सुर्खेत । कर्णालीमा पशु चौपायामा लाग्ने लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणबारे प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच एक खालको द्वन्द्व पैदा भएको छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय पालिकाले जति जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो, त्यो अनुसार नसकेको आरोप लगाउँदैछ भने प्रदेश सरकारले कुनैपनि समन्वयकारी भूमिका नखेलेको स्थानीय पालिकाले आरोप लगाइरहेका छन् । 

कर्णालीमा लम्पी स्किन रोगको सङ्क्रमणबाट असार २० सम्म ७ हजार ६३२ पशुको मृत्यु भएको छ भने २ लाख ७ हजार २७३ वटा चौपायामा लम्पी स्किन रोगको सङ्क्रमण देखिएको छ । सङ्क्रमित हुनेमा २८२ चौरी, २ हजार ३९१ भैंसी, १ लाख १६ हजार ४१४ गोरु, ४५ हजार १३० गाई र ४२ हजार ५०६ बाच्छा बाच्छी छन् ।

विशेष गरी बर्खे खेती लगाउने समयमा गोरुमा लम्पी स्किनको सङ्क्रमण बढेपछि खेती लगाउन समस्या भएको किसानहरूको गुनासो छ । 

लम्पी स्किन विशेष गरी गोरुमा देखिएको छ । यहाँ ४ हजार २६४ गोरुको मृत्यु भएको छ । 

अहिले केन्द्र सरकारले लम्पी स्किनको सङ्क्रमण रोक्न रु. १ लाख प्रत्येक पालिकालाई दिने भनेको छ । तर, पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू त्यो १ लाखले रोग नियन्त्रण गर्न हात्तीको मुखमा जीरा हुने बताउँछन् । 

यो पनि

लम्पी स्किनले ल्याएको सङ्कट र सरकारी मौनता

प्रदेश सरकारको भूमिका खै ?

लम्पी स्किन रोगले विशेष गरी दैलेख जिल्ला बढी प्रभावित भएको छ । चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकामा मात्रै रोगबाट ५०० भन्दा बढीको हाराहारीमा  पशु चौपाया मरिसकेको छन् । नगरप्रमुख गणेशबहादुर शाही सङ्क्रमण एकदमै बढेको तर त्यो अनुसारको औषधी खरिद गर्न नसकिएको जनाउँछन् । 

नगरमा पशु प्राविधिक चार जना छन् । अहिलेसम्म १५ लाख बजेट पालिकाबाट खर्च भइसकेको छ । प्रदेश सरकारले जनशक्ति व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सुरुमै यो विषयमा ध्यान दिएको भए हुन्थ्यो तर दिएन,’ उनी भन्छन्,‘यस्ता खालका आकस्मिक रोग नियन्त्रणका लागि छुट्टै अनुदानको व्यवस्थापन गरिदिएको भए धेरै पालिकाले राहत पाउँथे ।’

आठबिस नगरपालिका दैलेखका नगरप्रमुख तर्क बडुवाल औषधीले पनि राम्रोसँग काम नगरेकाले पशु चौपाया मरिरहेको बताउँछन् । पालिकाबाट १० लाख भन्दा बढी खर्च भइसकेको र पालिकाका ५ जना पशु प्राविधिकहरू नियमित खटिइरहेका उनको भनाई छ ।

जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाका नगरप्रमुख डम्बर बहादुर रावत रोग नियन्त्रणका लागि औषधी अभाव भइरहेको बताउँछन् । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने,‘पालिकामा रोग जताततै फैलिइसक्यो तर नियन्त्रण अझै हुन सकिरहेको छैन ।’ 

नियन्त्रणका लागि पालिकाबाट शिविर सञ्चालन, जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने काम भएका छन् । पालिकाबाट अहिलेसम्म १६ लाख खर्च भइसकेको तर प्रदेशबाट औषधी खरिद लगायतका कुरामा पहल नभएको गुनासो उनको छ । प्रदेशबाट विशेष गरी पशु विज्ञहरू खटाइदिएको भए हुने उनको जिकिर छ । 

पालिकामै रोग नियन्त्रणका लागि ५० लाख भन्दा बढी आवश्यक पर्ने उनको आकलन छ । तर, केन्द्र सरकारले १ लाख मात्रै दिएर झारा टारेको छ । 

सल्यानको कुमाख गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लालबहादुर रावत संघीय सरकारले दिएको १ लाखले रोग नियन्त्रणमा कुनै भेउ नलाग्ने बताउँछन् । 

पालिकाहरूले जिम्मेवारी राम्रोसँग निभाएनन्

प्रदेश सरकारको पशुपन्छी विकास निर्देशनालयले पालिकाले जति जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्थ्यो, त्यो अनुसार नगरेको बताएको छ । निर्देशनालयका सूचना अधिकारी मोहन गिरी भन्छन्,‘स्थानीय तहसँग हाम्रो समन्वयकारी भूमिका राम्रै छ । तर, जति भूमिका पालिकाले गर्नुपर्थ्यो, त्यत्ति जिम्मेवार उहाँहरू हुनु भएको छैन ।’ 

उनका अनुसार प्रदेश सरकारबाट विशेष निकासा गरेर भ्याक्सिन खरिद गरिएको छ । १० हजार भ्याक्सिन खरिद गरी जोत्ने गोरु र दूधवाला भैँसीलाई उपलब्ध गराइएको छ ।

पछिल्लो समय जुम्लामा रोग चर्को गरी फैलिरहेको छ । हुम्लाको चङ्खेली गाउँपालिका बाहेकका पालिकाले रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खासै प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको सूचना अधिकारी गिरीको भनाइ छ । 

यसअघि भ्याक्सिन खरिदमा ४० लाख खर्च गरेको प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि बजेट नै छुट्याएको छैन । 

रोगले महामारीकै रूप लिए पनि पालिकाहरूले समेत आगामी वर्षको बजेटमा समेत लम्पी स्किन रोगबारे कुनै सम्बोधन गरेका छैनन् ।