विराटनगर । कोशी प्रदेशको सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै दोस्रो प्रदेशसभा संवैधानिक संकट उन्मुख छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक नलिए उक्त संकट निकट भविष्यमै देखिने कतिपय नेताहरुले बताएका छन् ।

सो संकट भनेको प्रदेशसभाको विघटन हो । त्यसको संकेत नयाँ सरकार गठनसँगै देखा परिसकेको छ । आगामी साउन ७ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतले गर्ने निरन्तर सुनुवाइपछिको फैसलाले त्यसलाई अझै स्पष्ट पार्ने सत्ता गठबन्धनकै नेताहरु बताउँछन् । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्चमा परमादेश माग गर्दै रिट निवेदन दिएका छन् ।

सर्वोच्चले उक्त रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै आगामी साउन ७ गतेपछि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने र अन्तिम निष्कर्ष दिने जनाएको छ ।

थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रियामा सभामुखलाई विवादित बनाइयो । जसले गर्दा मुख्यमन्त्री आफू नियुक्ति भएको एक सातामै अदालतको आदेशले कामचलाउ अवस्थामा पुगे । ‘प्रदेश संवैधानिक संकटमा फसेको प्रमाण यही हो,’ सत्ता गठबन्धनका एक नेताले भने, ‘यसलाई जबर्जस्ती लम्ब्याउने कोसिस भइरहेको छ । अब पनि बुद्धि नपु¥याए थप संकट नजिक आएको छ ।’

संकटको सुरुवात कसरी भयो ?

कोशी प्रदेशमा एमालेको ४०, कांग्रेसको २९, माओवादी केन्द्रको १३ (सभामुखसहित), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ४ र जनता समाजवादी पार्टीको १ सांसद छन् । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत पु¥याएर सरकार गठन गर्न कम्तीमा ४७ सांसदको साथ आवश्यक पर्छ ।

त्यसका लागि सत्ता गठबन्धनसँग सभामुखसहित ४७ छ भने विपक्षमा रहेका एमाले र राप्रपासँग ४६ सांसद छन् । सत्ता गठबन्धन दलले सभामुख बाबुराम गौतमलाई स्वतन्त्रबाट निर्वाचित सांसद जस्तो सरकार गठनमा छुट्टै हैसियतका साथ प्रदेश प्रमुखलाई हस्ताक्षर बुझाएसँगै यहाँ संकट सुरु भएको हो ।

सभामुखको गणनासहित माओवादी केन्द्र संसदीय दलले १३ जनालाई देखाएको भए त्यो संकट केही कम हुने थियो । तर, माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्न हँसिया हथौडाबाट चुनाव लडेर जितेका सभामुख गौतमलाई छुट्टै (स्वतन्त्र)हैसियतमा हस्ताक्षर गराउनुले झनै संकट सुरु भएको छ । यो खेलमा प्रदेशस्तरका नेता नभएर केन्द्रकै शीर्ष नेताहरुको भूमिका रहेको प्रदेशका नेताहरु बताउँछन् ।

स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार सभामुख गौतमलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फोन गरेरै हस्ताक्षर गर्न लगाएका थिए । प्रचण्डले फोन गरेरै हस्ताक्षर गराउन दबाब दिन लगाउने भूमिकामा थिए कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला ।

नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक किचलोका कारण केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा खटपट पैदा भइरहेको थियो । त्यहीबेला कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रलाई दिने सहमति भइसकेको परिस्थिति उल्टिएको थियो । त्यसको मुख्य हात उनै सिटौलाको थियो ।

सिटौलाका अगाडि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नतमस्तक भएको एक नेता बताउँछन् । ‘प्रचण्ड र देउवाको सिटौला मोहको कारण संवैधानिक संकट आउन लागेको हो,’ कांग्रेसका एक नेताले भने ।

पहिलो पटक माओवादी केन्द्रलाई नेतृत्व दिने भन्ने विषयमा लगभग प्रदेश र केन्द्रका दलका शीर्ष नेताहरु सहमत थिए । त्यसको पुष्टि नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्रकुमार राईले पटकपटक सार्वजनिक गरेका थिए । उक्त विषयमा गठबन्धनका अन्य दलहरुले पनि कुनै प्रतिक्रिया र नकारात्मक टिप्पणी गरेका थिएनन् ।

कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौला र राप्रपा नेता भक्ति सिटौलाको पुरानै दुस्मनीका कारण यहाँ राप्रपाले समर्थन गर्न नसक्ने अवस्था आएको धेरैलाई थाहा छ । माओवादी नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति गरेको भए राप्रपाले समर्थन गर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने धेरैको अनुमान थियो ।

मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गर्नुभन्दा दुई दिन अगाडि पनि कांग्रेसका एक सांसदले भनेका थिए, ‘अहिले प्रधानमन्त्रीको पार्टीले नै यो प्रदेशको जिम्मा पाउँछ ।’

तर, अन्तिममा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । ‘कांग्रेसले दलको नेता परिवर्तन गरेर मुख्यमन्त्री अरुलाई बनाएको भए पनि यो संकटबाट हल हुन्थ्यो,’ गठबन्धनका अर्का नेताले राप्रपाको समर्थनको विषय कोट्याउँदै भने, ‘राप्रपाले उद्धव थापालाई केही गरी समर्थन गर्न नसक्ने भएपछि कसरी विश्वासको मत पु¥याउनु ?’

कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौला र राप्रपा नेता भक्ति सिटौलाको पुरानै दुस्मनीका कारण यहाँ राप्रपाले समर्थन गर्न नसक्ने अवस्था आएको धेरैलाई थाहा छ । माओवादी नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति गरेको भए राप्रपाले समर्थन गर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने धेरैको अनुमान थियो ।

तर, आङ्बोलाई रोक्न स्वयम् माओवादीकै र कतिपय कांग्रेसका नेताहरु पनि लागेका थिए ।

एमाले संसदीय दलका नेता रेवतीरमण भण्डारीले प्रदेशमा संवैधानिक संकटतर्फ जाने संकेत देखिएको बताए ।

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भुपेन्द्र राईले अहिले नै संकटमा जान लागेको भनेर बुझ्न नहुने बताए । ‘अदालतले अन्तिम फैसला नदिएसम्म यसरी भन्न मिल्दैन । अदालतले आदेश दिए पश्चात एउटा गति लेला नि । अहिले नै आत्तिहाल्नुपर्ने परिस्थिति त छैन,’ उनले भने, ‘यद्यपि त्यस्तो संकट आएको खण्डमा कांग्रेस पनि तयार छ नि । कांग्रेस झनै लुरुक्क पर्ने पार्टी हो र ?’

राईले अहिले अदालतले झण्डा हल्लाउ, काम नगर, भत्ता खाउ भन्ने आदेश भएको र सरकार त्यही अनुसार चलिरहेको बताए ।

उता, माओवादी केन्द्रका सांसद तथा निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री दुर्गाप्रसाद चापागाईं भने संवैधानिक संकटलाई पार लगाउन सहमतीय सरकार नै उत्तम विकल्प भएको बताउँछन् ।

‘कोशी प्रदेशको स्थायित्व र विकासको लागि सहमतीय सरकारको विकल्प छैन । हामीसँग सीमित विकल्प मात्रै छन् । कसैले नचाहँदा–नचाहँदै पनि मध्यावधिमा जानुपर्ने अवस्था हुनसक्छ । त्यस्तो परिस्थिति नल्याउनका लागि सहमतीय सरकार नै उत्तम विकल्प हो,’ उनले भने ।

यता, गठबन्धन दलका प्रदेशस्तरीय नेताहरुको बैठक शनिबारलाई बोलाइएको छ । उक्त छलफलमा अदालतको सम्भावित फैसला र पेस गर्नुपर्ने जवाफको विषयमा मन्थन हुने कांग्रेस नेता भुपेन्द्र राईले बताए ।

उक्त छलफलमा मुख्यमन्त्री थापा, माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोलगायत सहभागी हुने बताइएको छ ।

विश्वासको मत साउन १९ भित्र लिइसक्नु पर्ने

यसैबीच गत असार २१ गते कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका उद्धव थापाले साउन १९ गतेभित्र विश्वासको मत लिइसक्नु पर्नेछ । त्यसअगाडि नै अदालतले प्रक्रिया सच्याउने निर्णय गरेको खण्डमा थापा मुख्यमन्त्रीबाट बर्खास्त हुनेछन् ।

सभामुखसहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापाले दुईपटक गरेर ५ जना मन्त्री नियुक्त गरिसकेका छन् । अदालतले उनको पदलाई निरन्तरता दिएको खण्डमा त्यसअवधिमा गठबन्धन दलमा राप्रपालाई समावेश गराउनु पर्ने बाध्यता छ । त्यसो नगरेको खण्डमा पुनः सभामुखले मत दिनुपर्ने अवस्था आउनेछ ।

‘राप्रपासहितलाई गठबन्धनमा ल्याएर सहज बहुमत पुर्याउने विषयमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताबीच अहिले पनि सम्वाद भइरहेकै छ,’ थापाले भने ।

यसअघि सरकारले ल्याएको अध्यादेश मार्फतको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि विधेयक पेस गर्न र पारित गर्न पनि थापा नेतृत्वको सरकारलाई सभामुखले समर्थन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

नियुक्त भएका पाँच मन्त्रीमध्ये आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको जिम्मेवारी जीवन आचार्यलाई दिइएको छ । अरु चार मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी भने तोकिएको छैन । अरु मन्त्रीहरुमा कांग्रेसबाट प्रदिपकुमार सुनुवार, रामकुमार खत्री, माओवादी केन्द्रबाट राजेन्द्रकुमार राई र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट कमलप्रसाद जबेगु छन् । उनीहरुलाई विभागको जिम्मा दिन पनि अदालतको आदेशपछि काम चलाउ सरकारमा परिणत भएको थापा नेतृत्वको सरकारलाई समस्या भएको छ ।

यस्तै यसअघि सरकारले ल्याएको अध्यादेश मार्फतको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि विधेयक पेस गर्न र पारित गर्न पनि थापा नेतृत्वको सरकारलाई सभामुखले समर्थन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

थापाले विश्वासको मत लिन नसकेको खण्डमा भने संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।