सुर्खेत । औद्योगिकीकरणको प्रचुर सम्भवाना रहे पनि कर्णालीमा अहिलेसम्म ठुला तथा मझौला उद्योगधन्दाको विकास हुन सकिरहेको छैन । औद्योगिकीकरणतर्फ देशको कुल जीडीपीमा कर्णालीको जम्मा ४ प्रतिशत उपस्थिति देखिन्छ । कर्णालीको सम्भावनालाई अवसरमा बदल्न नसक्दा उद्योग विकासमा कर्णाली पछाडि परेको हो ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि नै निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आह्वान गर्नुबाहेक औद्योगिकीकरणका लागि अन्य कुनै पहल भएको देखिन्न । यद्यपि वर्तमान सरकारले भने औद्योगिकीकरणका लागि अध्ययन, अनुसन्धानको कार्यलाई अघि सारेको छ । आइतबार नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिनमै ‘छिन्चु– महेलकुना हरित औद्योगिक करिडोर’ को सम्भाव्यता अध्ययनबारे बहृत छलफल चलाएको छ ।

भेरीगंगा नगरपालिका र गुर्भाकोट नगरपालिकाभित्रको क्षेत्रलाई एउटा औद्योगिक करिडोरका रुपमा विकास गर्ने अवधारणामा सरकार जुटेको हो । आइतबार सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री कृष्णकुमार विसी, कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसी, सामाजिक विकास मन्त्री खड्ग पोखरेल, सांसदहरु र निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरुले सो क्षेत्रको प्रत्यक्ष निरीक्षण गरे ।

भेरीगंगा–१२ को रामजानकी सामुदायिक वन हुँदै मेहलकुनासम्म सम्भावित क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा स्थलगत अनुगमन गरिएको हो ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०-०८१ को नीति तथा कार्यक्रममै वार्षिक १० हजारलाई रोजगारी दिने उल्लेख गरेको छ । ‘कर्णाली समृद्धि अभियान’ अन्तर्गत उत्पादनमुलक उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि युवाहरुलाई ज्ञान, सिप, तालिम, प्रविधि र वित्तीय पहुँको व्यवस्था मिलाई स्वरोजगार बनाउने भनिएको छ  । सरकारले यही अभियान अन्तर्गत औद्योगिकीकरणका लागि छिन्चु–मेहलकुना औद्योगिक हरित करिडोरलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने लक्ष्य लिएको छ । सो क्षेत्रमा विभिन्न ३४ वटा उद्योग स्थापना गर्न सकिने प्रारम्भिक अनुसन्धानको निष्कर्ष छ ।

‘बाटो, विद्युत र पानीलाई मध्यनजर गरी छिन्चु–मेहलकुना भेरी नदीको वारीपारी जहाँ पनि सम्भावना हुन सक्छ भन्ने अपेक्षाका साथ हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ,’ छिन्चु–महेलकुना औद्योगिक हरित करिडोर अध्ययन समितिका सदस्य जयराम पन्थीले भने, ‘अहिलेलाई अवधारणाका रुपमा मात्र लिइएको हो, यसको कामको सुरुवात नै भएको छैन ।’

प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेट वक्तव्यमा समेत ‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’ का लागि १ अर्ब ५० करोड बजेट छुट्याएको छ । जसलाई सरकारले रुपान्तरणकारी योजनाको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

हरित औद्योगिक करिडोरको अवधारणा र आवश्यकता के हो ?

हरित आद्यौगिक भनेको वन र कृषिमा आधारित उद्योगको विकासका रुपमा अघि बढाइने उद्योग विकासलाई अर्थ्याइएको छ । उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयका निर्देशक मुकुन्दनाथ योगीका अनुसार विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रमा औद्योगिक विकासलाई टेवा पु¥याउन सबैभन्दा पहिला पूर्वाधारको प्याकेज ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । यो करिडोरको आवश्यकता भनेको उद्योग, उद्यमशिलता, उत्पादन, रोजगार, स्वरोजगार तथा पूर्वाधारको समानान्तर विकास हो ।

छिन्चु–मेहलकुना क्षेत्रमा औद्योगिकीकरण गर्दा कार्बन उत्सर्जनको कम प्रयोगले नै विकास निर्माणका कामहरु गर्न सकिने अध्ययन टोली सदस्य पन्थी बताउँछन् । ‘सबैभन्दा पहिला प्राविधिक, सामाजिक, आर्थिक र व्यवस्थापकीय पक्षलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारका मुख्यसचिव डा. गोपिकृष्ण खनालले अब केही समयमै छिन्चु–मेहलकुना हरित औद्योगिक करिडोरको नियमावली बन्ने र त्यसपछि मात्रै अध्ययन, अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । ‘नियमावली पश्चात मात्रै संरचना, निर्माण, नक्साङ्कन, कसको भूमिका के ? लगायतका विषयमा हामी प्रवेश गर्छौं,’ उनले भने, ‘यसलाई ग्रिन औद्योगिक करिडोरको रुपमा विकास गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो ।’ प्रस्तावित क्षेत्रमा उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थको सहजता हुने अपेक्षा सरकारले लिएको छ ।

पालिकाबाट कुनै समस्या हुन्न : स्थानीय तह

औद्योगिक करिडोरका लागि स्थानीय तहबाट निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा कुनै कमी नहुने गरी आफूहरु अग्रसर हुने स्थानीय तहले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । जग्गा उपलब्धता लगायत कानुनी समस्याहरु दुवै निकायको समन्वयमा हल गरिने उनीहरुको भनाइ छ । भेरीगंगा नगरपालिकाका प्रमुख यज्ञप्रसाद ढकाल भन्छन्, ‘हाम्रो तर्फबाट कुनै समस्या हुन्न, कृषि, पानी, वन पैदावार सम्बन्धित उद्योगहरु स्थापनासँगै बजारको सुनिश्चितता हुने गरी स्थापना गरिनुपर्छ ।’

गुर्भाकोटका नगरप्रमुख हस्त पुनले छिन्चु–मेहलकुना हरित औद्योगिक करिडोरलाई भेरी करिडोरकै रुपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । सोही नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष किरण विकले जग्गा सम्बन्धी समस्या भए वडा र पालिकाले हल गर्ने बताए ।

प्रदेश सरकारको आगामी योजना के ?

प्रदेश सरकारले अब सबैभन्दा पहिला नियमावली तयार गरी स्वीकृत गर्नेछ । त्यसपछि निजी क्षेत्रसँग छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छ भने लगानी सम्मेलन गर्नुपूर्व नै जग्गाको सुनिश्चितता गरी अघि बढ्ने मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बताए ।

प्रदेश सरकारले आगामी भदौ महिनासम्म ‘लगानी सम्मेलन’ आयोजना गर्ने भएको छ । त्यसपछि औद्योगिक करिडोर क्षेत्रको प्रोफाइल तथा बेसलाइन म्याप तयार गर्ने, त्यसपछि गुरुयोजना तयार गर्ने छ । यी सबै चरण पार भएपछि मात्रै आयोजना कार्यान्वयनमा जाने छ । यहाँबाट सरकारले रोजगार, स्वरोजगार, प्रतिव्यक्ति आयमा बढोत्तरी, स्थानीय कच्चा पदार्थको सदुपयोगको अपेक्षा गरेको छ ।

अहिलेसम्म भएका काम

प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–८ मा लघु औद्योगिक ग्राम स्थापना गरेको छ । यद्यपि त्यो अहिलेसम्म पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको छैन । ६१ कोठे संरचनामा अहिलेसम्म उद्यम गतिविधि सञ्चालनमा आउन सकिरहेका छैनन् ।

यस्तै प्रस्तावित छिन्चु–मेहलकुना औद्योगिक करिडोर अन्तर्गत भेरीगंगा नगरपालिका–८ मैनतडामा ९९ रोपनी जग्गामा सम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ । उद्योग विकासका लागि यहाँ वातावरणीय अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ ।

समस्या नै समस्या

औद्योगिकीकरणको विकास लागि कर्णालीमा सबैभन्दा ठुलो समस्याका रुपमा विद्युत छ । लघु औद्योगिक ग्रामका अध्यक्ष उदिराम डाँगी १३२ केभीए प्रसारण लाइन विस्तार नभएसम्म भएका उद्योग पनि बन्द हुने स्थितिमा रहेको बताउँछन् ।

उनले उद्योग विकासका लागि सबैभन्दा पहिला विद्युतको समस्या हल गर्नुपर्ने सुझाव दिए । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले विद्युतको समस्या अबको एक वर्षभित्रै हल हुने गरी आफू लागिरहेको बताए । उनले कर्णालीको स्रोत, साधनको उचित प्रयोग कसरी गर्ने भन्नेबारे सरकार अग्रसर भएको बताए ।

कर्णाली घट्ट, जाँतो, कुटो, कोदालोको युगभन्दा माथि उठ्न नसकेको बताउँदै शर्माले अबको एक वर्षभित्रै तीन वटा उद्योग स्थापना गर्ने गरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री कृष्णकुमार विसीलाई सार्वजनिक रुपमा निर्देशन दिए । त्यो भनेको कृषि र वनपैदावारमा आधारित उद्योग हुनुपर्छ । शर्माले तत्काल काठको उद्योग खोलिने बताए ।

याे पनि

औद्योगिकीकरणको विकासमा कमजोर कर्णाली, भएका साना उद्योगहरु पनि संकटमा

‘हामीलाई बजेटको समस्या हुँदैन, प्रक्रिया अघि बढेको खण्डमा बजेटको समस्या हुँदैन,’ शर्माले भने, ‘जग्गा प्राप्ति लगायतका कुराहरूमा केन्द्र र स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ ।’

कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले छिन्चु–मेहलकुना हरित औद्योगिक करिडोरका लागि आवश्यक चरणहरु पार गर्न निकै समस्या रहेको र तीन तहकै सरकारको समन्वयमा हल गर्नुपर्ने बताए । साथै यो क्षेत्र लगानी सुरक्षा र बजारिकरणको लागि पनि उपुक्त स्थान रहेको उनको भनाइ छ । उद्योग मन्त्री कृष्णकुमार विसीले यसलाई एउटा परियोजनाकै रुपमा लिएर अघि बढ्ने बताए ।