काठमाडौँ । कुवेत र जोर्डन जान लागेका १३२ जना श्रमिक रोकेको विषयमा दुई सरकारी निकायबीच जुहारी चलेको छ । कागजात शङ्कास्पद भन्दै अध्यागमनले कुवेत जान लागेका ११७ जना श्रमिकलाई प्रस्थान अनुमति दिएको थिएन ।

 त्यस्तै जोर्डन जान लागेका १५ जनालाई समेत रोकेको थियो । तर अर्को दिन भने उनीहरू निर्बाध रूपमा त्यही कागजातको आधारमा जोर्डन गएका थिए ।

तर, कुवेत जाने श्रमिक भने अझै जान पाएका छैनन् । बरु अध्यागमनले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चार वटा सर्त पूरा गरेको खण्डमा मात्रै जान पाउने भनेर निर्णय गरेको छ । 

अध्यागमनको विज्ञप्तिपछि वैदेशिक रोजगार विभागले समेत आइतबार नै विज्ञप्ति जारी गरेर कामदार रोक्ने कार्य कानूनसम्वत नभएको उल्लेख गरेको छ ।  

अध्यागमनले कामदार रोकेको विषयमा वैदेशिक रोजगार विभागलाई आधिकारिक जानकारी भने गराएको छैन । श्रम स्वीकृति, टिकट र भिसा साथमा रहेका श्रमिकहरूलाई रोक्न पाउने अधिकार अध्यागमनसँग नरहेको विभागको ठहर छ । 

अध्यागमनले श्रमिक फर्काउनु विद्यमान कानुन विपरीत रहेको विभागको भनाइ छ । तर, अध्यागमनले भने शङ्कास्पद रहेको अवस्थामा अध्यागमन अधिकृतले प्रस्थान अनुमति दिन नसक्ने सार्वभौम अधिकार रहेको बताएको छ । 

एकातिर यो प्रकरणमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको विरोध र अर्कातिर दुई सरकारी निकायबीचकै जुहारीले श्रमिकहरूको भने बिचल्ली भएको छ । असार २४, २७ र २८ गते वैदेशिक रोजगारीका लागि जोर्डन र कुवेत हिँडेका श्रमिकहरूलाई अध्यागमनले प्रस्थान अनुमति नदिई रोकेको थियो । 

अध्यागमनका चार सर्त, वैदेशिक रोजगारको आपत्ति  

अध्यागमन विभागले श्रमिकहरूले अध्यागमन कार्यालयमा प्रस्थानका लागि पेस गरेका कागजातहरू शङ्कास्पद देखिएपछि प्रस्थान अनुमति नदिइएको स्पष्ट पार्दै आएको छ । उनीहरूले पेस गरेका कागजातहरूको प्रारम्भिक रूपमा छानबिन गर्दा केही श्रमिकहरूले पेस गरेको भिसा सम्बन्धित देशको आधिकारिक वेबसाइटमा नखुलेको र भिसाको अवस्था वेटिङ अप्रुभल देखिएको विभागको भनाइ छ । 

यो विषयमा थप छानबिन गरी आवश्यक निर्णयमा पुग्नका लागि छानबिन समिति समेत गठन भई कार्य प्रारम्भ भएको विभागले जनाएको छ । छानबिन समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भई अर्को निर्णय नहुँदासम्मका लागि वैदेशिक रोजगारमा जाने सबै यात्रुहरूलाई प्रस्थान अनुमति दिन विभागले ४ सर्त अघि सारेको हो । 

अध्यागमनले अङ्ग्रेजी बाहेक अन्य भाषामा भएका भिसा अनिवार्य रूपमा अङ्ग्रेजी भाषामा अनुवाद गरी नोटरी समेत गरी पेस गर्नुपर्ने, भिसामा उल्लेख भएको रोजगारदाताको नाम र श्रम स्वीकृति÷सम्झौता पत्रमा उल्लेख भएको रोजगारदाताको नाम र पेसा एउटै हुनुपर्ने सर्त राखेको छ ।

त्यस्तै प्यारेन्ट (कम्पनी÷होल्डिङ कम्पनी) अन्तर्गतको कम्पनीसँग सम्झौता गरी श्रम स्वीकृति लिएको भए उक्त, कम्पनीको आधिकारिक पत्र पेस गर्नुपर्ने र कुवेत जाने श्रमिकहरूको ई–भिसाको सम्बन्धमा सम्बन्धित मेनपावर कम्पनीले सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिई प्रतिबद्धता पत्र पेस गर्नुपर्ने अध्यागमनको सर्त छ । 

अध्यागमनले राखेका सर्तका विषयमा वैदेशिक रोजगार विभागले भने अनावश्यक सर्त रहेको प्रस्ट पारेको हो । विभागको विज्ञप्तिमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ११ बमोजिम इजाजत पत्र प्राप्त गरेका संस्थाहरूले ऐनको दफा १५, १६, १७, १८, १९ को प्रक्रिया पुरा गरी वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सक्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ । 

सोही प्रावधान बमोजिम संस्थागत श्रम स्वीकृति लिई श्रमिकहरूलाई गलत स्थान वा गलत कागजातका आधारमा वैदेशिक रोजगारमा पठाएमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४४, ४५, ४६, ४७ बमोजिम क्षतिपूर्ति जरिवाना तथा कैद सजाय समेत व्यवस्था छ । 

सो बमोजिमको कारबाहीको व्यवस्था विद्यमान रहँदा रहँदै अध्यागमन कार्यालयबाट फिर्ता पठाउनु मनासिब नरहेको विभागको भनाइ छ । 

सचिव स्तरीय बैठकमा हुन सकेन निर्णय 

अध्यागमनले कामदार रोकेपछि सचिवस्तरी बैठक बसेको थियो । बैठकमा गृह र श्रम मन्त्रालयका सचिवहरूसँगै अध्यागमन र वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकहरूको उपस्थिति रहेको थियो । छलफलका क्रममा अध्यागमनले भनेअनुसार प्रमाण पेस गर्न भनेको थियो । तर, अध्यागमनले आन्तरिक छानबिनको क्रममा रहेको भन्दै आजसम्म प्रमाण पेस गर्न सकेको छैन । 

अध्यागमनले शङ्कास्पद भनिएका कागजात वैदेशिक रोजगार विभागलाई पेस गर्ने र दोषी देखिएमा सम्बन्धितलाई कारबाही गर्ने भनिएको थियो । 

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक मदन दहालले आजको मितिसम्म अध्यागमनले प्रमाणहरू पेस नगरेको बताए । 

‘हातमा एउटा भिसा र झोलामा अर्को भिसा रहेको भनेको थियो । हामीले त्यो पेस गर्नुहोस् गलत भएको रहेछ भने उनीहरूलाई कारबाही गर्छु भनेका थियौँ’, उनले भने, ‘मेनपावर व्यवसायीको तर्फबाट बदमासी भएको रहेछ भने उनीहरूलाई पनि कारबाही गर्ने निकाय भनेको विभाग हो । हामी कारबाही गर्छौ भनेका छौँ । तर, आजसम्म केही पनि आएको छैन ।’

अध्यागमनका महानिर्देशक झलकराम अधिकारीले शङ्कास्पद कागजातको विषयमा विभागले आन्तरिक छानबिन गरिरहेको बताए । ‘छानबिनकै क्रममा रहेकाले धेरै कुरा छानबिनपछि खुल्छ । अध्यागमनले छानबिन गरेपछि के गर्ने भन्ने निर्णय गर्छौँ, अधिकारीले भने ।