काठमाडौं । लामो बहस र छलफलपछि अन्ततः विद्युतीय व्यापारलाई नियमन गर्ने विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भइसकेको छ । सरकारले २०७७ सालको अन्त्यतिरदेखि यो विधेयकको खाका तयार पार्न सुरु गरेको थियो । करिब साढे ३ वर्ष लगाएर राष्ट्रिय सभा पुगेको विधेयकको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

खासगरी, विधेयकले देशमा सञ्चालनमा रहेका ई–कमर्स व्यवसायलाई नियमन गर्नुको साटो झन्झटिलो बन्ने डरसहित विरोध सुरु भएको हो । ई–कमर्स व्यवसायीहरुले विधेयक संशोधनका लागि संसद सचिवालयमा पत्र नै पठाएका छन् ।

ई–कमर्स सञ्चालक, सह–संस्थापक र कार्यकारी भूमिकामा रहेका युवाहरुको समूहले केही बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने सुझावसहित पत्र पठाएका हुन् । खासगरी, विधेयकमा ई–कमर्स व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो झन्झटिलो र व्यवसायलाई नै अप्ठ्यारो बनाउने नीति समेटिएको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्न माग गरिएको हो ।

हाम्रोबजारका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोहित तिवारीले सरकारले ई–कमर्स व्यवसायीसँग समन्वय नै नगरी विधेयक अघि बढाएको बताए । ‘कोभिडको समयमा एकपटक सम्पर्क गरेको थियो, त्यसपछि सम्पर्क भएको छैन,’ उनले भने, ‘विधेयकमा बिक्रेता र बिक्री गर्ने प्लेटफर्मबीच सम्झौता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसले हाम्रोबजार जस्तो कस्टुमर टू कस्टुमर (सीटूसी) बिजनेस गरिरहेको संस्थालाई समस्यामा पार्छ ।’

यस्तै, बिक्रेता प्लेटफर्मले सामानको वारेन्टी÷ग्यारेन्टीको व्यवस्था गर्नुपर्ने समस्या पार्ने तिवारीको भनाइ छ । ‘ई–कमर्स सुरु गर्दा वेभसाइट डिजाइन गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था समेत झन्झटिलो छ,’ तिवारीले भने, ‘यो व्यवस्थाले नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न चाहनेलाई समस्या पार्छ । ई–कमर्सको वेभसाइट विकास गर्न ५०औं लाख लाग्छ ।’

कानुनी प्रविधि कम्पनी मेरो अड्डाका सह सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आलोक सुवेदी ई–कमर्स विधेयक स्टार्टअपहरुको प्रोत्साहन लक्ष्यसहित आउनुपर्नेमा त्यसो नभएको बताउँछन् । राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयकबाट अनलाईन प्लेटफर्मका माध्यबाट सामान खरिद बिक्री गर्नै समस्या हुने सुवेदीको भनाइ छ । ‘विधेयकमा अनलाईनमार्फत खरिदबिक्री गर्ने संस्था वाणिज्य विभागमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ,’ सुवेदी भन्छन्, ‘किराना पसलले फोनमार्फत गर्ने व्यवसाय र ठूला कार बिक्रेताले वेभसाइटमार्फत बेच्ने कार ई–कमर्समा पर्छ÷पर्दैन भन्ने स्पष्ट छैन ।’

विधेयकमा प्रशस्तै नीतिगत अष्पटता रहेकाले भावी दिनमा ई–कमर्सको क्षेत्रमा काम गर्न समस्या पर्ने व्यवसायीको भनाइ छ । यो विधेयक पारित भएपछि ई–कमर्स व्यवसायलाई नियमन गर्ने निकाय धेरै हुने व्यवसायीको भनाइ छ । यसलाई एकद्वार प्रणाली बनाउनुपर्ने समेत उनीहरुको सुझाव छ । यस्तै, व्यवसायहरुलाई प्लेटफर्ममा आफ्नो सामान सूचीकृत गर्न धेरै कठिन प्रक्रियाहरु अपनाउनुपर्ने भएकाले झनै झन्झटिलो हुने समेत बताइएको छ ।

यस्तै, ऐन पारित भएपछि ई–कमर्स व्यवसाय सञ्चालनका लागि हजारौं बिक्रेतासँग लिखित सम्झौता गर्नुपर्ने भएपछि नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न समस्या हुने व्यवसायीको भनाइ छ । दराज नेपालकी प्रबन्धक आँचल कुँवरले विधेयक पारित भएमा साना ई–कमर्स व्यवसायी संकटमा पर्ने बताइन् । उनले ई–कमर्स विधेयकले स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी आउनुपर्नेमा त्यसो नभएको बताइन् ।

यस्ता छन् व्यवसायीको विरोध

ई–कमर्स व्यवसायीले संसद सचिवालयमा पठाएको संशोधनको पत्रमा दफा नम्बर ११ (२) संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यो दफामा व्यवसायीले नेपालभित्र सञ्चालित विद्युतीय प्लेटफर्मको माध्यमद्वारा कुनै विदेशी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई वस्तु वा सेवा बिक्री गरेमा प्रचलित संघीय कानुन अधिनमा रही अग्रिम भुक्तानीपछि त्यस्तो वस्तु वा सेवा निर्यात गर्न सक्नेछ लेखिएको छ । यो दफामा राखिएको अग्रिम भुक्तानीको व्यवस्था हटाउनुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।

यस्तै, दफा १६ मा विद्युतीय प्लेटफर्मको माध्यमबाट वस्तु वा सेवाको बिक्रीका लागि मध्यस्थ व्यवसायीलाई त्यस्तो वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउनुअघि त्यस्तो व्यवसायीसँग लिखित करार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थामा रहेको लिखित करारको विषय हटाउनेपर्ने समेत व्यवसायीको सुझाव छ ।

यसबाहेक, दफा २३ को खण्ड घ बमोजिम कसुर गर्नेलाई दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा तीनदेखि पाँचलाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । यो दफाको राखिएको कसुरको सजाय हटाएर आर्थिक जरिवानामात्रै कायम राख्न व्यवसायीको माग छ ।

यसैगरी, दफा ३३ (६)को व्यवस्था बमोजिम गुनासो व्यवस्थापनको लागि विद्युतीय प्रणालीमा आधारित संयन्त्र (अनलाईन रिड्रेसल मेकानिजम)को विकास गरी लागु गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्थालाई ‘सक्नेछ’ बनाउनुपर्ने सुझाव समेत दिइएको छ ।