काठमाडौं । ‘ललिता निवास क्याम्प’ भित्रको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत पक्राउ परेपछि कर्मचारी वृत्तमा तरङ्ग पैदा भएको छ । कर्मचारी समूह गठन गरेरै केही सचिव र सहसचिवहरुले मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याललाई भेटेर असन्तुष्टी जनाए ।

मुख्यसचिव अर्याललाई सचिवहरुले शाखा अधिकृत हुँदा माथिल्लो तहको निर्देशनकै भरमा उठाएको टिप्पणीका कारण राउतमाथि ‘एक्सन’ लिँदा भोलि अन्य कर्मचारीले टिप्पणी उठाउन इन्कार गरेको अवस्थामा कर्मचारी प्रशासन क्षेत्रको साख नरहने जिकिर गरेका थिए । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को दाबी अनुसार राउतले उठाएको टिप्पणी पनि ललिता निवासको जग्गा हिनामिना हुनुको एउटा प्रमाण हो । सीआईबीले सचिव राउतलाई ‘हचुवा’ को भरमा समातेको हो वा प्रमाण पुगेर समातेको हो, त्यो अनुसन्धानले देखाउँदै जाला । तर, कर्मचारीको तह वा श्रेणी हेरेर प्रहरीले अनुसन्धान नगर्ने पूर्व प्रहरी अधिकृतहरुको भनाइ छ ।

नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरी यस घटनालाई दुई वटा पक्षबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने बताउँछन् । पहिलो, सरकारी कर्मचारीलाई अनुसन्धान वा छानबिनको दायरामै ल्याउन नहुने सोचबाट कर्मचारीतन्त्र पछि हट्नु हुनुपर्छ । दोस्रो, हिजो कर्मचारीकै संयोजकत्वमा बनेका छानबिन समितिले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएका प्रहरीमाथिको अनुसन्धान तथा कारबाहीमा प्रहरीले गरेको सहयोगका दृष्टान्तलाई पनि बिर्सनु हुँदैन ।

‘सुडान घोटाला काण्डलाई हेरौँ, त्यहाँ आदेश र निर्देशनकै भरमा भटाभट हस्ताक्षर गरेकै भरमा केही प्रहरी कर्मचारी जेल जानुपर्‍यो, तर केही सफाई पाएर काममा फर्किए,’ ठकुरीले भने, ‘निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा पनि कर्मचारीकै संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भएको थियो, त्यतिबेला प्रहरीले कर्मचारीलाई सघाएको हो । अहिले पनि कर्मचारीले सघाउनुपर्छ ।’

पूर्व डीआइजी ठकुरीले भनेजस्तै निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ लाई बुझाएको प्रतिवेदनमा कञ्चनपुर जिल्लाका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एसपी डिल्लीराज विष्टसहितका प्रहरी कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको थियो । त्यतिमात्रै होइन, छानबिनका नाममा विष्ट लगायत प्रहरी अधिकारीको डीएनएसम्म जाँच गरिएको थियो ।

सुडान घोटाला प्रकरणमा तत्कालीन गृहसचिव उमेश मैनालीकै निर्देशन अनुसार काम गरेका केही पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक जेल जानुपरेको थियो । निर्देशन दिने मैनाली लोक सेवा आयोगको अध्यक्षसम्म बन्न भ्याए । त्यतिबेला उनीमाथि सरकारले कुनै ‘एक्सन’ लिएन ।

अहिले बहालवाला सचिवसहित केही सरकारी पूर्व कर्मचारी पक्राउ गर्दा उनै पूर्व सचिव मैनाली विभिन्न माध्यममार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै भनिरहेका छन्– सुरक्षाकर्मीहरूलाई ‘होमगार्ड’ जस्तो र ‘कर्मचारी’ हरूलाई नोकरजस्तो व्यवहार गर्दा सबै बिग्रिँदै गएको देखिन्छ ।

अख्तियारबाट चोखिएका सचिव राउत अहिले सीआईबीको छानबिनमा पक्राउ परेका हुन् । प्रहरीले राउतमात्रै होइन, अन्य सचिव, सहसचिव, शाखा अधिकृत लगायतका कर्मचारी पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । सीआईबीका एक उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘उहाँहरुको भूमिकाका आधारमा पक्राउ गरिएको हो, अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्छ । अनुसन्धान सकिएपछि मिसिल सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउँछौँ । दोषी र निर्दोष सम्मानित अदालतले छुट्याउला ।’

यस प्रकरणमा २०४९ सालदेखि विभिन्न मितिका सरकारका पालामा भएका निर्णयहरू विवादमा परेका छन् । त्यस क्रममा माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णयहरू पनि यस प्रकरणमा जोडिएका छन् ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणको छानबिन गर्न बनेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिका संयोजक एवं पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रितालले फाइल पेस गर्ने र निर्णय गर्नेलाई एकै पटक पक्राउ नगर्दा कर्मचारीतन्त्रमा असमझदारी पैदा भएको बताउँछन् ।

प्रहरीले ललिता निवास प्रकरणमा हालसम्म राउतसहित सरकारी कर्मचारीहरु पूर्वसचिव रुद्रप्रसाद श्रेष्ठ, पूर्व सहसचिव एवं निर्वाचन आयुक्त सुधिर कुमार शाह, शाखा अधिकृत धर्मप्रसाद गौतम, खरिदार गोपाल कार्की, नापी सर्वेक्षक घमान कुमारी कार्की, धु्रवप्रसाद अर्याल, डिल्ली बजार मालपोत कार्यालयका प्रमुख कलाधर देउजा, शाखा अधिकृत सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणी केसी पक्राउ परेका छन् ।

तर, राउतलाई टिप्पणी उठाउन निर्देशन दिने, नक्कली मोही खडा गर्न निर्देशन दिने र सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न निर्देशन दिने तत्कालीन सचिव, मुख्यसचिव, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्म अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । 

निर्णयकर्तालाई चोख्याउने काम गर्नु हुँदैन

राजेन्द्र सिंह भण्डारी, पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक

ललिता निवास प्रकरणमा आम सर्वसाधारणले अपेक्षा गरेजस्तो कारबाही हुने छाँटकाँट देख्दिनँ । अहिले पक्राउ परेका ‘जरिया’ मात्रै हुन्, मूल जरो होइनन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको निर्देशानुसार काम भएको भनिएको छ । त्यो पनि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट नभई अर्को मन्त्रालयबाट काम गरिएको भनिएको छ । यस्तो किसिमले टिप्पणी लेख्नोस् भनेर आदेश दिइसकेपछि त्यो आदेश अनुसार टिप्पणी लेख्ने काम कर्मचारीले गरिहाल्छ नि ! त्यसैले निर्देशानुसार गरिएको कामहरुको लागि मुख्यगरी काम लगाउने व्यक्तिको दायित्व उसले (सम्बन्धित टिप्पणी उठाउने कर्मचारी) बोक्नुपर्ने हुन्छ । एकातर्फ हामी कसैलाई छाड्दैनौँ भनेर मन्त्रीज्यू बारबार कराइरहनुहुन्छ । अर्कोतिर सबैले पैसा खाएका त होइनन् नि ! नक्कली मोही खडा गर्न लगाइयो । मूल धन त अन्तै गएको छ । कहिलेकाहीँ हामी चस्मा खोजिरहेका हुन्छौँ । तर, त्यो आफ्नै टाउको माथि हुन्छ । अहिले गृहमन्त्रीज्यूको आफ्नै टाउकोमाथि चस्मा छ । उहाँले त्यो चस्मा हरायो भनेर अन्त खोज्न मिल्दैन । यो प्रकरणमा छाड्न कसैलाई हुँदैन । तर, आपराधिक दायित्व अनुसार दण्डसजाय हुनुपर्छ । आपराधिक मनसाय, आपराधिक कार्य र आपराधकर्ता हुन्छन् । अपराधकर्ता दुई किसिमका हुन्छन् । एउटा मुख्य बचन दिने र कार्ययोजना बनाउने, अर्को आदेश र निर्देशानुसार जिम्मेवारी बहन गर्ने । कर्मचारीको त माथिल्लो निर्देशानुसार काम गर्ने भन्ने विषय आचारसंहितामै पर्ने कुरा हुन् । राउतकै विषयमा कुरा गरौँ । उनले शाखा अधिकृत हुँदा टिप्पणी उठाएका रहेछन् । उनले निर्देशानुसार काम गरेका न हुन् । टिप्पणी गलत थियो भने हाकिमले खारेज गर्नुपर्‍थ्यो । तर, राउतलाई अहिले पक्राउ गर्नै हुन्थेन भन्न मिल्दैन । छानबिनको दायरामा आएपछि त्यसको प्रष्टीकरण दिनुपर्छ ।

त्यसैले निर्णयकर्ताले आपराधिक दायित्व लिनुपर्दछ । अहिले पक्राउ परेका सहायक हुन् । मुख्य कुरा भनेको प्रमुख पात्र चोख्याउने काम गर्नुभएन ।

इमानदार कर्मचारी पक्राउ पर्दैनन्

शारदा प्रसाद त्रिताल, पूर्व सचिव

अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीले कसैलाई पक्राउ गर्न सक्छ । त्यो कुनै ठूलो कुरो होइन । तर, अब टिप्पणी उठाउने र निर्णय गर्नेलाई बराबरी कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । तलकालाई मात्रै तर्साउने गरी केशले पार लगाउँदैन । प्रहरीले एकै चोटी सबैलाई पक्राउ गर्नुपर्थ्यो । त्यो नगर्दा नकारात्मक भावनाहरु विकास भइरहेका छन् । कर्मचारी इमानदार भइदिने हो भने कसैले पक्राउ गर्दैनन् नि । सचिव भाग्थे वा भाग्दैन थिए, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर, प्रहरीले कुनै कारण नभई त पक्राउ गर्दैन । कुनै रहस्य पक्कै छ । तर, के भने सचिवलाई पक्राउ गरेर एकै पटक हिरासतमा लगिहाल्नुपर्ने र नेताहरु चाहिँ बाहिर हुनु राम्रो भएन । एउटा केशमा फाइल पेस गर्ने र निर्णय गर्नेलाई सँगै पक्राउ गर्नुपर्थ्यो । त्यसले एकरुपता र न्याय पनि हुन्थ्यो । अब त्यस्तो गर्दा कर्मचारीहरुमा असमझदारी देखिँदैछन् ।