काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ । 

यस सम्बन्धमा अध्ययन गरी उक्त विधान अनुमोदन गर्न आयोगले वि.सं. २०६५ साउन २२ गते नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेको ब्यहोरा स्मरण गराउँदै दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने किसिमका कानुन निर्माणको कार्य नरोकिएकोमा आयोगले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको हो ।

‘विधानको अनुमोदन सम्बन्धमा तत्कालीन प्रतिनिधिसभाले विसं २०६३ साउन ३ गते पारित गरेको सङ्कल्प प्रस्ताव, सर्वोच्च अदालतले विसं २०५९ को रिट नं.२९४२ मा मानवीय कानुन बनाउन दिएको निर्देशन अझै कार्यान्वयन हुन नसक्दा दण्डहीनताले थप प्रश्रय पाउने देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

फौजदारी न्यायसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले आयोगले विगतमा गरेका सिफारिस, प्रतिनिधि सभाबाट पारित सङ्कल्प प्रस्ताव र सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम रोम विधान अनुमोदन गरी कानुनी शासन स्थापित गर्न र मानव अधिकार संस्कृतिको निर्माणमा संवेदनशील हुन सरकारलाई पुनः स्मरण गराएको छ ।

आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ-‘रोम विधान अन्तर्गत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आम नरसंहार, मानवताविरुद्धको अपराध र प्रत्याक्रमणजस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउन एवम् पीडितलाई न्यायको सुनिश्चित गर्न मार्ग प्रशस्त गर्दछ । मानवअधिकार, मानवीय कानुन तथा फौजदारी न्यायको माध्यमबाट पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न र दोषीलाई जवाफदेही बनाउने सन्दर्भमा रोम विधान कोशेढुङ्गाको रूपमा रहेको छ ।’