यतिबेला नेपाल राष्ट्र बैङ्क धमाधम ‘डिजिटल करेन्सी’ को सम्भावना र भविष्यबारे अध्ययन गरिरहेको छ । यसैगरी सञ्चालनमा रहेका मोबाइल वालेट र बैङ्कका एपहरूले डिजिटल बैङ्किङमार्फत सेवालाई छिटो र छरितो बनाइरहेका छन् । भविष्यमा क्यासलेस र फेसलेस सेवा दिनेसम्मको चर्चा परिचर्चा चलिरहेको छ । बैङ्कमार्फत हुने सम्पूर्ण कारोबारलाई विद्युतीय बनाउने सरकारको योजनामा नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एचसीएचएल) ले लामो समयदेखि काम गरिरहेको छ । भुक्तानीका लागि विभिन्न ६ वटा माध्यम नै सञ्चालनमा ल्याएर हाउसले काम अघि बढाइरहेको छ । नेपालमा डिजिटल बैङ्किङ र डिजिटल करेन्सी तथा डिजिटल इकोनोमीका विषयमा रातोपाटीले एनसीएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमान सिंह प्रधानले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–

–नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) भनेको के हो ? यसले कसरी काम गर्दै आइरहेको छ ?

नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड भनेको नेपाल राष्ट्र बैङ्क र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई चाहिने भुक्तानीको पूर्वाधारसँगै भौतिक पूर्वाधार पहिचान गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने संस्था हो । यसले साधारणतया ठुला कारोबारमा सहजीकरण गर्दै आइरहेको छ । यसको स्थापना सन् २००८ मा भएको र २०१२ देखि सञ्चालनमा आएको हो । अहिले हामीले विभिन्न बैङ्क प्रणाली विकास गरेर सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आफ्नो रणनीतिक योजनामा बैङ्क वित्तीय संस्थाको प्रणालीलाई छिटोछरितो र सुरक्षित बनाउने भनेको छ । त्यो उद्देश्य प्राप्तिमा एनसीएचएलले काम गर्दै आइरहेको छ । अहिले  चेक इन्स्ट्रुमेन्टलाई डिजिटल गर्न चेक क्लियरिङ गर्ने प्रणाली सञ्चालनमा छ । सुरुको प्रणालीको आधार नै यही हो । यस्तै ब्लकमा गरिने कारोबारमा स्विफ्टको सट्टामा आन्तरिक विकल्पका रूपमा इन्टर बैङ्क पेमेन्ट सिस्टमसमेत सुरु गर्यौं । त्यसपछि रिटेल नेचर र संस्था तथा सरकारले कारोबार गर्न मिल्ने कनेक्ट आईपीएस सञ्चालनमा ल्यायौँ ।

यस्तै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आरटीजीएस भन्ने प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसबाट ठुलो रकमको कारोबार र जरुरी कारोबार गरिन्छ । यो प्रणालीमा हुने कारोबार गर्न कनेक्ट आरटीजीएस ल्याइएको छ । यसबाहेक रियल टाइम पेमेन्टका लागि रिटेल पेमेन्ट स्विच (आरपीएस) प्रणाली समेत विकास भएको छ । यसबाहेक अहिले नेपाल पे भनेर नयाँ भुक्तानीको प्रणालीसमेत हामीले सुरु गरेका छौँ ।

–अहिले तपाईंहरू ६ वटा सिस्टममा काम गर्दै आइरहनुभएको छ । यसमध्ये आरटीजीएस र नेपाल पेमा समस्या आइरहेको गुनासो सुनिन्छ । यस्तो समस्या किन होला ?

आरटीजीएस भनेको ठुला ठुला कारोबार गर्न सञ्चालनमा ल्याइएको भुक्तानीको माध्यम हो । यसबाट अर्बौंको कारोबार पनि रियल टाइममा गर्न सकिन्छ । यो बैङ्क र संस्थाहरूबीच कारोबार हुने प्रणाली हो । नेपाल पे चाहिँ नेसनल पेमेन्ट स्विच नेपाल राज्यको योजनाको प्रणाली हो । यसबाट नेपालमा हुने सबै कारोबारमा केन्द्रीय क्लियरेन्सको परिकल्पना छ । तथ्याङ्कलाई स्थानीय बनाउन सकिने र स्वदेशी पूर्वाधार प्रयोग गर्दा खर्चसमेत घट्ने हुन्छ । पहिलो चरणमा आरपीएस लागू भइसकेको छ र दोस्रो चरणमा कार्ड सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ । नेपाल पे क्यूआरको हकमा सबै पूर्वाधार तयार भएको छ र यो हालसालै तयार भएको हो । हामी यतिबेला सुरुवाती दिनमा छौँ ।

–नेपालमा लामो समयदेखि एनसीएचएल र अन्य कम्पनीले डिजिटल बैङ्किङको क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएको छ । नेपालमा दक्षिण एसियाभन्दा अघि नै ई–सेवा सुरु भएको थियो । अहिले चाहिँ हामी कस्तो अवस्थामा छौँ ?

डिजिटल पेमेन्टसँग सम्बन्धित सेवा सुरु गर्ने क्षेत्रमा दक्षिण एसियामै नेपाल अघि थियो । एटीएम कार्डको सेवा सुरु गर्ने कम्पनीसमेत नेपालमै पहिला खुलेको हो । नेपालमा कम्पनी सुरु भइसके पनि त्यसलाई स्विकार्न समय लाग्ने गरेको हो । कार्डको केसमा पनि नेपालमा स्वदेशी कार्डका रूपमा एससीटी आएको थियो । यसमा निरन्तरतामा भने समस्या छ । आजको दिनमा नेपालमा मोबाइल वालेट, सेवाप्रदायक वा अन्य कर्पोरेट च्यानल र अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि एउटै हो । यसको आकार मात्रै फरक हो । यो क्षेत्रमा भारत र बङ्गलादेशमा पूर्वाधार र आकार बढी अवश्य छ । तर प्रविधि उस्तै हो ।

–आजको दिनमा हामी डिजिटल बैङ्किङ प्रोत्साहनमा जोडबल गरिरहेका छौँ, यसका फाइदा के–के छन् ?

डिजिटल बैङ्किङ भनेको पैसाको कारोबार मात्रै होइन । ग्राहकले खाता खोल्नेदेखि हुने सम्पूर्ण सेवा डिजिटल हुनुपर्छ । बैङ्कमा खाता खोल्नेदेखि खाता बन्द गर्दासम्म डिजिटल भयो भने मात्रै डिजिटल बैङ्किङ हुन्छ । अहिले हाम्रा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था फेसलेस सेवा प्रवाहतर्फ अघि बढिरहेका छन् ।

–तर हाम्रा बैङ्कमा त एकीकृत डाटा प्रणाली नै छैन । एउटै बैङ्कको शाखामा समेत ग्राहकको डाटा राखिएको हुँदैन । यसरी त कसरी फेसलेस सेवा हुन्छ र ?

केही समयअघि मात्रै पनि एउटा शाखामा खोलिएको खाताबाट अर्को शाखामार्फत कारोबारमा समस्या वा झन्झट आउँथ्यो । एउटा शाखा र अर्को शाखा नै फरक फरक बैङ्क जस्तो अवस्था आउँथ्यो । तर अहिले त्यो अवस्थाबाट हामी अघि बढेका छौँ । अहिले बैङ्कले डिजिटल सेवा सुरु गरेपछि यो समस्या हटेको हो । अहिले मोबाइल बैङ्कको प्रचलनसमेत सुरु भइसकेको छ ।

–डिजिटल बैङ्कको विषयमा कुरा गर्दा ‘क्यासलेस’ र ‘फेसलेस’ को चरणमा पुग्न असम्भव नै हो र ?

क्यासलेससम्मको सेवामा पुग्न सम्भव छैन । क्यासलेस कारोबार सुरु भयो भने केन्द्रीय बैङ्कले नोट नै सार्वजनिक गर्न पर्दैन । डिजिटल कारोबार बढ्दा नोटको कारोबार न्यूनीकरण चाहिँ गर्न सकिन्छ । यसलाई ‘लेसक्यास’ भन्न सकिन्छ । यसबाट नोटको सर्कुलेसन घट्न सक्छ । क्यासको डिपेन्डेन्सी घटाउने लक्ष्य लिएर अघि बढ्न सकियो भने राम्रो हुन्छ ।

–यतिबेला हाम्रो छिमेकी मुलुकहरू डिजिटल करेन्टसीको विकासमा लागेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्क समेत यसको अध्ययनमा छ । यसबाट त क्यासलेस नै भयो नि, हैन ?

सेवाग्राहीको नजरबाट हेर्दा न्यूनतम लागतमा सेवा पाउनुपर्छ भन्ने हुन्छ । क्रिप्टोकरेन्सी नभई केन्द्रीय बैङ्कले ल्याउने डिजिटल करेन्सीलाई अगाडि लग्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन संसारभर भइरहेको छ । अहिले केन्द्रीय बैङ्क कुन मोडलमा अघि बढ्ने र सम्भावना रहे÷नरहेको अध्ययन गरिरहेको छ । सार्क क्षेत्रमा पनि यस क्षेत्रका केन्द्रीय बैङ्कहरूले यसबारे छलफल अघि बढाएको भन्ने सुनिन्छ । डिजिटल करेन्सीको मुख्य कल्पना भनेको नोटको सट्टा डिजिटल करेन्सी अघि ल्याउने नै हो । यो नोटको तुलनामा पारदर्शी हुने र लागतसमेत घट्न आउँछ । साथै यसको नियन्त्रणसमेत गर्न सकिन्छ । क्रिप्टोकरेन्सीको चुनौतीबाट बच्न पनि विश्वभरका केन्द्रीय बैङ्कले डिजिटल करेन्सीको विकासमा लगानी बढाइरहेका छन् ।

–डिजिटल करेन्सीको अध्ययनबाट सम्भावना देखियो भने यसको आकार कस्तो होला ? कारोबार कसरी गरिन्छ होला ?

अहिले बैङ्कबाट बैङ्कमा रकम पठाउँदा पनि हामीले नोट छुन पाउँदैनौँ । डिजिटल पेमेन्ट गर्दा यताको रकम घट्ने र उताको बढ्ने हुन्छ । अहिले पनि यसलाई हामीले छुन पाउँदैनौँ । केन्द्रीय बैङ्कले कुन मोडलमा डिजिटल करेन्सी ल्याउँछ भन्ने विषयमा भर पर्छ । ठुला कारोबारमा डिजिटल करेन्सी लागु गरेर रिटेल कारोबारमा नोट नै प्रचलनमा आउन सक्छ ।

–डिजिटल बैङ्क प्रचलनमा आयो भने पैसाको भ्यालु घट्ने सम्भावना कत्तिको हुन्छ ? उदाहरणका लागि अहिले सपिङ मलमा पुगेर नोट तिरेर गरिने किनमेल र मोबाइलबाट तिरिने रकमको फिल एउटै हुँदैन नि ?

हैन, डिजिटल करेन्सी आए पनि पैसाको भ्यालु एउटै हुन्छ । यसअघि तपाईंहामीले अफिसबाट आउने तलब हातमा आउँथ्यो । अहिले खातामा आउँछ । कोरोना अघि पनि कतिपय सेवा भौतिक रूपमै गरिन्थ्यो । अहिले घरमै बसेर मोबाइलमार्फत ती काम गरिन्छ । तपाईं अन्तिम पटक बैङ्कमा कहिले जानुभएको थियो भन्ने जानकारी छैन होला । आजको दिनमा पनि हामीले बैङ्कलाई सम्झने काम अबको १ वर्षपछि बैङ्क नपुग्न पर्ने हुन सक्छ ।

–डिजिटल भुक्तानीले उपभोक्ताको खर्चको सीमा पनि बढिरहेको देखिन्छ किनकि बैङ्कमा पैसा हुन्छ र क्यूआर गर्न मिल्ने भएकाले खर्च गरिन्छ नि हैन ?

यसले ग्राहकको खर्चको सीमा बढाउन सहयोग गर्छ । बैङ्कमा खाता खोल्दा क्रेडिट कार्ड र एटीएम कार्डसमेत दिन्छन् । यसबाट उपभोक्ताको खर्च शैली अवश्य बढ्न सक्छ ।

–डिजिटल बैङ्किङ र डिजिटल करेन्सीमा चोरी हुने, फ्रड हुने र ह्याक हुने सम्भावना छ । डिजिटल बैङ्किङमा सुरक्षा चुनौती कत्तिको छ ?

हामीले कुनै पनि काम गरेनौँ भने मात्रै रिस्क हुँदैन । तर कुनै काम गर्दा त्यसमा धेरथोर चुनौती अवश्यक हुन्छ । बरु त्यो चुनौतीलाई न्यूनीकरण गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । हिजोको दिनमा भौतिक रूपमा पैसा बोकेर हिँड्दा ज्यानको जोखिमसम्म हुन्थ्यो । डिजिटल भन्ने वित्तिक्कै विद्युतीय हुन्छ र यसमा विभिन्न पक्ष जोडिएको हुन्छ । यसमा चुनौती हुन्छ, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने नै हो । सुरक्षा गर्नका लागि हामीले पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ । यसपछि अबको एक डेढ वर्षपछि बैङ्क भनेको के हो भन्ने नै जानकारी नहुन पनि सक्छ ।

–अब एनसीएचएस र मोबाइल बैङ्किङको विषयमा कुरा गरौँ । हाल नेपालमा मोबाइल बैङ्किङ प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या कति छ ?

केन्द्रीय बैङ्कको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार २ करोडभन्दा धेरै छन् । तर एनसीएचएलले मोबाइल बैङ्किङको सेवा सुरु गरेको छैन । हामी पूर्वाधार निर्माता हौँ । आगामी दिनमा मोबाइल बैङ्किङबाट ग्राहकले रजिस्टर नगरी कनेक्ट आईपीएसबाट कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ । त्यसमा सीमित शुल्क तिर्नुपर्छ ।

–अहिले एनसीएचलका भुक्तानी माध्यमबाट कति रकम बराबरको कारोबार हुन्छ ?

भुक्तानीका माध्यम छवटा भए पनि चेक, आईपीएस र आरपीएसमार्फत हुन्छ । प्रतिदिन चेकबाट ४५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको, आईपीएसमार्फत दैनिक २० अर्ब र आरपीएसमार्फत १५ अर्ब हाराहारी गरी दैनिक सरदर कुल ८० अर्ब रूपैयाँको कारोबार हुन्छ । वर्षभरीको कारोबार हेर्दा आरपीएस पेमेन्ट मात्रै गणना गर्दा पनि कुल कारोबारको ८० प्रतिशत कारोबार एनसीएचएलबाट हुन्छ ।

–सरकारले पनि विद्युतीय भुक्तानी प्रक्रियामार्फत कारोबार गर्छ । पछिल्लो समय सरकारले दैनिक कति जति कारोबार गर्छ ?

नेपाल सरकार यतिबेला मुख्य कारोबारीका रूपमा छ । सबैजसो खर्चको कारोबार (तलब, सामाजिक सुरक्षा, रकम भुक्तानी) लगायतका कारोबार एनसीएचएलबाटै हुन्छ । ९५ प्रतिशत कारोबार हाम्रै प्रणालीबाट हुन्छ । यस्तै रेभन्युसमेत एनसीएचएलबाट हुन्छ र कुल रेभन्युको ३० प्रतिशतसम्म कारोबार हाम्रै माध्यमबाट हुन्छ ।