आधाभन्दा बढी गरेनन् आस्वा सदस्यता नवीकरण
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि आधाभन्दा बढी सदस्यहरूले आस्वा सदस्यता नवीकरण गरेका छैनन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले दिएको जानकारीअनुसार असार मसान्तसम्ममा १३ वाणिज्य बैंकसहित २४ कम्पनीले मात्र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि आस्वा सदस्यता नवीकरण गरेका हुन् ।
धितोपत्र खरीद सार्वजनिक निष्कासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ बमोजिम योग्यता कायम गरेका ५६ आस्वा सदस्य आस्वा सेवामा सहभागी थिए । यी कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअगावै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा नवीकरणका लागि निवेदन दिई सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सो व्यवस्थाबमोजिम दुई दर्जन कम्पनीको मात्र सदस्यता नवीकरण भएको बोर्डले जानकारी दिएको हो । असार मसान्तसम्म आस्वा सदस्यता नवीकरण गराउने कम्पनीहरूमा आइ.सि.एफ.सि. फाइनान्स, रिलायन्स फाइनान्स, नविल बैंक, प्रोग्रेसिभ फाइनान्स, प्राइम कमर्सियल बैंक, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक, एन.आई.सी. एशिया बैंक, एभरेष्ट बैंक, शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक, सन्राइज बैंक, सिद्धार्थ बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल, गरिमा विकास बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, ज्योति विकास बैंक, कामना सेवा विकास बैंक, प्रभु बैंक, कुमारी बैक, श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनान्स, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक र गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स रहेका छन् ।
आस्वा सदस्यहरूले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन हुँदाको बखत लगानीकर्ताको दरखास्त संकलन तथा तत्सम्बन्धी कार्य गर्ने गर्छन् । कम्पनीहरूको शेयरको सार्वजनिक निष्कासन भइरहेका बेला सदस्यता नवीकरण नगरेका कम्पनीबाट आस्वा सेवा लिन पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्नमा बोर्डले लगानीकर्तालाई समस्या नहुने प्रतिक्रिया दिएको छ ।
बोर्डका एक उच्च अधिकारीले सार्वजनिक निष्कासन भइरहेको बेला आम लगानीकर्तालाई समस्या नहुने गरी बोर्डले यस विषयमा निर्णय गर्ने जानकारी दिएका छन् । यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
गोविन्दाले भान्जा कृष्णा अभिषेकलाई किन भने गधा ?
-
दुर्गा प्रसाईँलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
-
प्रकाश तिवारीको ‘९६ गड्डी’ माथि विमर्श
-
नयाँ मिस्टर वर्ल्ड पोर्टो रिकोका डेनियल मेजिया घोषित
-
बीआरआई अनुदान वा सहुलियत ऋणमा लिनुपर्छ भन्ने पार्टीको धारणा हो : सांसद खनाल
-
स्थानीय तह उपनिर्वाचन हुने स्थानमा मंसिर १६ गते सार्वजनिक बिदा दिन सिफारिस