पछिल्लो समय मनाङमा देखिएसँगै लम्पी स्किन रोग नेपालका ७७ वटै जिल्लामा पुगेको छ । योसँगै यसको चर्चा र चासो सबैतिर बढ्दै गहिरहेको देखिन्छ । लम्पी स्किन रोग क्याप्रिपक्स नामक भाइरसको सङ्क्रमणका कारणले गाईभैँसीमा लाग्ने रोग हो । यो रोगको कारण पशुको दुध र मासुको उत्पादन घट्ने, तुहिने तथा मृत्युसमेत हुने भएकाले यो रोगले पशुपालनसँग अन्तर्निहित ग्रामीण अर्थतन्त्र धराशायी बनाउने सम्भावना बोकेको छ । 

पशु सेवा विभागका अनुसार नेपालमा लम्पी स्किन रोग पहिलो पटक वि.सं २०७७ सालमा मोरङमा देखिएको थियो । २०७९ सालसम्म आइपुग्दा कोशी प्रदेशका १३ वटा पशु मरेकोमा पछिल्लो समय यसको प्रभाव देशभरि नै फैलिएर ६ लाखभन्दा बढी सङ्क्रमित भएका र २५ हजारभन्दा धेरै पशु मरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ) ले २०७६ सालमा नै दक्षिण एसियाका मुलुकहरू भारत र बङ्गलादेशमा यसको प्रभाव बढ्ने चेतावनी दिएको र त्यसको केही समयमा नै नेपालमा भित्रिएको यो रोग सरकारले समयमा नै नियन्त्रणमा चासो नदेखाएकाले तीव्र रूपमा फैलिएको हो । 

नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्ले नेपाल सरकारलाई दिइएको परामर्शमा नेपालमा लम्पी स्किन रोगका कारण २७ अर्ब २२ करोड ५० लाख बराबरको आर्थिक क्षति भएको बताइएको छ । यसको समयमै नियन्त्रण गर्न नसके करिब २५ लाख २६ हजार पशुमा यसको सङ्क्रमण फैलिने र १ लाखभन्दा बढी गाईभैँसी मर्ने आँकलन गरिएको छ । जसको कारण नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्र र खेतीप्रणाली तहसनहस हुने ठुलो सम्भावना छ । पछिल्लो समय उच्च पहाडी क्षेत्रको चौँरीमा पनि यो रोग देखिएकाले यसको प्रभावले पशुपालन केन्द्रित माथिल्लो पहाडी भेग झनै थलिने देखिएको छ ।

नेपालको खेती प्रणालीलाई पशुवस्तुसँग छुट्याएर हेर्न असम्भव प्रायः छ । खेतबारीको केही अंश अन्न र घाँस खुवाएर पशुवस्तु हुर्काउने र पशुवस्तुको दही, दुध, मासुको उपभोग गर्नेदेखि लिएर पशुवस्तुको मल उत्पादनका लागि खेतबारीमा उपयोग गर्ने चक्रीय स्वनिर्भर खेतीप्रणाली नेपालीले अपनाउँदै आइरहेका छन् । नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि पशुपालनको ठुलो हिस्सा छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ११.५ प्रतिशत हिस्सा पशुपालनले ओगटेको छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रमा यसको हिसाब खोज्ने हो भने यो ५० प्रतिशतभन्दा बढी पुग्ने गर्छ । अर्थप्रणाली र खेतीप्रणाली दुवैको मुख्य हिस्सा ओगटेको पशुपालनमा सम्भवत इतिहासकै ठुलो सङ्कट आउँदा सरोकारवाला निकायहरूको मौनताले जनसरोकारका विषयमा राज्यको दायित्वबोध माथि ठुलो प्रश्न उठाएको छ ।

नेपाल सङ्घीयतामा गएसँगै नेपाली राजनीति र सेवामा विकेन्द्रीकरणको मुद्दाले सैद्धान्तिक सफलता पाएको हल्ला फिँजाइयो । तीन तहका सरकारहरू निर्माण भए । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कृषि तथा पशुपन्क्षीका अधिकारहरू संविधानमा उल्लेख नै गरेर स्थानीय तहको कार्यधिकारभित्र राखियो । नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, कृषि प्रसार र पशु स्वास्थ्यलाई स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रका रूपमा सूचीकृत गरियो । तर व्यवहारमा भने स्थानीय सरकारले जनतालाई महसुुुस हुने गरी कृषि र पशु क्षेत्रको विकासका लागि काम गर्न सकेनन् । पछिल्लो समय फैलिएको लम्पी स्किन रोगको नियन्त्रणमा स्थानीय सरकार असक्षम भएको उदाहरणले पनि यो पुष्टि गर्छ ।

कृषि र पशुका लागि छुट्याइएको बजेटको विकेन्द्रीकरण हुन सकेन । कृषि र पशुका प्राविधिक जनशक्तिको एकदमै कमी भयो । केही भएका जनशक्ति पनि केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहमा थुप्रिए । यसले गर्दा ग्रामीण जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने लम्पी स्किन जस्ता रोगहरूले उब्जाएका समस्या हल गर्न स्थानीय सरकारको भूमिका किसानले महसुससम्म पनि गर्न सकेनन् । सङ्घीय र प्रदेश सरकारको कुरा गर्दा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले एउटा विज्ञप्तीसम्म प्रकाशन गरेन । मन्त्रीपरिषद्मा यो विषयले प्रवेश नै पाएन । संसद्मा बलियोसँग यसको आर्थिक तथा सामाजिक सङ्कटका विषयमा चर्चा भएन । पशु सेवा विभागले एउटा प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्यो र स्थानीय सरकारलाई ससर्त अनुदान स्वरूप १ लाखका दरले बजेट छुट्याएको बतायो । यसले सैद्धान्तिक विकेन्द्रीकरणलाई जिस्क्याएको महसुस मात्र गरायो । 

विप्रेषणमा अन्तर्निहित राष्ट्रिय पुँजीमा पशुपालनको हिस्सा ११.५ प्रतिशत देखिए पनि ग्रामीण पुँजी विकास गर्न पशुपालनको ठुलो भूमिका रहेको छ । ग्रामीण क्षेत्रको परिवारको सरदर वार्षिक आय रु. दुई लाख बराबर मात्र रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । अहिले एउटा गाईको मूल्य सरदर ७० हजार पर्छ । कुनै घरमा एउटा मात्रै गाई मर्नु भनेको त्यो घरले आफ्नो साढे ४ महिनाको आय एकै चोटि गुमाउनु हो । योसँगै निरन्तर आयको स्रोत पनि खोसिनु हो । ग्रामीण अर्थतन्त्रमा यति संवेदनशील विषय हाम्रा सरकारहरूको प्राथमिकतामा नपर्नुले हाम्रा सरकार र राजनीतिक नेतृत्वका लागि सत्ता मात्रै प्रमुख हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । 

पछिल्लो सरकारी प्रतिवेदनले नेपालमा ७४ लाख गाईगोरु र ५१ लाख भैँसी रहेको बताउँछ । ७४ लाख गाईमध्ये १२ लाख दुहुना गाई छन् भने बाँकी दुध नदिने गाई र गोरु छन् । पछिल्लो समय तीनै तहको सरकारको जोडबल कृषिमा यान्त्रीकरण भित्र्याउने रहेकाले गाउँ गाउँमा अनुदानमा हाते ट्याक्टर पुगेका छन् । यसले गर्दा यसै पनि ग्रामीण क्षेत्रमा गोरु हराउँदै गहिरहेको छ । त्यसमा अब लम्पी स्किन रोगले पनि गोरुलाई विस्थापित गर्ने देखिएको छ । ग्रामीण अर्थतन्त्र धराशायी पार्ने गरी फैलिएको लम्पी स्किन रोगको संवेदनशीलता नबुझ्ने नेतृत्वले  आर्थिक सङ्कटसँगै भित्रिएको स्थानीय खेतीप्रणालीका दीर्घकालीन सङ्कटहरूको बारेमा जानकार हुने र समाधान खोज्ने झन कुरै भएन । यथार्थमा यस्ता महामारीले क्षणिकभन्दा दीर्घकालीन आर्थिक सङ्कटहरू थप्दै जान्छन् । यसको समयमै पहिचान गरी क्षणिक तथा दीर्घकालीन समाधानतर्फ लाग्न अत्यावश्यक हुन्छ । 

यसरी रोग या यान्त्रीकरणको नाममा गोरु विस्थापित हुँदा मानिसले दुध उत्पादनका लागि मात्रै भनेर विदेशी नश्लहरू पाल्ने क्रम अझै बढेर जाने छ । जसले गर्दा हाम्रा बहुउपयोगी गाईका नश्लहरू सङ्कटमा पर्ने छन् । हाम्रो स्वनिर्भर खेतीप्रणाली डिजेल, ट्याक्टर, पाटपुर्जाको नाममा पूर्ण निर्भर हुने छ । यो सँगै पहाडी भूभाग जहाँ ट्याक्टर पुग्न सम्भव छैन त्यस्ता क्षेत्र बाँझिने क्रम बढ्दै जाने छ । हलो जोतेर गुजारा गर्ने श्रमजीवीहरूको पेसा ट्याक्टर किन्न सक्ने र चलाउन जान्ने ग्रामीण मध्यम वर्गको हातमा जाने छ । खेतमा लगातार मेसिनको प्रयोगले माटो कसिँदै जाने छ र खेतबारीमा गाईवस्तुको मलको प्रयोग घट्ने छ । जसले माटो निर्जीवीकरण हुँदै जाने छ । स्थानीय जातका गाई र गोरुको उपयोग नहुँदा तराई क्षेत्रमा बढिरहेको छाडा चौपायको समस्या झन् बढ्ने छ । उत्पादकत्वमा आएको ह्रासले आत्मनिर्भरको सम्भाव्यता बोकेको दुध उत्पादनको क्षेत्रको सम्भाव्यता घटाउने छ । यसले कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा झन नैरश्यता बढाउने देखिन्छ र आत्मनिर्भताका सपनाहरू देख्न छोडिने छन् ।  

महामारीले ल्याउने दीर्घकालीन सङ्कटको समाधान एक्लैले गर्न सम्भव छैन । यसका लागि सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारले दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्नु पर्छ । स्थानीय सरकारले त्यस्ता योजना निर्माण गर्न सुझाव दिनुपर्छ र कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्नुपर्छ । तर अहिले लम्पी स्किनबाट सिर्जित समस्या हल गर्न केही स्थानीय तहले गोरुको अभावमा रोपाइँ नभएको भन्दै हातेट्याक्टर बाँढेका समचार आइरहेका छन् । सरकारले तीव्र रूपमा खोपको वितरण गर्नुपर्नेमा प्राइभेट कम्पनीको खोप किन्न किसान विवश भएका छन् ।  यसले हाम्रा सरकारहरू जनताका समस्याहरूको जरा पहिचान गर्न चुकिरहेको देखाउँछ । आफ्ना उत्पादन र कमाइको ठुलो हिस्सा कर तिरेर पनि जनताले आफ्नो जीवनयापनका आधारभूत कुरामा सङ्कट पर्दा सरकारले महसुस नगरेकाले किसानमा बढिरहेको पेसागत असुरक्षालाई झन बढाउँछ । 

यस्तो अवस्थामा जनता र किसानसँग प्रतक्ष्य सरोकार राख्ने क्षेत्रलाई संवेदनशील नठान्ने सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र सरोकारवालाहरूलाई प्रश्न छ– हजारौँको बलिदानले ल्याएको राज्यसत्तामा भुँइमान्छे, किसान कहाँ अट्छन ? जनताले भोगिरहेको सङ्कट राज्य र यसका ठेकदाहरूको हो कि हैन ? के राज्य र सत्ता करोडौँ जनताको श्रमबाट आर्जित उत्पादन काटेर केहिलाई मोजमस्ती गर्न मात्रै बनाएको हो ? हैन भने घरमा लम्पी स्किनले थलिएका पशु हेरेर छटपटिएका किसानले सरकारको उपस्थिति किन महसुस गर्न सकेनन् ?

लेखक कृषि प्रसारका विद्यार्थी हुन् ।