काठमाडौँ । संयुक्त विद्यार्थी सं‌गठनले  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक कुमार राईलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै विभिन्न १८ बुँदे माग अघि सारेको छ ।  शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान गर्न माग गर्दै विद्यार्थी संगठनहरुले ज्ञापन पत्र बुझाएको जानकारी दिएका हुन् ।

शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त व्यापारीकरण, निजिकरण र माफियाकरणका कारण शैक्षिक संस्थाहरु लथालिङ्ग भएका छन् जसका कारण नयाँपुस्ताका विद्यार्थीहरुमा विश्वविद्यालयप्रति विकर्षण पैदा हुदै आएको संगठनले बताएको छ ।

शिक्षा गुणस्तरीय नहुदा र यसले जीवन उपयोगी रोजगारीको प्रत्याभुति नगर्दा आज ठूलो मात्रामा पुजी र प्रतिभा पलायन भईरहेको संगठनको ठहर छ । 

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘यो प्रवृतिले आम जनजीवनमा ठूलो निरासा र असन्तुष्टि श्रृजना गरेको छ । त्यसकारण नेपालको संविधानले मौलिक अधिकारको रुपमा सुनिस्चित गरेको विद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षालाई वर्तमान सन्दर्भमा विश्वव्यापीरुपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सर्वसुलव, गुणस्तरीय र रोजगारमुलक वनाउन विद्यमान शिक्षा प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता रहेको छ ।

शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान गर्न हामी विद्यार्थी संघ संगठनहरु रचनात्मक र सहयोगी भूमिका खेल्न तयार रहेको जानकारी गराउँदै तत्कालका लागि तपसिल वमोजिमका मागहरु पेश गर्दछौँ ।’

यस्ता छन् मागहरु :
१. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालीम परिषद् स्तर निर्धारण तथा सम्बन्धन महाशाखाद्वारा गरिएको चर्को शुल्क वृद्धि तत्काल खारेज गरी शुल्क वृद्धि फिर्ताको सुचना प्रकाशित गरियोस् ।
२. विश्वविद्यालयहरु, सेवा आयोग, नास्ट लगायतका अनुसन्धान केन्द्रहरु लामो समय देखि पदाधिकारी विहिन रहेकोले कतिपय महत्वपूर्ण कामहरु रोकिएको र दैनिकरुपमा कामकाज गर्न नसकिएकोले तत्काल खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा पदाधिकारी नियुक्त गरियोस् ।

३. राज्यबाट गरिव तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई प्रदान गर्दै आएको विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका सबै तहमा छात्रवृत्रिको ग्यारेण्टी गर्दै यसलाई निष्पक्ष र पारदर्शीताको लागि सेन्ट्रल पोट्रल वनाउन अनुरोध गर्दै सरोकारवाला पक्षवाट यसको प्रभावकारी अनुगमन र नियमन गरियोस् ।
४. विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्वन्धनप्राप्त नेपालमा संञ्चालनमा रहेका क्याम्पसहरुद्वारा मनोमानी ढंगबाट लिइने चर्को शुल्क र आर्थिक अपारदर्शिताको कारण ठूलो संख्यामा विद्यार्थीहरु ठगिएकोले यसको प्रभावकारी नियमन र नियन्त्रण गरियोस् र विदेशी सम्वन्धनप्राप्त शैक्षिक संस्थामा २० प्रतिशत छात्रवृत्रि अनिवार्य गरियोस् ।

५. समयमै परिक्षाको नतिजा प्रकाशन नहुदा वर्षेनी विद्यार्थी यसको मार खेपिरहेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ११ महिनासम्म पनि परिक्षाको नतिजा प्रकाशन नगर्दा विद्यार्थीहरुको भविस्य अन्योलमा परेकोले तत्काल विभिन्न तहको नतिजा प्रकाशन गरियोस् । परिक्षा नियन्त्रण कार्यालयको विकेन्द्रीकरण गरी प्रदेशस्तरमा नै विश्वविद्यालयका कार्यालय संन्चालन गरी विद्यार्थीहरुले सम्पूर्ण प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण गरियोस् ।
६. निर्माण भएर पनि लामो समयदेखि रोकिएको संघीय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गरियोस् ।

७. विगत लामो समयदेखि रिले अनसनरत विद्यार्थीहरुद्वारा गरिएको आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता जनाउदै उनीहरुलाई मौका परिक्षाको अवसर वा क्याम्पसले लिएको शुल्क फिर्ता दुइटा विकल्प मध्ये के गर्न सकिन्छ, तत्काल गरियोस् ।
८. शैक्षिक संस्थाहरुलाई ज्ञान निर्माणका केन्द्र र शान्ति क्षेत्रको रुपमा स्थापित गरी स्वच्छ र मर्यादित वातावरणमा प्राज्ञिक उन्नयनको सुनिश्चिताका लागि तालाबन्दीरहितको वातावरण श्रृजना गर्न संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरु प्रतिवद्ध रहेकोले सरकार र सम्वन्धित निकायले त्यसका लागि उपयुक्त परिस्थितिको निर्माण गरियोस् ।

९. विद्यालय शिक्षामा भाषागत विविधताको नाममा दुई खाले नागरिक उत्पादन गरी समाजमा विभेद र द्धन्दको वातावरण बन्दैछ र विश्वविद्यालय शिक्षामा एउटै विषय र संकायभित्र पनि आर्थिक हैसियतका आधारमा फरक फरक विधि र पद्धतिवाट शिक्षण सिकाई भइरहेकोले यसमा तत्काल एकरुपता ल्याइयोस् ।

१०. हाम्रो पाठ्यक्रममा कला, संस्कृति, स्वास्थ्य विज्ञान प्रविधि र अविष्कारको क्षेत्रमा योगदान पुयाएका राष्ट्रियरुपमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्वहरुको जीवनी समावेश गरियोस् र नैतिक शिक्षा, डाटा साइन्स, पर्यावरणीय कृषि, खाद्यसम्प्रभुता, मानव अधिकार र आधारभूत कानुनी शिक्षा जस्ता विषयहरुलाई प्राथमिकता दिइयोस् ।

११. बहुसंख्यक जनसंख्या कृषिमा आश्रित रहेको र देशको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार नै कृषि भएकोले कृषि शिक्षामा दक्ष जनशक्ति उत्पादनको लागि स्नातक र स्नात्तकोत्तर तहको शिक्षामा एक वर्षको इन्टनसिप समावेश गरियोस् साथै अन्य प्राविधिक र गैरप्राविधिक विषयका विद्यार्थीहरुलाई ३ देखि ६ महिना अनिवार्य इन्टनसिपको व्यवस्था गरियोस् ।

१२.विश्वविद्यालयहरुको चल अचल सम्पत्तिको सार्वजनिकीकरण र संरक्षणमा ध्यान दिइयोस् ।
१३.विश्वविद्यालयहरुवाट सम्वन्धनप्राप्त आंगिक, सार्वजनिक र निजि शैक्षिक संस्थाहरुको भौतिक तथा शैक्षिक गुणस्तरको निरिक्षण र आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्दै कडाइका साथ कार्यान्वयन गरी गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गरियोस् ।

१४.पोखरा विश्वविद्यालय लगायत अन्य विश्वविद्यालय र मातहतका संस्थाहरुमा भएको शुल्क वृद्धि तत्काल फिर्ता गरियोस् र विश्वविद्यालयमा हुदै आएको माफियाकरण र दलालीको अन्त्य गर्दै स्वच्छ शैक्षिक वातावरण निर्माण गरियोस् ।
१५. राज्यवाट सेवा सुविधा लिएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरुका छोराछोरीहरुलाई आफ्नो घर नजिकको सरकारी शैक्षिक संस्थाहरुमा अनिवार्य अध्ययन गराउने कानुनी व्यवस्था गरियोस् र सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरुको गुणस्तर सुधारको लागि सरकारी तहवाट पहलकदमी गरियोस् ।

१६. त्रिभाषिक शिक्षा नितिलाई प्रभावकारी ढंगवाट लागु गरियोस् ।
१७. इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान अर्न्तगत विद्यार्थीहरुले नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्धारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको माध्यमवाट लागत साझेदारीमा दक्ष जनशक्ति विकाश कार्यक्रम अर्न्तगतको कार्यविधि यथाशिघ्र लागु गरियोस् ।

१८. चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिने स्नातक तहको परिक्षामा नियम विपरित निजि शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्ने तर सरकारी विद्यालयबाट नक्कली प्रमाणपत्र वनाएर छात्रवृति दावी गर्दै गरेकोले वास्तविक विद्यार्थी समस्यामा परेकोले सम्बन्धित संस्थाको निगरानी गरियोस् र आयोगलाई सम्पूर्णरुपमा म्यारिटोक्रेसीमा लगियोस् ।