काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय प्रक्रियामा अलमल हुँदा आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अवरोध सिर्जना हुनुका साथै १५ मिनेटका लागि स्थगित हुन पुग्यो ।

दुवै दलका सांसदहरूले सभामुखको आसन घेराउ समेत गरे । तर बैठक रोकिएको बेला उनीहरूले कुरा बुझेपछि फेरी बैठक नियमित सुचारु भयो ।

भएको के थियो ?  

आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक र शून्य समयका कार्यवाही सकेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठकको कार्यसूचीमा रहेको “केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०” माथिको काम अघि बढाए । सो विधेयकलाई सभामा प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना दर्ता गरेका सांसदहरू ज्ञानबहादुर शाही, प्रेम सुवाल, सोबिता गौतम र सुमना श्रेष्ठलाई बोल्न समय दिए । 

सांसदहरूले विरोधको सूचना राख्नुको कारण बताइसकेपछि सभामुख घिमिरेले विरोधको सूचना फिर्ता लिन समय दिए । सांसदहरूले आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता नलिएपछि ती विरोधका सूचनालाई क्रमशः निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमतले अस्वीकृत भयो । 

त्यसपछि सभामुखले “केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० लाई अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्राप्त विरोधका सूचनाहरू बहुमतले अस्वीकृत भएकोले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २०७९ को नियम १०६ बमोजिम सो विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति प्राप्त भएको घोषणा गरे । सभामुखको सो घोषणा रास्वपाकै सांसदले टेबल ठोकेर समर्थन गरेका थिए । 

त्यसपछि सभामुख घिमिरेले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङलाई ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ पेस गर्न अनुमति दिए । त्यसपछि मन्त्री गुरुङले सो विधेयक रोष्टममा गएर पेस गरे । त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईलाई राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्न अनुमति दिए । 

सभामुखले शिक्षामन्त्रीलाई विधेयक पेस गर्न अनुमति दिएपछि रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरू आसनबाट जर्‍याकजुरुक उठे । सभामुखले रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारलाई समय दिए । उनले सभामुखले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० लाई निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरेको बताए । उनले निर्णयार्थ प्रस्तुतपछि आफूहरू संसदीय कारबाहीमा अघि बढ्न खोजेकोमा सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरेको भन्दै आपत्ति जनाए । 

सभामुखले सचिवालयका कर्मचारीहरूसँग केही बेर परामर्श लिए ।  सभामुखले मन्त्री राईलाई केही बेर रोष्टममै बस्न अनुरोध गरे । कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बोल्न खोजेपछि उनलाई बोल्न समय दिए । 

तर राप्रपा र रास्वपा सांसदहरूले विरोध जनाउँदै लेखकलाई बोल्न दिएनन् । रास्वपाका संसदीय दलका नेता रवि लामिछानेले रास्वपालाई बाइकट गरेर विधेयक अघि बढाएको भन्दै आपत्ति जनाए । 

सभामुखले राप्रपा र रास्वपाका सांसदहरूलाई बस्न आग्रह गरे पनि उनीहरू विरोध जारी राखे । सभामुखले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २८ र २९ वाचन गरेर सुनाउँदै सोही प्रक्रिया अनुसार विधेयक अघि बढेको बताए । तर रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरूले त्यसलाई स्वीकार गरेनन् । 

सभामुखले रोष्टममा उभिरहेका मन्त्री राईलाई बोल्न समय दिए तर राप्रपा र रास्वपा सांसद सभामुखको बेल घेराउ गर्न आएपछि बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरियो । 

१५ मिनेटको समयमा उनीहरूले संसदीय प्रक्रिया बुझेर गल्ती महसुस गरेको एमाले सचेतक पदम गिरीले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने–‘रास्वपाले प्रक्रिया नबुझेर समस्या भएको हो । विधेयकमाथिको विरोधको सूचना अस्वीकृत भयो, त्यसपछि सभामुखले विधेयक टेबल गर्न मन्त्रीज्यूलाई समय दिनुभयो, विधेयक टेलबपनि भइसकेर अर्को मन्त्रीलाई बोल्न समय दिएर बोल्न थालेपछि बल्ल उहाँहरूले विरोध गर्न थाल्नुभयो । उहाँहरूले मन्त्रीले विधेयक टेबल गर्दा गर्दै मत विभाजन माग्नुभएको भए पनि हुन्थ्यो तर विधेयक पेस भइसकेर अर्को मन्त्रीले बोल्न थालेपछि मात्रै विरोध गरेर गल्ती गर्नुभयो । उहाँहरूले गल्ती भएको महसुस गरिसक्नुभएको छ ।’

यस्तै संघीय संसद्का प्रवक्ता एकराम गिरीले सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २८, २९ र १०६ मा भएको व्यवस्था अनुसार बैठक सञ्चालन गरेको बताए । 

प्रतिनिधि सभा नियमावली २०६९ को नियम २८ मा निर्णयार्थ प्रश्न पेस गर्ने विधि सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । उपनियम १ मा प्रस्तावमाथि छलफल समाप्त भएपछि सो प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यलाई हुन्छ र विपक्षमा हुने सदस्यलाई हुन्न भन्ने शब्द सुनिने गरी उच्चारण गर्नु भनी सभामुखले क्रमशः निर्णयार्थ पेस गर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । 

उपनियम २ मा उपनियम १ बमोजिम प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेस गरेपछि सभामुखले हुन्छ वा हुन्न भन्ने सदस्यमध्ये जुन पक्षको बहुमत भएको ठह¥याउँछ सो कुराको घोषणा गर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । 

उपनियम ३ मा उपनियम २ बमोजिमको घोषणाप्रति नियम २९ बमोजिम असहमति प्रकट नगरिएमा सभामुखको घोषणा प्रतिनिधि सभाको निर्णय मानिनेछ । भन्ने प्रावधान छ । 

आइतबारको बैठक सभामुखले यही विधिमार्फत अघि बढाएका थिए । तर रास्वपा र राप्रपा अलमल हुँदा बैठकमा असहज अवस्था पैदा हुन पुग्यो ।