लोकतन्त्र हुकुमी हुन्छ कि हुँदैन, त्यसमाथि बहस छुट्टै गरौँला, तर कोशी प्रदेश नामकरणका सन्दर्भमा हुकुमी शासनको गन्ध आएको छ । 

९३ मध्ये ८२ प्रदेशसभा सदस्यले कोशीको पक्षमा मतदान गरेकाले प्रदेशको नाम ‘कोशी’ रहन गयो । त्यसैले यो लोकतान्त्रिक छ भन्ने तर्क आउँला, तर यो लोकतान्त्रिक तर्क होइन । किनभने लोक भनेको भूगोल होइन । जुन निर्णय र फैसलाले लोकको सम्मान हुँदैन, चाहे त्यो फैसला शतप्रतिशत मिलेर गरेको किन नहोस्, लोकतान्त्रिक हुँदैन ।  

त्यसो भए पञ्चायतकालमा २०३६ सालमा १६ जनाको ज्यान जाने गरी घटाइएको धनकुटाको ‘छिन्ताङ घटना’लाई के भन्ने ? हुन त अरू घटना पनि थिए । छिन्ताङ प्रदेश– १ मै पर्ने भएकाले यहाँ त्यस काण्डलाई दृष्टान्तस्वरूप पस्किइएको हो । राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यले उक्त घटनाको विरोध गरेको कहीँकतै सुनिएन । उनीहरू पनि जनताकै भोटबाट निर्वाचित थिए । धनकुटाका सूर्यबहादुर थापाकै प्रधानमन्त्री कालमा उक्त घटना भएको थियो । तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यले त उनीहरूलाई ‘डाँका’ नै भने । किनभने त्यहाँका गरिब जनताहरू जमिनदारको अन्नको भकारी खोस्न गएकै हुन् । कानुनले त्यस्तो कर्मलाई क्रान्तिकारी कदम भनेर छाड्ने व्यवस्था थिएन । 

त्यसो भएको हुनाले बहुमतले गरेका सबै निर्णय लोकतान्त्रिक हुन्छन् भन्ने हुँदैन । कानुनसम्मत भन्न सकिएला तर सबै कानुन लोकतान्त्रिक हुन्छन् भन्न सकिँँदैन । 

त्यस समयमा बम देवान, गोविन्द विकल, मोहनचन्द्र अधिकारीजस्ता नेता शिक्षण पेसा गर्दै त्यस भेगका गरिबदुःखी जनतालाई संगठित गर्थे । त्यसै क्रममा युवा, किसान र गरिब जनतालाई जमिनदार र पञ्चायतका विरुद्ध विद्रोह गर्न लगाए । तिरो नतिर्ने र जमिनदारबाट अन्न खोसेर गरिब र भोकमरीमा परेका जनतालाई बाँड्ने काम उनीहरूकै नेतृत्व र निर्देशनमा भएकै हो । त्यही निहुँमा २०३६ सालको जनमत संग्रहताका बहुदल पक्षधरलाई कमजोर पारी निर्दलको पक्षमा जनमत तयार गर्ने हेतुले १६ जनाको ज्यान जाने गरी धरपकड, हत्या र दमन गरिएको थियो । 

यो प्रसङ्ग यहाँ किन उठाइयो भने, शोषण र दमन वर्गीय र भौतिक मात्रै हुँदैन । संस्कृतिक रूपमा पनि शोषण र दमन हुन्छ । नागरिकको धर्म, भाषा, वेशभूषा, मौलिक कला–संस्कृति, गीत–संगीत र सभ्यतामाथिको हमला पनि दमन र शोषण नै हो । कोशी प्रदेशको नामाङ्कनको फैसला यसैको एउटा रूप हो । यो संघीय सिद्धान्त, मूल्य–मान्यता र संविधानको मूल मर्मविपरीत छ । यसले बहुमतको बलमा नागरिकको सांस्कृतिक संवेदनशीलतामाथि नाङ्गो हमला गरेको छ । लोकतन्त्रमा बहुमतको बलमा जनतामाथि बलमिच्याइँ गर्न पाइँदैन भन्ने लागेर यो विचार पस्किएको हो । 

दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति नेल्सन मन्डेलाको एउटा छ, ‘सबैभन्दा कठिन काम समाज बदल्नु होइन, बरु स्वयंलाई बदल्नु हो ।’ उनी बार्दली वा भ्यु–टावरमा चढेर ‘म राजनेता भएँ’ भनेजस्तो, स्वघोषित राजनेता होइनन् । आफूलाई बदलिएर, जनताको स्वतन्त्रता र सम्मानको खातिर जीवन जिएको हुनाले उनलाई अफ्रिकन जनताले स–सम्मान राजनेता मानेका हुन् । भनिन्छ, २७ वर्षे जेलजीवनबाट मुक्त हुँदा नेल्सन मन्डेला त्यति हर्षित थिएनन् । जनताको स्वतन्त्रता र सम्मान कसरी बढाउने र त्यसको सुनिश्चित कसरी गर्ने भन्नेमा उनी चिन्तित थिए, यही चिन्ताले उनलाई राजनेता बनाएको हो ।  

त्यसो त हामीकहाँ पनि आमूल परिवर्तनका लागि पटकपटक क्रान्ति गरिएकै हो । नेताहरूले जेलनेल खेपेकै हुन् । थुप्रै नेपालीले सहादत प्राप्त गर्नुभएकै हो । शासन सत्ता पनि बदलिएकै हो । क्रान्तिका अगुवा सत्तामा पुगेकै हुन्, तर दुःखको कुरा ऐन–मौकामा उनीहरूले आफूलाई बदल्न सकेनन् । परिणमस्वरूप आज जुन सभ्यता र संस्कृति मान्ने जनताको मत पाएर उनीहरु सत्तामा पुगे, त्यही सभ्यता र संस्कृतिमाथि बहुमतको बलमा घात गरिरहेका छन् । हिजो पञ्चायतकालमा अलोकतान्त्रिक, जनविरोधी, निरङ्कुश, हुकुमी लागेको कुरा आफू शासन सत्तामा पुग्नासाथ सबै लोकतान्त्रिक र जनपक्षीय लागिरहेको छ । किनभने उनीहरूले व्यवस्था मात्रै बदले, आफूलाई बदल्न सकेनन् । त्यसैले ‘कोशी’का जनता फेरि अर्को क्रान्ति गर्नुपर्ने ऐतिहासिक बाध्यतामा छन् । किनभने उनीहरूको सभ्यता र संस्कृतिमाथि दमन भएको छ । 

चाखलाग्दो के छ भने ती घात र दमन गर्नेहरू आफूलाई माक्र्सवादी भन्न रुचाउँछन् । उनीहरुले समाजको रूपान्तरण र विकासमा भौतिकवादी द्वन्द्ववादको भाव (सार र रूप)को अर्थ र महत्त्व बुझेजस्तो लाग्दैन । अथवा यो बुझपचाइ पनि हुन सक्छ । 

हाम्रा आन्दोलन, क्रान्ति, अभियान केवल रूप बदल्न मात्रै केन्द्रित भए । नेताहरू आफू बदलिन राजी भएनन् । सारमा उनीहरू त्यही पुरानो जात व्यवस्थाको उच्चताबोधी अहङ्कार (सुपेरिओरिटी कम्प्लेक्स)बाट निर्देशित भइरहे । उनीहरूको शरीर माक्र्सवादी तर टाउको जात–व्यवस्थावादी भयो । त्यसो हुनाले सदियौँदेखि राज्यको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका आदिवासी जनता वर्गीय रूपमा मात्रै होइन, सांस्कृतिक रूपमा पनि राज्यको दमनमा परे । कम्युनिस्ट पार्टी गरिबहरूको पार्टी भन्ने तुरुप फ्याँकेर तिनै जनताको भोटले संसद्मा त पुगे, जब काम गर्ने बेला आयो उनीहरुका लागि माक्र्सवाद मार्गदर्शक सिद्धान्त बन्न सकेन । बरु जात व्यवस्थाका विभेदकारी नियम मार्गदर्शक सिद्धान्त बनेर प्रकट भए । यति बेला राज्यको पुनर्संचरनादेखि शासकीय स्वरूपसम्म यसैको अभ्यास भइराखेको छ । त्यसैले जनताले परिवर्तनको आभास पाउन सकेका छैनन् ।  

त्यसो त यो प्रपञ्च संविधानसभाको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएदेखिकै हो । पहिलो संविधानसभालाई संविधान लेख्न नदिनु आज कोशी प्रदेश घोषणा गर्नेहरूकै तारतम्य हो । किनभने पहिलो संविधानसभालाई संविधान लेख्न दिएको भए, राज्य पुनर्संरचनाको स्वरूप अथवा संघीयताको ढाँचा यस्तो बेकामी हुने थिएन, नितान्त फरक हुने थियो । प्रदेशसभा पार्टीका कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्र हुने थिएन । जनताको सांस्कृतिक संवेदनशीलतालाई न्याय र सम्मान गर्ने खालको हुने थियो । जुन कुरा हुकुमी लोकतन्त्रवादीलाई पचेको थिएन । 

यसै कारण राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन र विज्ञले दिएका सुझावलाई रद्दीको टोकरीमा फ्याँक्ने काम भयो । कृत्रिम इतिहास रचना गरेर भ्रम फैलाउने काम समेत गरियो । सौरभले ‘नभएको किरातकाल’ भनेर कान्तिपुर दैनिकमा लेख नै लेखे । उनका अनुसार किरात वंशले नेपालमा शासन नै गरेनन् । नेपालका स्कुलदेखि विश्वविद्यालयसम्म पढाइ हुने प्राचीन नेपालको इतिहास, गोपाल वंश, महिषपाल वंश, किरात वंश, लिच्छवि वंश, मल्ल वंश भन्ने ‘क्रोनोलजी’ (कालक्रम) नै झुटो र कपोलकल्पित हो । उनको दाबी छ — ‘किरात वंशले नेपालमा शासन नै गरेनन् । त्यो अन्य देशको इतिहासलाई कपी गरेर यहाँ पेस्ट गरिएको हो ।’ 

उनीहरूको कुरा सुन्दा यस्तो लाग्छ, हाम्रा इतिहासविद् झुटा हुन्, संस्कृतिविद् प्रा.डा. जगमान गुरुङ झुटा हुन् र किरात मुन्धुमविद् डा. चन्द्रकुमार शेर्मा लिम्बु झुटा हुन् । उनीहरूले पढेको पुस्तक, अनुसन्धानमा फेला परेका तथ्य–प्रमाण सबै झुटा हुन् । केवल जात व्यवस्थाका पक्षपातीले बोलेको वाणी र लेखेका शास्त्र मात्रै सत्य हुन् । यस्तो किन गरियो भने, पहिलो संविधानसभा निर्वाचनताका किरात, मगरात, नेवा, ताम्सालिङ, थरुहट, राज्यका नाम व्यापक उठे । यी सबै किरात सभ्यताभित्र पर्ने भएपछि केपी ओलीलाई राजनेता मान्ने सौरभद्वारा सुनियोजित रूपमा उक्त लेख प्रकाशन गरेको हुनुपर्छ ।  

यी सबै हर्कत हेर्दा, दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पोल्टामा पार्न जात व्यवस्थाका पक्षपातीको कुत्सित उद्देश्यले काम गरेको देखिन्छ । पहिलो संविधानसभालाई गर्भावस्थामै मारेर दोस्रो संविधानसभाको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न फलस्वरूप जात व्यवस्थाका पक्षपातीहरू सफल पनि भए । अहिले प्रदेश सरकारहरू जात व्यवस्थाका पेन्डुलमजस्ता भएका छन् — ‘जसो जसो बाहुनबाजे, उसै उसै स्वाहा’ ।

‘कोशी’ नामकरणलाई लिएर विवाद उठेपछि जात व्यवस्थाका पक्षपातीले मनगढन्ते ‘भाष्य’ रचना गरेर ‘फुटाऊ र शासन गर’ भन्ने सिद्धान्त अनुसार किरात सभ्यताभित्र जातीय विद्वेषको अर्को महाभारतको रचना गर्दै छन् । महाभारत युद्धमा प्रथम किरात राजा यालम्बरले ‘जसले हार्न खोज्छ उसैतिर लाग्छु’ भन्दा श्रीकृष्णले यालम्बरको टाउकै काटिदिएका थिए अरे (महाभारतमा उल्लिखित भीमका नाति, घटोत्चकका छोरा बरबरीक नै यालम्बर थिए भन्ने कथनहरू पनि भेटिन्छ) ।  

‘कोशी प्रदेशमा सांस्कृतिक पहिचानको पक्ष अत्यन्त गौण रही भौगोलिक पक्ष मुखरित भएका कारण कोशी प्रदेश नामकरण गरिएको’जस्ता किर्ते न्यारेटिभ्स सिर्जना गर्ने काम मात्रै भएको छैन, ‘किरात भनेका पूर्वका राई, लिम्बु, सुनुवार र याख्खा मात्रै हुन् । दनुवार, थारु, धिमाल, मगर, गुरुङ, ज्यापुहरू किरात होइनन् । सबैले राज्य मागे भने क–कसलाई दिने ?’ भनेजस्ता भ्रामक र कमजोर तर्क छरेर किरात सभ्यताभित्रै फाटो ल्याउने कोसिस पनि भइरहेको छ । जब कि पछिल्लो जनगणना अनुसार प्रदेश १ मा ५० प्रतिशतभन्दा बढ्ता जनता किरात सभ्यता र संस्कृति मान्ने छन् । क्षेत्री बाहुनहरूको जनसंख्या केवल २७ प्रतिशत छ । 

किरात धर्मग्रन्थ मुन्धुमविद् प्रा.डा. चन्द्रकुमार शेर्मा लिम्बु र संस्कृतविद् प्रा.डा. जगमान गुरुङले भनिरहेका छन् कि किरात इङ्वाका १० भाइ छोरा थिए । तिनै १० भाइ छोराका सन्तान हुन् नेपालका विभिन्न भेगमा छरिएर रहेका आदिवासीहरू । जसमा लिम्बु, आठपहरिया, लोहोरूङ्ग, याङ्फु, दनुवार, थारु, मगर, गुरुङ, थकाली र धिमालहरू हुन् । उनीहरूको भनाइअनुसार यी सबै किरात सभ्यताभित्र पर्छन् । अहिले जात व्यवस्थाका पक्षधर नक्कली इतिहास रचना गरेर किरात सभ्यताभित्रै एकापसमा जुधाउने कोसिस भइरहेको छ ।    

किरात सभ्यताजस्तो ऐतिहासिक धरोहरको ताज पहिरिन पाउँदा प्रदेश– १ का जनताले गर्भको अनुभूति हुनुपर्ने होइन र ? अरूहरूको स्वतन्त्रता र पहिचानलाई सम्मान गर्न नसक्ने जात व्यवस्थाका पक्षपातीको यो कस्तो प्रकारको ‘सुपेरिओरिटी कम्प्लेक्स’ हो ? बुझ्नै गाह्रो छ । 

(लेखक वैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा हाल साउदी अरबमा छन् ।)