मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारका मन्त्री रामकृष्ण चित्रकार करिब ६० दिनदेखि जिम्मेवारीविहीन छन् । गत जेठ ७ गते मन्त्री नियुक्त भएका चित्रकार कांग्रेसका बागमती प्रदेश संसदीय दलका उपनेतासमेत हुन् ।

जेठ ७ मा चित्रकारसहित ४ जना मन्त्री नियुक्त भएका थिए । थप भएका ४ सहित प्रदेश सरकारमा कांग्रेसका मन्त्रीको सङ्ख्या ६ पुगेको थियो । कांग्रेसबाट प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा संसदीय दलका नेता बहादुर सिं लामा, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमा तीर्थ बहादुर लामा, पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयमा पुकार महर्जन, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उत्तम जोशी र वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा मसिना खड्काले जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

तर चित्रकार भने मन्त्री नियुक्त भएदेखि न बजेट निर्माणमा सहभागी हुन पाए, न कुनै निर्णायक भूमिकामा छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको एउटा कोठामा उनी एक पीए (स्वकीय सचिव), एक अधिकृतस्तरका कर्मचारी (निजी सचिव) र सुरक्षार्थ एक पीएसओ लिएर बसिरहेका छन् । चित्रकारलाई मन्त्रीको सुविधाबापत एउटा गाडी, एक कोठामा सीमित कार्यालय, पारिश्रमिक, भत्ता लगायतका प्रशासनिक सेवा सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । यद्यपि उनलाई आवासीय सुविधा भने छैन ।

मन्त्री चित्रकार हाल हेटौँडा–४ स्थित होटल सामनामा बस्दै आएका छन् । उनले पाहुना र खर्च व्यवस्थापनका लागि हेटौँडा–४ स्थित हुप्राचौरमा घर भाडामा लिएका छन् । बजेट पास गरे लगत्तै काठमाडौँ हानिएका चित्रकारले आगामी दिनमा २.५ तले घरमा भाडामा बस्ने तयारी गरेका छन् । प्रदेशका अन्य मन्त्रीहरू हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग र हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रको क्वाटरमा बस्दै आएका छन् ।

बिना विभागीय मन्त्री चित्रकारले मुख्यमन्त्रीले आफूलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन नसकेको गुनासो गरे । आफूलाई जिम्मेवारी दिने विषयमा मुख्यमन्त्रीले उचित समयमा निर्णय गर्न नसकेको भन्दै कांग्रेस सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुने उनको भनाइ छ ।

‘मेरो विभागीय जिम्मेवारीका विषयमा मुख्यमन्त्रीले निर्णय गर्नुसक्नु भएन । उहाँको कोटको गोजीमा निर्णय छ । तर दिन तयार हुनु भएन,’ मन्त्री चित्रकारले भने, ‘नियुक्ति कै समयमा जिम्मेवारी दिने कुरा थियो तर त्यसो हुन सकेन । बजेटपछि दिने कुरा थियो । आज बजेट पास भएको पनि ८ दिन पूरा भइसकेको छ । जिम्मेवारी दिने विषय टुङ्गिएको छैन । अब पनि जिम्मेवारी तोकिएन भने कांग्रेस सशक्त रूपमा अघि बढ्छ ।’

कांग्रेसले दलीय सहमति अनुसार गठबन्धनका बैठक र मुख्यमन्त्री स्वयंलाई बारम्बार जिम्मेवारी तोक्न आग्रह गरे पनि बेवास्ता हुँदै आएको उनले बताए । कांग्रेसले आफ्नो तर्फबाट निर्णय गरेर पठाइसके पनि मुख्यमन्त्रीले आफूलाई सो अनुसार जिम्मेवारी नदिएको उनको गुनासो छ ।

‘कांग्रेस संसद्को सबैभन्दा ठुलो सत्ता साझेदार दल हो । शपथ ग्रहण गर्दा नै २÷४ दिनमा विभागीय जिम्मेवारी तोक्ने भन्ने थियो । तर, त्यसो हुन सकेन । कहीँ न कहीँ कांग्रेसले पनि आफ्नो भूमिका र प्रस्तुतिमा कमजोरी गरेको छ,’ मन्त्री चित्रकारले भने ।  

मन्त्री चित्रकारको जिम्मेवारीका विषयमा कांग्रेसले भौतिक मन्त्रालय विभाजनको प्रस्ताव अघि सारेको थियो । मन्त्री चित्रकारलाई प्रदेशको भौतिक मन्त्रालय विभाजन गरेर सहरी विकास मन्त्रालय निर्माण गरी सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोक्न कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको थियो । सो विषयमा सत्ता साझेदार दलहरू पनि सहमत भएको बताइएको छ । यद्यपि, मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले यस विषयमा प्रक्रिया अघि नबढाउँदा अन्योल कायम रहेको कांग्रेसका सांसदहरू बताउँछन् ।

मन्त्रालय विभाजनमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच मतभेद

बागमती प्रदेशमा ११ वटा मन्त्रालय छन् भने १२ जना मन्त्री नियुक्त गरिएको छ । बिना विभागीय मन्त्रीको व्यवस्थापनका लागि एक मन्त्रालय थप गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रालय विभाजन र बिना विभागीय मन्त्रीको व्यवस्थापनका विषयमा सत्ता गठबन्धनबीच मतभेद देखिएको छ । कांग्रेस भौतिक मन्त्रालय विभाजन गरेर मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउने पक्षमा भए पनि माओवादी केन्द्रले कांग्रेसको प्रस्ताव मानेको छैन ।

मन्त्री चित्रकारलाई विभागीय जिम्मेवारी प्रदान गर्ने विषयमा माओवादी केन्द्रको फरक मत छ । माओवादी केन्द्र कुनै पनि अवस्थामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय विभाजन गर्न नहुने पक्षमा देखिएको छ । उक्त मन्त्रालय हाल माओवादी केन्द्रको भागमा छ ।

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको सचिवालयले भौतिक मन्त्रालय विभाजन गर्ने खोजे वा विभाजन भए मन्त्री फिर्ता बोलाएर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा दाबी गर्ने बताउँदै आएको छ । मन्त्रालय विभाजन गर्ने नै हो भने अन्य मन्त्रालय छनौट गरेर उपयुक्त प्रकृतिको निर्माण गरेर अघि बढ्न सकिने मुख्यमन्त्रीको सचिवालय स्रोत बताउँछ ।

साउनभित्र जिम्मेवारी दिन्छौँ : मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल

मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बिना विभागीय मन्त्रीको व्यवस्थापन आगामी साउन महिनाभित्र गर्ने बताए । मन्त्रालय विभाजन गरेर जिम्मेवारी तोक्नु पर्ने भएकाले केही समय लागेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्रीको विभागीय जिम्मेवारी र मन्त्रालय विभाजनका लागि मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति निर्माण गरिएको र उक्त समितिको प्रस्तावका आधारमा मन्त्रालय खडा गरी जिम्मेवारी दिने उनले बताए ।

मन्त्रालय विभाजन र बिना विभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारीका विषयमा गठबन्धन दलहरू बीच पटकपटक छलफल भए पनि निर्णय भने भइनसकेको मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले बताए । कांग्रेसले भौतिक मन्त्रालय विभाजनको माग गरेको सन्दर्भमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘मन्त्रालय विभाजनको विषयमा गठबन्धन दलहरुबीच छलफल भइरहेको छ । तर, निष्कर्ष भने आएको छैन । कांग्रेसले भौतिक मन्त्रालय फुटाउन भनेको छ । सो विषयमा पनि अध्ययन र छलफल भएका छन् । तर, त्यही निर्णय हुन्छ भन्ने छैन । फरक पनि हुनसक्छ,’ मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले भने ।