मकवानपुर । देशका तीनै तहका सरकारले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन अनुसार सूचना अधिकारी तोके पनि प्रभावकारी रुपमा सूचना प्रवाह हुन सकेको छैन । सूचना अधिकारीहरुसँग पर्याप्त अधिकार नहुँदा आफू कार्यरत फाँट र मौखिक जानकारीमा प्राप्त हुने सूचना बाहेक अन्य कुनै पनि तथ्याङ्क सहज रुपमा प्रवाह हुन सकेको छैन । जसले गर्दा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको छ । 

बागमती प्रदेश सरकारले गत २०७६ कात्तिक १४ गते सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन जारी गरी कार्यान्वयन थालेको छ । सूचनाको हक सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था सहित पुनरावेदनसम्मको प्रावधान समावेश गरेर ऐन जारी भए पनि खासै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

ऐन अनुसार निर्माण गर्नुपर्ने सम्पूर्ण संरचना निर्माण भएका छन् । यहाँसम्म कि पुनरावेदनका लागिसमेत समिति गठन भइसकेको छ । सो समितिले केही बैठक सञ्चालन गरिसकेको छ । सो बैठकमा सहभागी भए बापत पुनरावेदन समितिका सदस्यहरुले भत्तासमेत बुझिसेकका छन् । तर, पुनरावेदन सम्बन्धी निर्देशिका र कार्यविधि भने निर्माण गर्न सकिएको छैन ।

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन अनुसार पुनरावेदन दोस्रो चरणको प्रक्रिया हो । सो ऐनको पहिलो चरणमा सूचना अधिकारी तोक्ने र सूचना अधिकारी मार्फत् कार्यालयहरुको सूचना आम नागरिकहरुलाई प्रवाह गर्नु हो । तर, बागमती प्रदेशमा प्राथमिक चरणमै ऐन कार्यान्वयन फितलो बनेको छ ।

प्रदेशका सरकारी संयन्त्रबाट नागरिकले खोजेको सूचना पाउनु त टाढाको कुरा, तोकिएका सूचना अधिकारीहरु नै सूचनाविहीन छन् । सूचना अधिकारीहरु नै सम्बन्धित कार्यालयको सूचनाको पहुँचमा हुँदैनन् ।

प्रदेशका अधिकांश सरकारी कार्यालयका सूचना अधिकारी सूचना नभएको भन्दै सूचना मागकर्तालाई सम्बन्धित शाखामा सम्पर्क गर्न आग्रह गर्छन् । केही सूचना अधिकारी भने सूचना भए पनि उक्त जिम्मेवारीलाई बोझ मानेर मागकर्तालाई टार्न खोज्छन् भने अधिकांश कार्यालयका तोकिएका सूचना अधिकारीहरु नै सूचनाविहीन छन् ।

सरकारी कार्यालयका विभिन्न फाँटका कर्मचारीले सहजै सूचना उपलब्ध नगराउँदा ती सूचना अधिकारीहरु नै सूचनाविहीन हुन पुगेका हुन् ।

ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रदेश वा स्थानीय तह अन्तर्गतका सार्वजनिक निकायले आफ्नो कार्यालयमा रहेको सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ भने सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि प्रमुखले आफ्नो कार्यालयका सूचनाहरु नियमित रुपमा सूचना अधिकारीलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरेन्द्र कार्कीले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनका केही प्रावधान कार्यान्वयनमा रहे पनि पर्याप्त हुन नसकेको बताए । उनले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनका लागि सूचना अधिकारीहरुलाई पर्याप्त मात्रामा सूचनाको जानकारी र स्रोत उपलब्ध नभएको गुनासो गरे । सूचना अधिकारीहरुलाई सूचना उपलब्ध नहुँदा ऐन कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।

‘ऐनको सबै व्यवस्था कार्यान्वयन भएका छैनन् । ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार सूचना अधिकारीहरुलाई सशक्त बनाउन कार्यालयका शाखाहरुबाट सूचना प्राप्त हुनपर्ने हो । प्रदेशमा त्यो अभ्यास छैन,’ कार्कीले भने, ‘सूचना अधिकारीहरुलाई सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुख वा शाखाहरुबाट स्ूचना प्राप्त हुँदैन । यद्यपि ऐन अनुसार माग भएको सूचनालाई अनुकुलताको आधारमा उपलब्ध गाराउँदै आइएको छ ।’

मौखिक सम्भव नभएका सूचनालाई निवेदनका आधारमा प्रक्रियामा गएर उपलब्ध गराइएको उनको भनाइ छ ।

पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मान्त्रालयका सूचना अधिकारी अमृत कुमार श्रेष्ठको भनाइ पनि उस्तै छ । मन्त्रालयका शाखा, माहाशाखाबाट सूचना अधिकारीलाई कुनै जानकारी प्राप्त नहुने र सूचना माग भएको खण्डमा मात्र प्रक्रियागत रुपमा सूचना उपलब्ध गराउने गरिएको उनले बताए ।

‘हामीलाई थुप्रै विषय त मन्त्रालय र कार्यालयको छलफलका क्रममा थाहा भएकै हुन्छ । त्यसैलाई कार्यालय प्रमुखबाट निर्देशन लिएर सूचना दिने हो । अन्य कुनै तथ्य, तथ्याङ्कको सूचना माग भएको खण्डमा सम्बन्धित शाखाहरुमा माग गर्नुपर्छ । कार्यालयका शाखाहरुबाट सूचना अधिकारीलाई बोधार्थ दिने वा सूचना उपलब्ध गराउने भन्ने छैन,’ उनले भने ।

ऐन कार्यान्वयनमा चुनौती

प्रदेशमा सूचनाको हक कार्यान्वयनको अवस्था निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । सूचना अधिकारीहरु आफूसँग सूचना नभएको भन्दै केही दिन पर्खन आग्रह गर्छन् भने कार्यालय प्रमुखहरु कर्मचारी अभाव र कार्यभार धेरै भएकाले भ्याउन कठिन भएको भन्दै पन्छिन्छन् ।

सरकारी संयन्त्रका सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखहरु सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा जिम्मेवार बन्न नसक्दा चुनौती बढेको हो ।

गत बिहीबार एक विषयमा सूचना माग गर्दै प्रदेशको मूख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सूचना अधिकारीसमक्ष पुग्दा उनले कार्यालयका अन्य फाँटका कर्मचारीहरुबाट सहजै सूचना पाउन नसकेको गुनासो गरे । उनले लिखित रुपमा प्रक्रियामा आए मात्र आफूले समय सीमामा रहेर सूचना उपलब्ध गराउने बताए ।

सम्बन्धित शाखाबाट आफूहरुलाई कुनै पनि जानकारी प्राप्त नहुने भन्दै उनले सूचना दिन असमर्थ रहेको बताए । उनले सम्बन्धित शाखामै सम्पर्क गर्न आग्रह गरे ।

‘भन्दा लाज लाग्छ । तर यहाँ कर्मचारीहरुबाटै हामीले सहजै सूचना पाउने अवस्था छैन,’ रातोपाटीसँग उनले भने, ‘शाखाहरुबाट हामीलाई कुनै जानकारी नै आउँदैन । हामीले सेवाग्राहीहरुलाई के सूचना दिनु ?’

केही समय अघि प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग पर्यटन काज अन्तर्गत प्रदेश सरकारका निकायले गरेका खर्चको विवरण लिखित रुपमा माग गर्दा अपुरो सूचना प्राप्त भयो । सो कार्यालयले आफू मातहतको विवरण उपलब्ध गराएको थियो भने अन्य कार्यालयहरुको खर्च दिन नसक्ने बताएको थियो ।

खर्च शीर्षक प्रस्ट नहुने र सो शीर्षकमा अन्य थुप्रै विषय समावेश हुने भएकाले सूचना उपलब्ध गराउन नसक्ने प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको जिकिर थियो । उक्त विषयको सूचनाका लागि सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यालयबाट माग गर्न सूचना मागकर्तालाई सम्झाउँदै थिए । जबकि प्रदेश सरकारका सम्पूर्ण निकायको खर्च र आम्दानीको विवरण राख्ने कार्यालय प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय हो ।