काठमाडौँ । उद्योगी व्यवसायीहरुको छाता संगठन सयौँ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिनाको आरोप लागेका व्यवसायीको बचाउमा उत्रिएको छ । व्यवसायीका छाता संगठनहरु शृङ्खलाबद्ध रुपमा बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको १४३ रोपनी जग्गा हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका आफ्ना सदस्यहरुको बचाउमा उत्रिएका हुन् ।

१४३ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिनाको आरोपमा ४०६ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । यो सूचीमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङसहित अन्य उद्योगी व्यवसायीसमेत तानिएका छन् । उनीहरु पक्राउ परेर यतिबेला अदालती प्रक्रियामा सहभागी भइरहेका छन् ।

तर, व्यवसायीका छाता संगठन भने शृङ्खलाबद्ध रुपमा मुद्दालाई नै प्रभावित पार्ने लक्ष्यसहित आरोपित व्यवसायीको बचाउमा उत्रिएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई देशभरिका उद्योगी व्यवसायीको छाता संगठन मानिन्छ । यस्तै, उद्योग परिसंघसमेत उद्योगीहरुको छाता संगठन हो । यसबाहेक, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स समेत देशभरका व्यवसायीको छाता संस्थाका रुपमा काम गर्दै आइरहेको छ ।

यी संगठन व्यवसायीको हकहित, व्यवसाय र औद्योगिक वातावरण विकासको लक्ष्यसहित स्थापना भएका हुन् । व्यावसायिक वातावरण सुधार्ने लक्ष्यसहित स्थापना भएकै आधारमा स्थापित यस्ता संघठन पछिल्लो समय अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको मुद्दा प्रभावित पार्ने लक्ष्यसहित विज्ञप्ति निकाल्ने होडमा लागेका हुन् ।

महासंघ, परिसंघ र चेम्बरको संयुक्त लोगो राखेर असार २४ गते महासंघबाट जारी विज्ञप्तिमा उद्योग/व्यवसायीमाथि लागेको आरोपको छानबिन गर्दा व्यावसायिक वातावरण नै बिग्रने दाबी गरिएको छ । उक्त विज्ञप्तिमा तीन वटै व्यावसायिक छाता संगठनको लोगो भए पनि विज्ञप्ति जारी गर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीको हस्ताक्षर भने छैन । यसबाट यी छाता संगठनले पक्राउ परेका व्यवसायीको पक्षमा बोलेर दबाब दिएजस्तो देखाउन मात्रै खोजिएको प्रस्ट हुन्छ ।

साथै, अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सरकारी जग्गाको घोटाला प्रकरणमा भइरहेको अनुसन्धानविरुद्ध खुलेर बोल्न नसकेको समेत प्रस्ट हुन्छ । यद्यपि, तीन वटा व्यावसायिक छाता संगठनले सरकारले गरिरहेको अनुसन्धानलाई प्रभावित बनाउन खोजेका छन् । विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘उद्यम व्यवसाय संकुचित हुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या परेको छ । साथै, देशको अर्थतन्त्रक प्रमुख संवाहक रहेको उद्यमी व्यवसायीमाथि पछिल्लो समय भइरहेको घरपकडले पनि लगानी थप निरुत्साहित हुने देखिएको छ ।’

यस्तै, कानुन विपरीत काम गरेको प्रमाणित भएमा जो कोही कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने भए पनि आरोप लाग्दैमा उद्यमी व्यवसायीलाई अमर्यादित व्यवहार गर्ने र थुन्नेजस्ता काम गर्न नहुने समेत विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

जबकि, कुनै पनि विषयमा अनुसन्धान चल्दैगर्दा आरोपितले आफूविरुद्धका प्रमाण मेटाउन सक्ने सम्भावनाका आधारमा उसलाई पक्राउ गरिन्छ । महासंघ, परिसंघ र चेम्बरले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा आरोप लागेको भरमै उद्यमी व्यवसायीलाई समात्न र अमर्यादित व्यवहार गर्न हुँदैन भनिएको छ । यसले अन्य आरोपितलाई पक्राउ गर्न र अनुसन्धान गर्न हुने तर उद्यमी व्यवसायीलाई पक्राउ नै गर्न नहुने भन्ने बुझिन्छ ।

अनुसन्धानको प्रक्रियामा रहेको ललिता निवास प्रकरणमा उद्योगी व्यवसायीका अन्य संगठनले समेत महासंघको बाटो पछ्याएका छन् । असार २४ गते तीन छाता संगठनको संयुक्त विज्ञप्ति लगत्तै असार २६ गते पूर्वका दुई संस्थाले समेत उद्योगी व्यवसायीलाई पक्राउ गर्न नहुने बताएका छन् ।

मोरङ व्यापार संघ र नेपाल उद्योग परिसंघ कोसी प्रदेशले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा गैरकानुनी काम गर्ने सबै कानुनको भागिदार हुनुपर्ने बताउँदै उद्योगी व्यवसायीलाई पक्राउ गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ ।

‘आर्थिक होस् वा कुनै पनि अपराध गर्ने र गराउने वा संगठित गिरोह सञ्चालन गर्ने उपर विधिसम्मत् कानुनी कारबाहीमा हाम्रो अवरोध वा विरोध रहँदैन,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘तर कुनै पनि विषयमा उद्यमी/व्यवसायीलाई अमर्यादित व्यवहार गर्ने, थुन्ने जस्ता कार्यले निजी क्षेत्र कमजोर बन्छ ।’

पूर्वका यी संगठनले राज्यले गर्ने कुनै पनि अनुसन्धानमा अवरोध नगर्ने बताउँदै यो वाचा उद्योगीको हकमा भने लागू नहुने बताएका छन् । विज्ञप्तिमा ललिता निवास प्रकरणमा उद्योगीबाहेकको हकमा अनुसन्धान हुनुपर्ने र उद्योगीलाई भने दोषी ठहर नभएसम्म पक्राउ नै गर्न नहुने भाषा समेटिएको छ ।

यस्तै, जग्गा तथा आवास विकास महासंघले समेत ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका घरजग्गा व्यवसायीको बचाउमा विज्ञप्ति निकालेको छ । महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अनुसन्धानबाट घरजग्गा व्यवसायी धरासायी बन्न पुग्ने जनाएको छ । यसअघि नै तह–तह रुपमा भइरहेको घरजग्गाको कारोबारमा व्यवसायी पक्राउ पर्दा देशमा व्यावसायिक वातावरण नै समाप्त हुने महासंघको जिकिर छ ।

व्यवसायीहरुका छाता संगठनले जारी गरेका यी विज्ञप्तिबाट सरकार, प्रहरी, अख्तियार अनुसन्धान र अदालतलाई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिन्छ । १४३ रोपनी सरकारी जग्गाको हिनामिनाविरुद्ध सिङ्गो सरकार नै लागिपरेर गरिरहेको छानबिनलाई प्रभावित पार्नेगरी अहिलेसम्म व्यवसायीका बाहेक अन्य पेसागत संगठनले भने विज्ञप्ति निकालेका छैनन् । जबकि, उक्त प्रकरणमा बहालवाला सरकारी कर्मचारी, पूर्व कर्मचारी, नेता, व्यवसायी लगायत पक्राउ परेका छन् ।

आगामी दिनमा उद्योगी व्यवसायीको जस्तै अन्य पेसागत छाता संगठनले पनि आफ्ना सदस्यको सन्दर्भमा धमाधम विज्ञप्ति जारी गर्ने हो भने स्वतः छानबिन प्रभावित बन्ने देखिन्छ ।

जबकि, नेपालको कानुन प्रक्रियामा आरोप लागेपछि व्यवसायी, कलाकार, पत्रकार, कर्मचारी, नेता वा अन्य कुनै क्षेत्रकर्मी भनेर छुट्याउने प्रचलन छैन । आरोप लागेपछि छानबिन नसकिँदासम्म बाह्य प्रभाव पार्न नहुने प्रचलन छ । यतिबेला आफूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि करिब आधा दर्जन उद्योगी/व्यवसायी फरार अवस्थामा छन् ।