असार ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय भई पहिले काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई मात्रै दिएको साइबर क्राइमको कसुरसम्बन्धी सुरु सुनुवाइ र किनारा गर्ने अधिकार अब सम्बन्धित क्षेत्रको जिल्ला अदालतलाई पनि दिइयो । पहिले साइबर अपराधका मुद्दा दर्ता गर्न र चलाउन काठमाडौंमै आउनुपर्ने पीडितहरु अब आफ्नै जिल्लाबाट साइबर अपराधको सुरु कारवाही र किनारा हुने भएपछि सहजता भएको महसुस गर्न थालेका छन् ।

तर सरकारले जसरी साइबर अपराधको सुरु कारवाही र किनारा जिल्ला अदालतबाटै गर्ने भनेर सर्कुलर जारी ग¥यो, त्यसबाट खुसीभन्दा दुखी हुनुपर्ने अवस्था बढी छ । किनभने साइबर अपराधको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई रहन्छ र त्यसका लागि टेक्निकल एसिस्टेन्स सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

प्राविधिकरुपमा पुष्टी गरेपछि मात्रै मुद्दा लैजानुपर्ने हुन्छ र त्यसका लागि प्रविधि र प्राविधिक जनशक्तिको भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर हरेक जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा त्यस्तो जनशक्ति नभएको र प्रविधि पनि नभएका कारण त्यस कार्यका लागि साइबर ब्यूरो, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो र अपराध महाशाखाकै सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ । जसका कारण प्राविधिकरुपमा पुष्टी गर्न समय लाग्ने भएका कारण साइबर अपराधको हदम्यादका कारण अनुसन्धान नै फितलो वा प्राविधिक रुपमा पुष्टी गर्न केही कठिनाई देखिन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

बढ्दो छ साइबर अपराध

पछिल्लो समय साइबर अपराधका घटना तीब्र रुपमा बढिरहेको छ । डिजिटल ‘मिसयुज’, बदला, बेइज्जतीको मनोवृत्ति आदि कारणबाट पनि साइबर अपराधका घटना बढिरहेका छन् । फेसबुक, ह्वाट्सएप, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, स्न्यापच्याट, टिकटक, भाइबर जस्ता सामाजिक सञ्जालहरुमा अश्लील, अशोभनीय कमेण्ट गर्ने, दुःख हैरानी दिने, बेइज्जती गर्ने लगायतका काम दिनानु दिन बढिरहेको छ । यस्ता घटनामा सामान्यतः छद्म नाम प्रयोग गर्ने, अर्कै व्यक्तिको नाम र फोटो प्रयोग गर्ने हुनाले ती व्यक्तिको पहिचान गर्न पनि समस्या हुन्छ ।

वास्तविक प्रयोगकर्ता को हुन् भनेर अनुसन्धान गर्न पनि प्रविधि र प्राविधिक जनशक्तिको जरुरी हुन्छ । तर हालसम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरुमा त्यो जनशक्ति र प्रविधि छैन, जसका कारण साइबर अपराधका घटनामा अनुसन्धान र अभियोजन जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरुका लागि त्यति सहज छैन ।

साइबर अपराधका केही प्रतिनिधिमुलुक घटना

घटना नम्बर १ : बलम्बुकी किशोरीसँग अश्लील च्याट, ब्लक गरेपछि रिभेन्ज पोर्न

बारा स्थायी घर भई बलम्बुमा आमासँगै बस्ने एक किशोरीसँग पोखराका मनिष भुजेलको कुराकानी स्न्यापच्याट नामक सामाजिक सञ्जालबाट भयो । दुई वर्ष अगाडि सुरु भएको कुराकानी सुरुमा सामान्य थियो । एक भर्जुअल साथीका रुपमा सुरु भएको कुराकानी बिस्तारै प्रेम वा आशक्तिमा परिणत भयो । तत्कालीन समयमा ८ कक्षामा पढ्ने १५ वर्षकी ती नाबालिगसँग भुजेलले पछि भाइबरमा पनि कुराकानी गर्न थाले । कुराकानीकै क्रममा एक अर्काले आफ्नो नग्न तस्वीर र भिडियोहरु पठाउन थाले भने भिडियो च्याटमा पनि अश्लील हर्कतहरु गर्न थाले । यो क्रम करिब डेढ वर्ष चल्यो ।

किशोरी एसईई दिने बेला भएपछि भुजेलसँग टाढा हुन थालिन् । पढाईमै ब्यस्त हुनुपर्ने र च्याटमा समय बित्दा डिस्टर्ब भएको भन्दै किशोरीले भुजेललाई सबैतिरबाट ब्लक गरेर आफ्नो पढाईमा ध्यान केन्द्रित गरिन् । उता पोखरामा ट्रेकिङका क्रममा पोर्टरको काम गर्ने २१ वर्षीय मनिष भने किशोरीसँग च्याट गर्न नपाएको र ब्लक गरेको भन्दै किशोरीसँग बदला लिने सोचमा पुगे ।

त्यसपछि सुजन थापाको नामबाट नयाँ फेसबुक आइडी बनाएर मनिषले किशोरीको आमाको फेसबुक म्यासेन्जरमा अश्लील कुराकानी, हर्कत र नग्न फोटो तथा भिडियो पठाइदिए । तर छोरीको परीक्षा चलिरहेको कारण आमाले तत्कालीन समयमा किशोरीलाई केही भनिनन् । तर जब किशोरीको परीक्षा सकियो, तब आमाले छोरीसँग ‘यो सब के हो ?’ भनेर सोधेपछि किशोरीले सबै कुरा बताइन् ।

भुजेलले आफूलाई पोखरा आउन र सँगै बस्न दबाब दिएको र नमानेमा बेइज्जत गरिदिने धम्की दिएको बताएपछि किशोरीकी आमाले साइबर ब्यूरोमा उजुरी दिइन् । त्यसपछि अनुसन्धान गरेको प्रहरीले अपराधमा संलग्न मनिष भुजेललाई पोखराबाट पक्राउ गरी काठमाडौं ल्यायो । अहिले मनिषमाथि अनुसन्धान भइरहेको र मुद्दाको तयारीमा रहेको ब्यूरोका इन्सपेक्टर राजकुमार खड्गीले रातोपाटीलाई बताए ।

साइबर ब्यूरोले पक्राउ गरेपछि मनिषले आफूले उक्त किशोरीसँग नजिक भएको, भेटघाट र बसोबास गर्न मन लागेको तर किशोरीले सबैतिरबाट ब्लक गरेपछि रिसले बदला लिएको बताए । आफ्नो उद्देश्य किशोरीको बेइज्जत गर्नु रहेको मनिषले प्रहरीसमक्ष बयान दिएको खड्गीले बताए ।

घटना नम्बर २ : लागूऔषध दुर्व्यसनीको सिकार, सालीमाथि अत्याचार

कलंकी माछागेट नजिकैका रैथाने व्यक्ति हुन् २८ वर्षीय रुबेन बराल । हात्तीवनमा रहेको लिटल एञ्जल्स कलेजबाट प्लस टु सम्मको अध्ययन गरेका उनी पनि यतिबेला साइबर ब्यूरोको नियन्त्रणमा छन् । आफ्नै सालीको अश्लील फोटो तथा भिडियो सालीलाई नै पठाएर मानसिक यातना दिएको र बेइज्जत गर्न खोजेपछि आफ्नै सासुको जाहेरीमा रुबेन प्रहरीको कष्टडीमा पुगेका हुन् ।

कलेजमा पढ्दै गर्दा साथीहरुको संगतमा परी कुलतमा फसेका बराल कुलतकै कारण गलत कर्ममा लागेको प्रहरीसमक्ष स्वीकार गर्छन् । कलेजमा पढ्दै गर्दा अर्को कलेजमा पढ्ने एक साथीमार्फत् एक युवतीसँग चिनजान भएपछि बरालले सोही युवतीसँग विवाह गरेका थिए । युवतीसँग प्रेम भएपछि उनीसँग नै विवाह गरी कलंकीमै घर भए पनि बराल कलंकीमै एक फ्ल्याट भाडामा लिएर बसेका थिए । युवतीको बुबा नभएको कारण युवतीको आमा र बहिनीलाई पनि सँगै राखी बराल भाडाको घरमा बस्थे । बरालको बुबा र आमा बेल्जियममा रहेको कारण बराललाई चाहिनेजति खर्च उतैबाट पठाउने भएपछि उनलाई काम गर्नुको जरुरत पनि थिएन र दिनभर बरालिएर हिँड्ने गर्थे ।

विवाह गरेर सँगै बस्दा पनि युवकले नै श्रीमतीको परिवारको पनि खर्च बेहोर्ने गरेका थिए । बुबाआमाले उताबाट पठाएको खर्चले श्रीमती र उनको परिवार पाले पनि बराल भने सधैँ लागूऔषधको सेवन गरी झै–झगडा गर्ने गर्थे । लागूऔषधकै विषयलाई लिएर सालीसँग समेत पटकपटक विवाद हुने गर्थ्यो भने श्रीमतीसँग पनि दैनिक झगडा हुने गर्थ्यो । भिनाजुको व्यवहारको कारण सालीले बारम्बार ‘तोपे’ भनेर गाली बराललाई गाली गर्ने गरेको थिइन् ।

साली केही समयपहिले मात्रै विदेश गएकी थिइन् । साली नेपालमै हुँदा कुनै युवकसँग प्रेम सम्बन्धमा रहेकोबारे बराललाई थाहा थियो । सम्बन्धमा हुँदा आफ्नो प्रेमीसँग खिचेको नग्न फोटो तथा सहमतिमै खिचिएको नग्न भिडियो बरालले कहीँबाट प्राप्त गरेका थिए ।

साली विदेश गएपछि बरालले सालीको त्यही फोटो र भिडियो पठाएर ‘तँ पनि त त्यस्तै होस् नि, तेरो बेइज्जत गरिदिन्छु, सार्वजनिक गरिदिन्छु’ भन्दै धम्की दिन थाले । सालीलाई अत्यधिक मानसिक तनाब दिएपछि सालीले उक्त कुरा आफ्नी दिदी र आमालाई भनिन् । त्यसपछि सासु र श्रीमतीनै भएर बरालविरुद्ध साइबर ब्यूरोमा उजुरी दिए । हाल उनी अनुसन्धानको क्रममा ब्यूरोको थुनामा छन् ।

घटना नम्बर ३ : श्रीमान्को भर्जुअल रिलेसनबारे थाहा पाएपछि श्रीमतीको ‘रिभेञ्ज’

स्याङ्जा भिरकोट नगरपालिका–३ की ४२ वर्षीय ज्ञानु थापा केही समय अगाडि साइबर ब्यूरोको नियन्त्रणमा आइन् । धादिङकी एक युवतीले दिएको जाहेरीका आधारमा खोजी गर्दै जाँदा उनी पक्राउ परेकी थिइन् । उनी स्याङ्जामै श्रीमानसँगै भैंसी पालन व्यवसाय गरेर बसिरहेकी महिला थिइन् ।

लामो समय विदेशमा बसेर मजदुरी गरी फर्किएपछि दीपेन्द्र रोका स्याङ्जामै भैंसी पालन गरेर बस्न थाले । आफू विदेशमा रहँदा चलाएको मोबाइलको सबै कुराहरु डिलिट गरेर श्रीमती ज्ञानुलाई चलाउन दिएका थिए ।

ज्ञानुको एक छिमेकी महिलाका श्रीमान पनि विदेशमा थिए । ती महिलाका श्रीमानले दैनिक फोन गर्ने गरेको र घन्टौं कुरा हुने गरेको विषय ती छिमेकीले ज्ञानुलाई सुनाइन् । तर दीपेन्द्र विदेशमा हुँदा त त्यसरी फोन गर्ने नगरेको भन्दै केही गडबढ त थिएन भनेर ज्ञानुले आफ्नो श्रीमानले त पहिले त्यसरी आफूलाई फोन गर्ने नगरेको बताइन् । ती छिमेकीले थप छुस्की लगाइन् र भनिन् कि तिम्रा बुढाको पक्कै विदेशमा कोही थियो वा नेपालमै अरु कोहीसँग कुराकानी गर्थे । तर ज्ञानुलाई त्यसबारेमा कुनै जानकारी थिएन । ती छिमेकीले नै जुक्ति निकालिन् कि बुढाको पहिलेको मोबाइलमा केही हुनसक्छ र डिलिट गरे पनि रिकभर गरेर हेर्न सकिन्छ ।

त्यसपछि छिमेकीकै सल्लाहमा ज्ञानुले बुढाले दिएको मोबाइल रिकभर गररे हेरिन् । नभन्दै बुढाको मोबाइलमा कुनै युवतीसँगको भिडियो च्याटको कुराकानी, अश्लील कुराकानी र नग्न फोटो तथा भिडियोहरु भेटियो ।

त्यसपछि ज्ञानुले अर्कै नामबाट उक्त फोटो र भिडियो आफ्नो श्रीमानसँग कुराकानी गर्ने युवतीलाई युवतीलाई पठाएर तनाब दिन थालिन् । ज्ञानुका श्रीमान दीपेन्द्र रोकाले विदेशमा हुँदा भर्जुअल लभ गरे पनि नेपाल आएपछि ती युवतीसँग कुनै कुराकानी नगरी सम्पर्कविहीन भएका थिए । तर कुनै महिलाले पहिलेको आफ्नो भर्जुअल प्रेमीसँगको फोटो र भिडियो सार्वजनिक गरिदिने धम्की दिन थालेपछि युवतीले ब्यूरोमा उजुरी गरिन् । त्यसलगत्तै अनुसन्धान गरेको ब्यूरोले ती महिला अरु कोही नभएर ज्ञानु रहेको पत्ता लगायो र तत्कालै पक्राउ ग¥यो । अनधिकृतरुपमा भिडियो रेकर्ड गरेको र आफ्नै नाममा सिमकार्ड रहेको कारण दीपेन्द्र पनि पक्राउ परे । अहिले उनीहरु भने धरौटीमा छुटेका छन् ।

यी केही प्रतिनिधिमुलक घटनाहरु डिजिटल मिसयुजपछि भएका साइबर अपराधका केही घटना हुन् । तर सामाजिक सञ्जालमा हुने साइबर अपराध र सामाजिक बेइज्जतीको घटना यतिमात्रै छैनन् । रिस उठेको कुनै युवतीको फोटो फेक आइडी र पेज बनाएर ‘यौन व्यवसायी’ का रुपमा पोष्ट गर्ने, फोटो इडिट गरी अश्लील बनाउने, गाली बेइज्जती गर्ने लगायतका थुप्रै साइबर अपराधका घटना जिल्ला जिल्लामा भइरहेका छन् । त्यही कुराको सम्बोधन गर्न सरकारले ७७ वटै जिल्ला अदालतबाट साइबर अपराधको घटनाको अनुसन्धान, अभियोजन र सुरु सुनुवाइ तथा किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला तहमा नै दिने निर्णय ग¥यो ।

जिल्लाबाटै मुद्दा चल्न कति सम्भव ?

असार ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय भई पहिले काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई मात्रै दिएको साइबर क्राइमको कसुरसम्बन्धी सुरु सुनुवाइ र किनारा गर्ने अधिकार अब सम्बन्धित क्षेत्रको जिल्ला अदालतलाई दिने निर्णय भयो । र, सो निर्णयलाई कानुनी आधार प्रदान गर्न असार ११ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यो अधिकार सबै जिल्ला अदालतलाई दिइयो । त्यसको अनुसन्धान गर्ने अधिकार भने जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरुले पाउने भए ।

पहिले साइबर ब्यूरामा उजुरी दिएर अनुसन्धानपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मात्रै मुद्दा चल्ने भएकामा अहिले देशैभरका जिल्ला अदालतमा मुद्दा चल्ने कुरा सुन्दा सहज र राम्रो लागे पनि त्यो त्यति सम्भव भने छैन । किनभने जिल्ला तहमा न प्राविधिक जनशक्ति छन्, न त प्रविधि नै । जिल्ला तहबाट अनुसन्धान गर्ने भने पनि त्यसका लागि प्रहरीले समन्वय भने साइबर ब्यूरो, केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग र अपराध महाशाखासँग नै गर्नुपर्छ ।

के भन्छन् प्रहरीहरु ?

जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका कार्यालय प्रमुख एसपी गौतम मिश्र जिल्लाबाटै अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा दर्ता गर्ने कुरा राम्रो भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो राम्रो कुरा हो, तर जिल्ला प्रहरीमा त्यो तहको प्रविधि र जनशक्ति छैन । अनुसन्धानका लागि आवश्यक टेक्निकल सपोर्ट, साइबर ब्यूरो, सीआईबी र अपराध महाशाखाबाट लिनुपर्ने हुन्छ । धेरैजसो टेक्निकल सपोर्ट साइबर ब्यूरोबाटै लिनुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि केही समय भने लाग्न सक्छ ।’

एसपी मिश्रले अगाडि भने, ‘इक्युपमेण्ट र मेनपावर छैन, टेक्निकल सपोर्ट अन्तबाटै लिनुपर्छ । अनुसन्धान प्रक्रियाचाहिँ केही लम्बिने नै भयो, तर पनि यो राम्रो कुरा हो । पहिले पहिले काठमाडौं जानुस् भनेर पठाउनुपर्थ्यो, अब यहीँ उजुरी लिएर अनुसन्धान र अभियोजन गर्न सकिन्छ । पीडितलाई केही राहत पुग्छ ।’

अहिले पनि जिल्लामा अनलाइनले मानमर्दन ग¥यो, जथाभावी लेख्यो भनेर उजुरी आउने गरेको तर आफूहरुले अनलाइन सञ्चारमाध्यम र फेसबुक पेजहरुलाई बन्द गराउनका लागि अनुरोध मात्रै गर्न सकिएको एसपी मिश्रले बताए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङमा मुद्दा शाखामा रहेका इन्सपेक्टर कुशराम कार्की साइबर अपराधको अनुसन्धान गर्न जिल्लामा कुनै जनशक्ति र उपकरण नरहेको बताउँछन् । कार्की भन्छन्, ‘प्राविधिकरुपमा हामीसँग केही पनि छैन । अनुसन्धान गर्ने त प्रहरीले नै हो, तर जनशक्ति र उपकरण नभएपछि अरुकै सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ । हामीले लिने भनेको पनि साइबर ब्यूरोकै सहयोग हो ।’

कार्की अगाडि भन्छन्, ‘साइबर अपराधको हदम्याद ३५ दिनको छ, तर ३५ दिनको समयले अनुसन्धान गरी अभियोजन गर्न जिल्लाबाटै कठिन छ । कतिपय अवस्थामा अपराध गर्ने व्यक्ति पत्ता लगाउनै समय लाग्छ । त्यस्तो अवस्थामा पीडितले थाहा पाएको मितिबाट ३५ दिन भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले केही कठिनाई पक्कै छ ।’

कार्कीले अगाडि भने, ‘अहिले पनि हामीले पठाउने भनेको प्रदेश प्रहरी कार्यालय, धरानलाई हो । त्यही कार्यालयमार्फत् अन्यत्र कहाँकहाँबाट बुझ्नुपर्ने हो, बुझिन्छ । अपराधको प्रकृति हेरेर साइबर ब्यूरोमै पठाउने हो तर प्रहरीले आफ्नो चेनबाटै जानुपर्छ । त्यसकारण ३५ दिनको हदम्यादका कारण अनुसन्धान गरी अभियोजन गर्न तत्कालका लागि त्यति सहज छैन, तर प्रयास गरेपछि नहुने भन्ने त के होला र ।

कार्यविधि तयार हुँदैछ, अब छिट्टै हुन्छ : केन्द्रीय प्रहरी

सरकारले जिल्ला जिल्लाबाट अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने भने पनि जिल्लामा प्रहरीसँग दक्ष जनशक्ति र प्रविधि छैन । त्यसका लागि अहिले प्रहरीले कार्यविधि तयार गरिरहेको छ ।

केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता डीआइजी कुबेर कडायतका अनुसार अहिले केन्द्रीय प्रहरीले साइबर अपराधसम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजनका लागि कार्यविधि तयार पारिरहेको छ । कार्यविधि तयार पार्नका लागि साइबर ब्यूरोले काम गरिरहेको र कार्यविधि तयार भएपछि जिल्लाबाट जनशक्ति बोलाएर तालिम दिने लगायतको काम हुने डीआइजी कडायतले बताए ।

उनले भने, ‘पहिले कार्यविधि तयार गर्नुपर्छ र त्यसका लागि हामीले काम गरिरहेका छौँ । कार्यविधि तयार भएपछि जनशक्ति उत्पादनका लागि तालिम लगायतको काम हुन्छ । अनि प्रविधि पनि उपलब्ध गराएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, त्यसका लागि हामी काम गर्दैछौँ । अब छिट्टै नै जिल्लाबाटै साइबर अपराधको मुद्दा अभियोजन हुन्छ ।’

कहिलेबाट सुरु हुन्छ भन्ने प्रश्नमा डीआइजी कडायतले मिति अहिले नै तोक्न नसकिने बताए । प्राविधिक अनुसन्धानका लागि हालको साइबर ब्यूरो, विधिविज्ञान प्रयोगशाला, प्रहरी हेडक्वार्टर लगायतले काम गर्ने पनि डीआइजी कडायतले रातोपाटीलाई बताए ।  

साइबर ब्यूरोका प्रमुख एसएसपी नवीन्द अर्याल डिजिटल मिसयुज र साइबर अपराधका घटना बढिरहेको अवस्थामा सरकारले ल्याएको नीति सही भएको बताउँछन् । तर जिल्ला जिल्लामा अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने कुरा सहज नभएको भन्दै त्यसका लागि सरकारले पूर्वाधार र जनशक्ति निर्माण गर्नुपर्ने अर्यालको भनाइ छ ।

अर्याल अगाडि भन्छन्, ‘अहिलेसम्म काठमाडौंमै रहेको साइबर ब्यूरोले हेरिरहेको मुद्दा अब जिल्ला जिल्लामा हेर्दा सेवाग्राहीलाई त सहज हुन्छ नै । तर त्यसका लागि जनशक्ति महत्त्वपूर्ण कुरा हो । जिल्ला जिल्लामा त्यस्ता जनशक्ति निर्माण गर्नुपर्छ । त्यस्तो जनशक्ति निर्माण गर्नका लागि पहिले साइबर ब्यूरोलाई नै सक्षम बनाउनुपर्ने हुन्छ । ब्यूरोलाई सक्षम र दक्ष बनाउन सकियो भने ब्यूरोले त्यस्तो जनशक्तिको निर्माण गर्छ ।’

उनका अनुसार प्रविधिमैत्री जनशक्ति निर्माण गर्न सकियो भने जिल्लाले नसक्ने भन्ने कुरा नै हुँदैन । यद्यपि तत्कालका लागि साइबर ब्यूरोले नै समन्वय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अब जिल्ला जिल्लाबाट साइबर अपराधका घटनाको प्राविधिक विश्लेषणका लागि अनुरोधहरु आउँछन् तर त्यसका लागि ब्यूरोमा अहिले पनि पर्याप्त जनशक्ति छैन ।’

अहिले काठमाडौं बाहेकका जिल्लामा भएमा साइबर अपराधका घटनाहरुको अनुसन्धान सकेर तयार भएको प्रतिवेदन पनि काठमाडौंको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले स्वीकार नगरेको अर्यालले गुनासो गरे । उनले भने, ‘जिल्लामा पूर्वाधार तयार भइसकेको छैन । यहीँबाट उठान भएर अनुसन्धान भएको फाइलहरु पनि अहिले काठमाडौंबाट फिर्ता हुन थालेको छ । जिल्लाले नै हेर्ने भन्न थालिएको छ । तर जिल्लामा प्रहरीदेखि सरकारी वकिल र न्यायाधीशसमेत अन्योलमा छन् ।’