मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को असारसम्म कुल बजेटको ५९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकार मातहतका निकायहरुले गत आर्थिक वर्ष ४७ अर्ब ६४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

आर्थिक संकट र स्थानीय तथा आम निर्वाचनको चटारोका बीच पनि प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ २८ अर्ब २८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ, चालुतर्फ १८ अर्ब ७६ करोड २० लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको बागमती प्रदेशका प्रदेश लेखा नियन्त्रक हरिप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए ।

आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा ७० अर्ब ९३ करोड २२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । जसमा चालुतर्फ २६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ४४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ अर्ब रुपैयाँ बजेट थियो । प्रदेश सरकारको बजेटको ठुलो हिस्सा भौतिक विकासमा केन्द्रित गरिएको थियो । तर भौतिक पूर्वाधार विकास तर्फको खर्च पनि निराशाजनक देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा सडक, भवन तथा सहरी पूर्वाधार विकासतर्फ पर्याप्त खर्च गर्न सकेको छैन । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कुल विनियोजित बजेटको ६९ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले १५ अर्ब ३६ करोड ५२ लाख रुपैयाँमात्र खर्च गर्दा ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट फ्रिज भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधारतर्फ विनियोजित कुल २४ अर्ब ७५ करोड ८५ लाख रुपैयाँमध्ये चालुतर्फ ४० करोड २६ लाख ७१ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब १६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । विनियोजित बजेटमध्ये ८ अर्ब २० करोड ३३ लाख रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सो बजेट प्रदेशको अन्य मन्त्रालयको कुल बजेटको दोब्बर रकम हो ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ५ हजार ५०० भन्दा बढी योजना रहँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुनका साथै बजेट खर्च समेत प्रभावित बनेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा कुल ५ हजार ६३५ योजना बने पनि आधाभन्दा कममात्र कार्यान्वयनमा गएको हो । मन्त्रालयको बजेटमा ५ लाख रुपैयाँभन्दा कमका ३९१ वटा योजना समेटिएका थिए भने ५ लाख रुपैयाँदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मका २ हजार ३११ वटा र २० लाखभन्दा माथिका २ हजार ९३३ वटा योजना कार्यान्वयनका लागि प्राप्त भएका थिए ।

प्राप्त योजनाहरुमध्ये केहीको कार्यान्वयन स्थल पत्ता लगाउनसमेत कर्मचारीहरुलाई समस्या देखिएको थियो । जसले गर्दा योजना कार्यान्वयन र बजेट खर्चमा कठिनाइ देखिएको थियो ।

प्रादेशिक संरचना निर्माण सुरु नै भएन

प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना मार्फत बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडालाई सुविधा सम्पन्न बनाउन सरकारी कार्यालय भवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक लगायतका विकासका पूर्वाधारहरु निर्माणको काम प्रारम्भ हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारको प्रादेशिक संरचना निर्माण अन्तर्गत विनियोजन गरेको बजेट ४ वर्षदेखि फ्रिज हुँदै आएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ देखि प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।

मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०७९-०८० का लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रालयको डिजाइन र ड्रइङ शीर्षक अन्तर्गत २० लाख रुपैयाँ र प्रदेश राजधानीको विविध पूर्वाधार विकास अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, सो बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन ।

मन्त्रालयका अनुसार ‘प्रादेशिक मार्ग’ अन्तर्गत प्रदेशको मुख्य आर्थिक तथा बजार केन्द्र, धार्मिक, ऐतिहासिक, पर्यटकीय, औद्योगिक तथा अन्य महत्त्वका स्थलहरु जोड्ने रणनीतिक सडक आयोजनाहरुका लागि विनियोजन गरिएको ३ अर्ब ७४ करोड ८९ लाख रुपैयाँमध्ये केही रकम फ्रिज भएको छ ।

त्यस्तै हेटौंडा चक्रपथ निर्माणका लागि १ अर्ब ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरिए पनि कामको प्रगति खासै देखिएको छैन । बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिसँग सहकार्य गरी काठमाडौं उपत्यका भित्रका नदी करिडोरमा पूर्वाधार निर्माणका लागि विनियोजित २५ करोड रुपैयाँ बजेटको कार्यान्वयनमा अनुमानित लक्ष्य प्राप्त हुन सकेन । मकवानपुर, चितवन र धादिङमा बसोवास गर्ने सिमान्तकृत चेपाङ, बोटे, वनकरिया जातीको एकीकृत बस्ती तथा आवास निर्माणका लागि विनियोजित ५ करोड रुपैयाँ कार्यान्वयनमै नआएको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले ‘प्रादेशिक लोकमार्ग’ कार्यक्रममा समावेश भएका निर्माणाधीन सडकहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर विनियोजन गरिएको १ अर्ब ९० करोड ९१ लाख रुपैयाँ सबै कार्यान्वयन हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार ‘प्रादेशिक मार्ग’ अन्तर्गत प्रदेशको मुख्य आर्थिक तथा बजार केन्द्र, धार्मिक, ऐतिहासिक, पर्यटकीय, औद्योगिक तथा अन्य महत्त्वका स्थलहरु जोड्ने रणनीतिक सडक आयोजनाहरुका लागि विनियोजन गरिएको ३ अर्ब ७४ करोड ८९ लाख रुपैयाँमध्ये केही रकम फ्रिज भएको छ ।

६ अर्ब ८१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको प्रदेशभित्रका सहरी चक्रपथ, कृषि बजार केन्द्र, शिक्षा र स्वास्थ्य केन्द्र जोड्ने तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने सडक आयोजनाहरुमा पनि बजेट खर्च कम भएको र भिमफेदी–कुलेखानी–सिस्नेरी–दक्षिणकाली सडक निर्माणमा पनि सोचेजस्तो प्रगति हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

निर्माणाधीन मदन भण्डारी मार्ग (भैँसेको कुल ५३ किलोमिटर) मध्ये भैँसे–भीमफेदी सडकखण्ड दुई लेनमा स्तरोन्नति सम्पन्न गर्ने र कुलेखानीदेखि दक्षिणकालीसम्मको सडक आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने बजेट विनियोजन भए पनि सो काम पूरा हुन सकेको छैन ।

बागमती प्रदेश चक्रपथ निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनको पनि प्रगति न्यून छ । संघ तथा स्थानीय तह र नीजि क्षेत्रको साझेदारीमा बल्खु–हेटौंडा र खुर्कोट–चियाबारी सुरुङ मार्ग लगायत प्रदेशभित्र अन्य सम्भावित सुरुङ मार्ग अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन भए पनि काम हुन नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता नविन कुमार सिंहले जानकारी दिए ।

प्रदेशमा बहुवर्षीय र क्रमागत आयोजनाका रुपमा निर्माणाधीन २५० वटाभन्दा बढी सडक, पुल निर्माणका काम अझै जारी रहेकाले बजेट खर्च कम देखिएको उनले बताए । साथै केही योजनाको भुक्तानी चालु आर्थिक वर्षका लागि जिम्मेवारी सरेर आएकाले पनि बजेट खर्च कम देखिएको उनको भनाइ छ ।

‘बहुवर्षे, क्रमागत योजनाहरु २५० भन्दा बढी छ । त्यसको भुक्तानी पनि क्रमशः हुँदै जान्छ । केही योजनाहरुको काम सम्पन्न भएर पनि भुक्तानी दिन बाँकी छ,’ सिंहले भने, ‘त्यसको जिम्मेवारी चालु आर्थिक वर्षमा सरेर आएको छ । त्यसैले पनि बजेट खर्च कम देखिएको हो ।’