमका हिसाबले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० निकै उपलब्धिमुलक बन्यो । मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र कमजोर बन्दैगर्दा अर्थतन्त्रको रेस्क्यु नै यही रेमिट्यान्सले ग¥यो भन्दा फरक नपर्ला ।

केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्षको ११ महिनामा २२.७ प्रतिशतले रेमिट्यान्स वृद्धि हुँदै ११ खर्ब १२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ आयात भएको छ । मासिक औषत १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स आयात हुँदैगर्दा यस्तो आयात असारमा थप बढ्ने निश्चित छ । यद्यपि, असार महिनाको तथ्याङ्क आइसकेको छैन ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को असार मसान्तसम्ममा रेमिट्यान्स ४.८ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै १० खर्ब ७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आयात भएको थियो ।

५. ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट २ खर्ब २८ अर्बले बचतमा

केन्द्रीय बैंकका अनुसार पछिल्लो समय अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रको सुधार हुँदैगर्दा यसको राम्रो प्रभाव मुलुकको शोधनान्तर स्थिति (पीओपी) मा देखिएको छ । आर्थिक वर्षको ११ महिनामा पीओपी २ खर्ब २८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँले बचतमा छ ।

समीक्षा अवधिमा तीब्र गतिमा बढेको विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स), पर्यटन क्षेत्रमा सुधारसँगै यता वस्तु तथा सेवाको आयात नियन्त्रण भएसँगै मुलुकको ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट (बीओपी) मा सुधार आएको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो शोधान्तर स्थिति २ खर्ब ६९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँले ऋणात्मक थियो ।

यस वर्ष उक्त घाटा पूर्ति भएर करिब २ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ बचतमा हुनुले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र निकै सुधार भएको मान्न सकिन्छ ।

६. १० वर्षयता कै उच्च ब्याजदर

आर्थिक वर्ष २०७९-८० बैंक ब्याजदरका लागि समेत रेकर्ड बन्यो । यो वर्ष दशक यताकै उच्च ब्याजदर कायम हुँदै पुसमा बैंकहरुको कर्जाको औसत ब्याजदर १२.७९ प्रतिशत पुग्यो । यसअघि २०७५ असारमा बैंकको ब्याजदर १२.४७ प्रतिशत पुगेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०६९-७० को असारमा बैंकको कर्जाको ब्याजदर औसत १२.०९ प्रतिशत थियो ।

कर्जाको ब्याजदर बढ्दैगर्दा निक्षेपको ब्याजदर समेत २०७० असारमा जम्मा ५.२५ प्रतिशत रहेकोमा २०७९ असारमा ८.९९ प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।

७. २ खर्ब १३ अर्बले मार्केट क्यापिटलाइजेशन वृद्धि

आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को असार मसान्तसम्म सेयर बजार परिसूचक (नेप्से)मा ७५.४३ अंकको वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को असार मसान्तमा २००९.५ विन्दुमा रहेको नेप्से सूचक आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को असार मसान्तमा २०८४.९३ विन्दुमा उक्लिएको छ ।

यसै अवधिमा धितोपत्र बजार पुँजीकरण (मार्केट क्यापिटलाइजेशन) २ खर्ब १३ अर्ब ८५ करोड ४० अर्ब रुपैयाँले बढ्दै असार मसान्तसम्म ३० खर्ब ६४ अर्ब ६४ करोड ९० लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को असार मसान्तसम्म बजार पुँजीकरण २८ खर्ब ६९ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ थियो ।

८. जीडीपीको आकार ५३ खर्ब ८१ अर्ब माथि

उपभोग्य मूल्यका आधारमा मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को आधार यो वर्ष ५३ खर्ब ८१ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गरेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो जीडीपीको आकार ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ हाराहारी थियो ।

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर यो वर्ष २.१६ प्रतिशत हाराहारी हुने तथ्याङ्क कार्यालयको प्रारम्भिक अनुमान छ । उपभोक्ता मूल्यका आधारमा १.८६ प्रतिशत र आधारभूत मूल्यमा २.१६ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर रहने तथ्याङ्क कार्यालयको अनुमान छ ।