काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका लेखापालहरूको पदावधि घटाउने निर्णय गरिएको छ । अहिले कायम रहेको ८ वर्षको पदावधिलाई घटाएर ६ वर्ष कायम गरिएको हो । 

नेपाल प्रहरीको नीतिगत निर्णय गर्ने निकाय नीति समन्वय समिति (पिसिसि)ले सो निर्णय गरेको प्रहरी प्रवक्ता (डीआईजी) कुवेर कडायतले रातोपाटीलाई बताए । पीसीसीको निर्णय अनुसार आईजीपी बसन्तबहादुर कुँवरले सो निर्णय कार्यान्वयनका लागी सर्कुलर गरेका छन् । २०७९ असार २७ मा तत्कालीन आईजीपी धिरजप्रताप सिंहले ६ वर्षलाई बढाएर ८ वर्षे पदावधि कायम गर्ने निर्णय गरेका थिए । तर, सो निर्णय एक वर्षमा नै वर्तमान आईजीपी कुँवरले उल्टाएका हुन् ।

आठ वर्षे पदावधि कायम राख्दा पछि तालिम गरेका लेखापालहरू अवसरबाट वञ्चित हुने देखिएपछि निर्णय परिवर्तन गरिएको प्रहरी प्रवक्ता कडायतले बताए । उनले भने, ‘लेखा तालिम लिएर पनि जिम्मेवारी नपाएकालाई अवसर दिन पदावधि घटाइएको हो ।’

पदावधि घटाउने सिफारिस मानव स्रोत विकास विभागका एआईजी सन्दीप भण्डारीले अघि बढाएका थिए । लेखापाल तालिम गरेर जिम्मेवारी नपाएका जुनियर अधिकृतहरू उप–प्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठकहाँ पुगेर गुनासो गरेका थिए । प्रहरी कर्मचारीको सरुवा र बढुवा गर्ने जिम्मेवारी पाएका एआईजी भण्डारीले पनि पदावधि घटाउन मन्त्रिलाई ‘लबिङ’ गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालयका एकजना उच्च अधिकृतले जानकारी दिए ।

यो पनि

प्रहरीका लेखापालको पदावधि ८ वर्ष बनाउने निर्णय

प्रहरी प्रधान कार्यालय मातहत बजेट चल्ने ५ सय ११ वटा युनिटमा लेखापालको दरबन्दी छ । प्रहरीमा लेखापालको दरबन्दीलाई आकर्षक पोस्टिङको रूपमा लिइन्छ । बजेट सञ्चालनको जिम्मेवारी पाउने लेखापाल मार्फत सम्बन्धित युनिट इन्चार्जहरू पनि फाइदा लिने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । राम्रा पोस्टिङमा पठाउन शक्तिकेन्द्रको समेत चासो हुने गरेको छ ।  

२०७८ मा प्रहरी प्रधान कार्यालयले कार्यावधिलाई घटाएर ५ वर्ष बनाउने गरी गृह मन्त्रालयमा नयाँ मापदण्ड प्रस्ताव गरेको थियो । तर, गृहमन्त्रालय त्यसबारे कुनै निर्णय लिएन ।

प्रहरी युनिटलाई ‘क’ देखी ‘घ’ सम्म वर्गीकरण गरेर लेखा अधिकृतको जिम्मेवारी दुई–दुई वर्ष कायम गरिएको छ । प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) लेखापाल हुने कार्यालयमा भने वर्ग लागु गरिएको छैन ।