सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याउने वार्षिक बजेटमा भौतिक पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै आए बजेट कार्यान्वयनमा जहिल्यै असफल हुँदै आएको छ । आफैँले प्राथमिकता दिएको शीर्षकमा बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै सरकारको दक्षतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा प्रदेश सरकारसँग १९ अर्ब ८६ करोड ३६ लाख २३ हजार २ सय रुपैयाँ बराबरको विकास बजेट थियो । तर, कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने हो भने जम्मा ६४.५४ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ८२ करोड ३ लाख ८९ हजार २२७ रुपैयाँमात्र भएको छ ।

प्रदेश सरकारले विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था बर्सेनि कमजोर देखिए पनि सुधार गर्नतर्फ खासै चासो दिएको पाइँदैन ।

आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा ३४ अर्ब कुल बजेटमध्ये विकासतर्फ २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । खर्च भने जम्मा ४४ प्रतिशत अर्थात् ९ अर्ब ५३ करोड ५२ लाखमात्रै भएको थियो ।

प्रदेशको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा केही सुधार भएको देखिन्छ । कुल ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख बजेटमध्ये यो आवमा विकासतर्फ १९ अर्ब ६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ थियो । त्यसमा १३ अर्ब ५७ करोड ४ लाख रकम खर्च भएको थियो । यो भनेको कुल विकास बजेटको ७१.१६ प्रतिशत हो ।

यद्यपि आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा आउँदा कार्यान्वयनको अवस्थामा १० प्रतिशतले कमी आयो । २४ अर्ब ५७ करोड ४१ लाख ३२ हजार ३०२ रुपैयाँ वार्षिक विकास बजेट रहेकोमा सरकारले ६०.०३ प्रतिशत अर्थात् १४ अर्ब ७५ करोड १७ लाख ८५ हजार रुपैयाँमात्र खर्च गर्न सक्यो ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुले केन्द्र सरकारले कर्णालीलाई क्षतिपूर्तिसहित बजेट दिनुपर्ने बताउँछन् । यद्यपि केन्द्र सरकारले अनुदानमा दिएको वार्षिक विकास बजेट कार्यान्वयनमै प्रदेश सरकार असफल बनिरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

बजेट खर्च गर्न नसकेर वार्षिक अर्बौं रकम फ्रिज हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष मात्रै ७ अर्ब ४ करोड ३२ लाख ३३ हजार ९७३ रुपैयाँ बराबरको बजेट फ्रिज भएको छ ।

मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बजेट कार्यान्वयनमा विभिन्न खालका ‘जिकज्याक’ रहेको बताए । सार्वजनिक खरिद ऐन, प्रशासनिक निकायको उदासिनता लगायत विषयलाई उनी बजेट खर्च हुन नसक्नुको कारणका रुपमा देखाउँछन् । आइतबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा शर्माले भने, ‘प्रशासनिक संरचना नै मुख्यमन्त्री, मन्त्रीप्रति र जनताप्रति जवाफदेही छैन । कर्मचारी मुख्यसचिवमा केन्द्रित हुनुपर्ने स्थिति छ ।’

कर्णालीमा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको पनि मुख्यमन्त्री शर्माले बताए । यद्यपि विज्ञहरु राजनीतिक नेतृत्वको ठुलो कमजोरी देखिएको बताउँछन् । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व डीन एवं विश्लेषक पिताम्बर ढकाल भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार अहिलेसम्म बुझ्न सकेको छैन । वर्तमान अवस्थाले नै अघि बढ्ने हो भने त संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने देखिन्छ ।’

बजेट नै पाइएन भनेर रोइलो गरिराख्नुको अर्थ नभएको उनको भनाइ छ । ‘अनुदानको विकास बजेट पनि राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न नसक्नु भनेको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरु नै कत्तिको असक्षम छन् भन्ने कुरा प्रस्ट्याउने मुख्य आधार हो,’ उनले भने ।

अर्थ सम्बन्धी जानकार एवं विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक निर्मल थापा राजनीतिक खिचातानीले पनि बजेट कार्यान्वयमा समस्या देखिएको बताउँछन् । प्रदेश सरकारले बनाउने नीति, योजना छनोट प्रक्रिया र कार्यान्वयनको प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाउने प्रशस्त ठाउँ रहेको उनको भनाइ छ ।

‘वितरणमुखी बजेटले दलाली, चाकडी गर्ने, पार्टीका मान्छेलाई बाँड्ने गरिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो प्रवृत्तिले प्रदेशलाई नै अधोगतितिर लाने काम भएको छ । यहाँका केही जानेका बुझेकाहरुले नै आफ्नोे फाइदाका लागि प्रदेशलाई नै होल्ड गर्ने काम गरिरहेका छन् ।’

असारमै बग्छ विकासे बजेट

कर्णालीमा विकास बजेट असारमा मात्रै खर्च हुने प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दोहोरियो । जेठ मसान्तसम्म कुल विकास बजेटको जम्मा ३४.६१ प्रतिशत खर्च गरेको सरकारले असार २४ गतेसम्म ६४.५४ प्रतिशत पु¥यायो । यसको प्रमुख कारण हो, रकमान्तर । सुरुमा डल्लो बजेट एक ठाउँमा राख्ने, जब असार लाग्छ, आफू निकट नेता, कार्यकर्तालाई स–साना योजनामा रकमान्तर गरी बाँड्ने प्रवृत्ति कर्णालीमा व्यापक छ ।

स्रोतका अनुसार असार १५ गतेसम्म पनि करोडौँ रकम रकमान्तर भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको विकास बजेटतर्फको करिब ६ अर्बभन्दा बढी बजेट रकमान्तर भएर खर्च भएको छ ।

बजेट रकमान्तर गर्नेमा सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय नै छ । २ अर्बभन्दा बढी बजेट यो मन्त्रालयले रकमान्तर गरेको छ । विज्ञहरु रकमान्तरलाई एउटा बेथितिका रुपमा लिन्छन् । अहिलेका अर्थमन्त्री वेदराज सिंहले सुरुमै रकमान्तरलाई रोक्ने भनेका थिए । यद्यपि व्यवहारमा भने रकमान्तर गर्ने कामलाई उनले नियन्त्रण गर्न सकेनन् ।

२० असारदेखि २४ असारसम्म मात्रै विकास बजेट दैनिक अर्बको हाराहारीमा खर्च भएको छ । चार दिनमा ३ अर्ब ६७ करोड २१ लाख १३ हजार ३४२ रुपैयाँ सकिएको छ । असार महिनाको २४ दिनमा ६ अर्ब १ करोड ८६ लाख ९६ हजार ४४७ रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ ।

विकास बजेट सबैभन्दा धेरै हुने मन्त्रालयमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय हो । यो मन्त्रालयसँग आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि १० अर्ब ८७ करोड ५६ लाख बजेट थियो । तर, कार्यान्वयन भने निकै कमजोर देखियो । खर्च ५ अर्ब ९८ करोड २२ लाख ४१ हजार ५३७ रुपैयाँ अर्थात् ५५.०१ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।

दोस्रो धेरै विकास बजेट रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयमा ३ अर्ब ७९ करोड ५४ लाख ९५ हजार वार्षिक बजेट रहेकोमा ३ अर्ब २४ करोड ३१ लाख ७० हजार ५७७ रुपैयाँ कार्यान्वयनमा आएको छ । यो भनेको कुल बजेटको ८५.४५ प्रतिशत हो ।

तेस्रो सर्वाधिक विकास बजेट हुने सामाजिक विकास मन्त्रालयमा २ अर्ब ७७ करोड ४९ लाख ६१ हजार २४० रुपैयाँ वार्षिक विकास बजेट रहेकोमा २ अर्ब ८ करोड ३८ लाख ९९ हजार अर्थात् ७५.१० प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ ।

१ अर्ब २५ करोड ५६ लाख ४० हजार २ सय वार्षिक विकास बजेट रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७९ करोड ५८ लाख ४२ हजार ३३९ रुपैयाँ अर्थात् ६३.३८ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सक्यो । विगतमा धेरै बजेट हुने भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ७३ करोड ९५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बजेट थियो । यो मन्त्रालयले ७८ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।