सुर्खेत । प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि बेलाबखत प्रश्न उठ्ने गरेको छ । संविधानले जुन उद्देश्यका साथ प्रादेशिक संरचनाको व्यवस्था गर्यो, त्यो अनुसार संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार चुकिरहेको टिप्पणी भइरहेका छन् । एकातर्फ केन्द्रले अधिकार हस्तान्तरण नगर्ने र अर्कातर्फ स्वयम् प्रदेश सरकारका पदाधिकारी पनि सत्ता स्वार्थ र राजनीतिक द्वन्द्वबाट माथि उठ्न नसक्दा प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसी ‘जितेन्द्र’ बजेट र संरचना दिए पनि केन्द्रले अधिकार हस्तान्तरण नगर्दा समस्या भएको बताउँछन् ।

मन्त्री जिसीसँग रातोपाटीले संघीयता कार्यान्वयन, कानुन मन्त्रालयको अवस्था र प्रदेश सरकारको आगामी रणनीतिका सन्दर्भमा कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीको साझेदारीमा सरकार चलिरहेको छ, सत्ता सञ्चालनमा कत्तिको अप्ठ्यारो भइरहेको छ नि ?

सहकार्य गर्दा मतभेदहरु हुन् सक्छन् । तिनलाई सल्लाह र समझदारी गरेर अघि बढ्ने कुरा हुन्छ । अहिले त्यस्तो केही छैन । गठबन्धनमा भइसकेपछि समझदारीकै आधारमा अप्ठ्यारा, जटिलतालाई हल गर्नुपर्छ । हामी त्यही तरिकाले अघि बढिरहेको अवस्था छ ।

तपाईं प्रदेशको चौथो कानुन मन्त्रीका रुपमा हुनुहुन्छ, कतिपयले प्रदेशको कानुन मन्त्रालयकै काम छैन भन्ने गरेका छन्, के अवस्था त्यस्तै हो ?

हो, कानुन मन्त्रालयको महत्त्वलाई बुझिएको अवस्था छैन । कार्यविभाजन नियमावली अनुसार हेर्ने हो भने कामका क्षेत्राधिकार धेरै छन् । तर, समग्रमा विषयगत रुपमा कानुन मन्त्रालयलाई जति बजेट दिनुपर्ने हो, त्यो अनुसार अहिलेसम्म दिइएको अवस्था छैन ।

शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित हेर्ने मन्त्रालय भएका कारण प्रहरी समायोजन नहुँदा अधिकार नभएजस्तो देखिएको छ । यतातर्फ संघीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हो । यदि समायोजनको अधिकार प्रदेशलाई दिने हो भने यो मन्त्रालयको महत्त्व बढ्ने थियो । संघीयताको एउटा प्रकट रुप भनेको प्रदेशको कानुन मन्त्रालय हो । यो मन्त्रालयका जति पनि क्षेत्राधिकार छन्, त्यसलाई बलियो बनाइएन र अधिकार प्रत्यायोजन गरिएन भने संघीयता कार्यान्वयन भएजस्तो पनि देखिँदैन ।

सामान्यतयाः विकासका कुरा त हिजो जिल्ला विकास समितिमार्फत पनि गाउँसम्म पठाउने काम भएकै थियो नि ! त्यसले मात्र हुँदैन । स्थानीय तहलाई आफ्नो प्रहरी गठन पाउने जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रदेशलाई संघले प्रहरी समायोजन गरेपछि प्रदेशले आफ्नो प्रहरी सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने हो । तर, त्यो हुन सकिरहेको छैन । कानुन मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारलाई बलियो बनाउन सकिएन भने संघीयता कार्यान्वयनको सार्थकता पनि देखिँदैन । यसको महत्त्व बलियो छ तर, अभ्यासमा कमजोर बनाइएको छ ।

शान्ति सुरक्षा अमन चयनको कुरामा पनि केन्द्रले कुनै अधिकार दिएको छैन । संरचनागत रुपमा प्रहरी संघमै छ । शान्ति सुरक्षाको जिम्मा अहिले पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग छ ।

मन्त्रालयको ३३ वटा कार्य जिम्मेवारी छ, बजेट जम्मा ३४ करोड छ । त्यसमा पनि बढी चालु खर्चमात्र छ । विपद् बजेट छ तर, उक्त विपद् कोष चल्ने भनेको मन्त्रीस्तरको निर्णय अनुसार हो । ६ वर्षको अन्तरालमा यो मन्त्रालयलाई दिएको अख्तियारी र बजेट हेर्दा निकै असन्तुलित देखिएको छ । कहिले १ अर्बसम्म पुगेको छ, तर चालु अहिले ३४ करोडमा झारिएको छ । स्वयम् प्रदेश सरकारले नै यो मन्त्रालयको महत्त्व राम्रोसँग बुझेको छैन । केन्द्र र प्रदेश सरकारबाटै कानुन मन्त्रालयलाई पङ्गु बनाउने काम भएको छ ।

शान्ति सुरक्षा अमन चयनको कुरामा पनि केन्द्रले कुनै अधिकार दिएको छैन । संरचनागत रुपमा प्रहरी संघमै छ । शान्ति सुरक्षाको जिम्मा अहिले पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग छ ।

प्रहरी समायोजन, निजामती ऐन, कर्मचारी समायोजन जस्ता कुरामा केन्द्रले ध्यान नदिए संघीयता नै असफल हुन्छ । अथवा अहिलेकै अवस्थामा प्रदेशलाई छाड्ने हो र अधिकार सम्पन्न नगराए संघीयता असफल हुन्छ । केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्न चाहेको छैन । अधिकार प्रत्यायोजन नभए निष्क्रिय अवस्थामा राखेको संरचनाको औचित्य हुँदैन ।

कर्णालीका प्रदेश प्रहरी लगायतका प्रादेशिक अङ्गहरु गठनमा किन समस्या भयो ? अझै पनि लुम्बिनी प्रदेशबाट सञ्चालन भइरहेका छन् नि ?

यो पनि केन्द्र सरकारको निर्णयमा भर पर्ने कुरा भयो । केन्द्र सरकारले गर्ने काम हो । कर्णालीभित्र रहने भएकाले कर्णालीको कार्यालय भन्ने गरिएको छ । तर, कागजी, संरचनागत तथा परिचालनगत रुपमा त्यो प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिएको छैन । सार्ने जिम्मेवारी अहिले पनि संघीय सरकारको हो । यद्यपि हामीले पहल भने गरिरहेका छौँ ।

संघीयता कार्यान्वयन र अधिकार बाँडफाँटमा अझै समस्या देखियो भन्नुभयो । कहाँ कहाँ समस्या भइरहेको छ, जसले प्रदेशको कार्य क्षमतामा प्रश्न उठ्ने काम भइरहेको छ ?

अधिकार केन्द्रमा राखेर प्रदेशलाई पङ्गु बनाउने काम भयो भने प्रदेशको औचित्य रहँदैन । त्यसका बाबजुद पनि प्रदेशले आफ्नोतर्फबाट गर्नुपर्ने अभ्यास चाहिँ गरिरहेकै छ । विकास निर्माणका कामहरु धमाधम भइरहेका छन् ।

संविधानमा व्यवस्था गरिएका जति पनि अधिकार छन्, सोही अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो अभ्यास गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकारले पनि गरेको त छ तर, जति अधिकार हस्तान्तरण गरिनुपर्ने हो त्यो अनुसार नगर्दा समस्या थुप्रै छन् । पहिलो कुरा निजामती हो । कर्मचारीको व्यवस्थापन भएन भने त्यसले ठुलो प्रभाव पार्छ । अर्को नियमन र परिचालन गर्ने प्रहरी । यी दुई कुराले नै प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्छ । प्रदेशले पनि सच्याउनुपर्ने कुरा छ । आर्थिक रुपमा आफू कसरी सक्षम हुने भन्ने कुरातर्फ ध्यान दिनुपर्ने छ । स्वायत्त भनेपछि आन्तरिक आम्दानी बृद्धि गर्ने प्रयास गरिएन भने खाली अनुदानका भरमा चल्ने प्रदेश किन राख्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

अधिकार केन्द्रमा राखेर प्रदेशलाई पङ्गु बनाउने काम भयो भने प्रदेशको औचित्य रहँदैन । त्यसका बाबजुद पनि प्रदेशले आफ्नोतर्फबाट गर्नुपर्ने अभ्यास चाहिँ गरिरहेकै छ । विकास निर्माणका कामहरु धमाधम भइरहेका छन् ।

बजेटको कुरा गरौँ, चालु आर्थिक वर्ष १० अर्बभन्दा बढी बजेट फ्रिज भयो, अनुदानकै बजेटसमेत खर्च गर्न नसक्ने सरकारले केन्द्रबाट कर्णालीलाई पर्याप्त बजेट आएन भनेर गुनासो गरिरहन्छन् । यो त प्रदेश सरकारको असक्षमता हैन र ?

यसमा केही ‘ल्याकिङ’ छन् । जस्तो, आयोजना पूरा भएका छन् तर, अन्तिम मूल्याङ्कन नगर्दा भुक्तानी नदिएको हुँदा बजेट खर्च नभएको देखिन्छ । पुँजीगत बजेट हाम्रो बृद्धि हुनुपर्ने हो तर भएको छैन । यो वर्ष प्रतिकुल अवस्थामा पनि विगतभन्दा केही सुधार आएको छ । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, कर्णालीमा अझै एक हजारभन्दा बढी कर्मचारीको अभाव छ । चालु प्रकृतिको बजेट यसमा बच्छ । बजेट स्वीकृत छ तर, कर्मचारी भर्ना भएन । भुक्तानी दिने प्रक्रियामा पनि समस्या छ । यी यावत् कारण बजेट खर्च भइरहेको देखिँदैन । सरकारकै केही कमजोरी पनि छन् । त्यसलाई हामीले सुधार गर्दै जानुपर्छ ।

प्रदेश सरकार ‘फेलियर’ भइसक्यो, आर्थिक भारमात्रै भयो, खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि व्यापक उठिरहेको छ,  प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य किन पुष्टि गर्न सकिरहेको छैन ?

केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा दरबारको खर्च, उनीहरुको विलासिताको खर्च हेर्ने हो भने यो निकै कम हो । कतिपय त व्यवस्थाका विरोध पनि हुन्छन्, उनीहरुले प्रश्न उठाउँछन् । यद्यपि प्रदेश सरकार बनिसकेपछि र त्यो भन्दा पहिलाको अवस्थामा आकाश पाताल फरक छ । भारको कुरामात्र गर्ने कि उपलब्धिको कुरा पनि हेर्ने ? हिजो सानो योजना पनि त्योभन्दा डबल खर्च गरेर सिंहदरबार धाउनुपर्ने बाध्यता थियो । अहिले धेरै सहज भएको छ । यसले गर्दा प्रदेशको औचित्य झन् बढ्छ ।

तर, पहिलो कार्यकाल त कर्णाली प्रदेश सरकार मन्त्री उत्पादनको कारखाना बन्यो, दोस्रो कार्यकाल सुरु हुँदै गर्दा विगतभन्दा केही भिन्न हुन्छ कि भन्ने आम अपेक्षा थियो । अहिलेसम्म आउँदा कर्णाली सरकार त ‘सुकुमबासी’ जस्तो भयो भन्नेहरु पनि छन् नि, के अहिलेको सरकार निकम्मा बन्दै गइरहेको हो ?

हैन, बाहिर हल्ला र आलोचना बढी नै आउने गरेका छन् । तर, व्यवहारतः प्रचार र हल्लाभन्दा हामी काममा अगाडि बढिरहेका छौँ । प्रदेशले अहिले बहुवर्षीय र क्रमागत योजनालाई छिटो सम्पन्न गर्ने नीति लिएको छ । गौरवका आयोजनालाई वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने छ । हामी प्रारम्भमा छौँ । आफूलाई चाहिने ऐन, नियम बनाउने क्रम पनि जारी छ । त्यसका लागि हामी लागिरहेका छौँ नै । हामीले काम गरिरहेका छौँ तर, बाहिर प्रचार अरु नै भएका हुन् । सरकार आफ्नो तयारीमा दृढतापूर्वक लागिरहेको छ । यसलाई बाहिर सुतेको अर्थ लगाउनु भएन । परिणाम भोलि देखिन्छ । हिजो राजनीतिक द्वन्द्व बढी नै भइरहेका थिए । अहिले त्यस्तो पनि छैन ।