विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटको अनुमानभन्दा ९ अर्ब ६८ करोड २२ लाख ५१ हजार २११ रुपैयाँ कम आम्दानी गरेको छ । खर्च भने आम्दानीभन्दा २ अर्ब ९३ करोड ४ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बढी गरेको छ ।

कोशी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको आम्दानी विवरण अनुसार प्रदेशले ३ अर्ब ८७ करोड ९६ लाख ४१ हजार ९३० रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गरेको छ । प्रदेशको आम्दानीमा पनि बेरुजु, निकासा फिर्ता र अनुदान फिर्ताको रकम जोडिएको छ । उक्त आम्दानीमा बेरुजु, निकासा फिर्ता र अनुदान फिर्ताको रकम नजोड्ने हो भने प्रदेशको कुल राजस्व आम्दानी ३ अर्ब ३९ करोड ५६ लाख ७८ लाख १३८ रुपैयाँमात्रै हो ।

प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्व ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख ५० हजार रुपैयाँ संकलन हुने लक्ष्य राखेको थियो । प्रदेशले लक्ष्यभन्दा १ अर्ब १८ करोड २१ लाख रुपैयाँ कम राजस्व संकलन गरेको छ ।

लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला भएको राजस्व जम्मा २८ अर्ब ९५ लाख ४८ हजार ७८९ रुपैयाँ छ । प्रदेश सरकारले गरेको खर्चको विवरण अन्तिम सार्वजनिक भइनसके पनि अन्तिमसम्ममा ३० अर्ब ८० करोड आसपास कायम हुने लेखा नियन्त्रक कार्यालयको अनुमान छ ।

साउन १ गते साँझसम्मको विवरणमा भने प्रदेश सरकारको खर्च विवरण ३० अर्ब ९४ करोड देखिएको छ । जुन बजेटमा गरिएको खर्चको अनुमानभन्दा ६ अर्ब ७५ करोड १८ लाख कम हो ।

साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ का लागि हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट भने ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार बराबरको छ । जुन बजेट कार्यान्वयन सुरु भएको छ । अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सच्याउने वर्तमान सरकारको तयारी छ ।

आम्दानीको हिसावले प्रदेशले शत प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गरेको छ । गत वर्षको मौज्दात ३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ नभएको भए बजेट सिधै घाटामा जाने थियो । गत आर्थिक वर्षमा सरकारको बजेट ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख थियो । उक्त बजेटबाट संघीय सरकारलाई सशर्त अनुदानतर्फ २ अर्ब १६ करोड फिर्ता गएकोले अन्तिम बजेट ३७ अर्ब ६९ करोड १८ लाख कायम भएको थियो ।

प्रदेश सरकारले चालुतर्फ १६ अर्ब २८ करोड ४३ लाख ८१ हजार ५२६ रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब ४७ करोड ६४ लाख १ हजार ७९८ रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । जसमध्ये चालुतर्फ ७९ दशमलव ४३ र पूँजीगततर्फ ८४ दशमलव ४४ प्रतिशत गरी जम्मा ८२ दशमलव २८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको विवरण यसअघि नै लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको थियो ।

अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट कार्यान्वयन सुरु

साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ का लागि हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट भने ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार बराबरको छ । जुन बजेट कार्यान्वयन सुरु भएको छ । अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सच्याउने वर्तमान सरकारको तयारी छ । यद्यपि उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारको भविष्य नै अन्यौल भएको कारण उक्त बजेट कहिलेसम्म र कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, हेर्न बाँकी छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनलगायतका लक्ष्य भेट्टाउन नसकिरहेको बेला कार्की नेतृत्वको सरकारले भने केही लक्ष्यलाई घटाएर बजेट ल्याएको हो । उक्त बजेटमा चालुतर्फ १४ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख ६६ हजार, पुँजीगततर्फ १८ अर्ब २३ करोड ४२ लाख ५२ हजार, वित्तीय व्यवस्था तर्फ १ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ३ अर्ब ६० करोड २९ लाख ९२ हजार विनियोजन गरिएको छ । यस्तै चालु खर्चमध्येमा संघीय अनुदान बचत फिर्ता तर्फ २ अर्ब रहेको छ ।

उक्त बजेटको आम्दानीको स्रोतमा प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख ५० हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ८४ करोड ३२ लाख, समपुरक अनुदानबाट ७३ करोड र विशेष अनुदानबाट ७६ करोड गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा ३२ अर्ब ३४ करोड २९ लाख ५० हजार खर्च व्यहोरिने उल्लेख छ ।

बाँकी अपुग रकम नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब ७५ करोड १ लाख तथा वैदेशिक अनुदानबाट १५ करोड ४ लाख ६० हजार व्यहोर्ने उल्लेख छ । तर, बजेटमा उल्लेखित नगद मौज्दात रकम ३ अर्ब ७५ करोड बचत अनुमान भने बजेट कार्यान्वयनको सुरुकै दिनमा फेल खाएको छ ।