काठमाडौं । सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा लामो समयदेखि रिक्त न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया पेचिलो बन्दै गएको छ । अवकाशमा जानु २० दिनअघि प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की न्यायपरिषद् को बैठक बोलाएर न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोज्दै छन् ।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आइतबार मात्रै सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै तीनै तहका अदालतमा रिक्त न्यायाधीश दरबन्दी पूर्ति गर्ने तयारीमा रहेको बताए । उनले अब न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया नरोकिने र ‘सर्ट लिस्ट’ पनि तयार भइसकेको बताए ।

तर, न्यायपरिषद्का अन्य सदस्य भने अवकाशमा जान लागेका प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पेल्दैमा अहिले नै न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन दिने पक्षमा छैनन् । उच्च अदालतमा ६० जना न्यायाधीशको पद खाली हुँदै छ । यस्तै, सर्वोच्च अदालतमा सात जना न्यायाधीशको पद खाली हुँदै छ ।

जिल्लामा पनि न्यायाधीशहरूको दरबन्दी रिक्त छ । ‘पद रिक्त हुनुअगाडि नै न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस भइसक्नुपर्ने हो तर हुन सकेको छैन, यसमा ढिलाइ नै भएको हो,’ कार्कीले भने, ‘ अझै पनि समय छ, न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रयासरत छु ।’ हाल उच्चमा ४१ न्यायाधीशको नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ भने देशभरमा ३५ भन्दाबढी जिल्ला न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ । गत वर्ष भदौको पहिलो साता जिल्ला न्यायाधीशहरूको पदस्थापन गरिएयता कुनै पनि तहको न्यायाधीश नियुक्त हुन सकेको छैन ।

न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४ मा रहेको उमेरहदका कारण अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद एकीन गरी रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था पटकपटक मिचिएको अवस्था छ । अझै पनि सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति गर्न न्यायपरिषद् बस्ने ठेगान छैन । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।