काठमाडौं । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय अन्तर्गत ‘निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालय’का तत्कालीन सीडीई (सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर) बालकृष्ण श्रेष्ठ प्रहरीको हिरासतमा छन् । उनी असार २६ मा पक्राउ परेका हुन् ।

ललिता निवासको सरकारी जग्गा ‘सरकारी लिखत किर्ते’ गरेर हिनामिना गरेको आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले उनीबिरुद्ध अनुसन्धान गरिरहेको छ । इन्जिनियर श्रेष्ठ ‘ललिता निवास क्याम्प’ भित्र प्रधानमन्त्रीको निवास विस्तार र बाटो राख्ने गुरुयोजना तयार गर्ने मध्येका एक हुन् । भीआईपीको निवास विस्तार र ललिता निवास क्षेत्रमा बाटो विस्तार गर्दा २७ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको अनुसन्धान निष्कर्ष छ ।

सोही आधारमा सीडीई बालकृष्ण श्रेष्ठलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय अन्तर्गतको निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयमा रहँदा बालकृष्ण श्रेष्ठ समेतका इन्जिनियरले विशिष्ट व्यक्तिहरुको निवास विस्तार गर्ने र बाटो खुलाउने ‘गुरुयोजना’ बनाएका थिए ।

२०६६ को अन्त्यतिर निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयका डिभिजन प्रमुख सुरजराज राजकर्णिकार र इन्जिनियर बालकृष्णले तयार गरेको ‘गुरुयोजना’ तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातले तत्कालीन मन्त्री विजय गच्छदारकहाँ पेस गरे । सो प्रस्ताव राज्यमन्त्री संजय साह र उप–प्रधानमन्त्री गच्छदारले सदर गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका हुन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले आफू र डिभिजन प्रमुख सुरजराज राजकर्णिकारलाई बोलाएर ‘सेनाले पेट्रोलिङ गर्न समेत हुनेगरी बाटो राखी प्लानिङ गरिदिनु पर्‍यो’ भनेर मौखिक निर्देशन दिएको बयान इन्जिनियर बालकृष्ण श्रेष्ठले दिएका छन् ।

२०७८ पुसमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा इन्जिनियर बालकृष्ण श्रेष्ठले गरेको बयान मिसिलमा संलग्न गरिएको छ । त्यसबेला सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरीलाई नै फिर्ता गरेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको बोलावाटमा आफू र डिभिजन प्रमुख सुरजराज राजकर्णिकार २०६६ माघ–फागुनमा बालुवाटारमा ‘सल्लाह’को लागि गएको श्रेष्ठले बयानमा खुलाएका छन् । बयानमा उनले भनेका छन्– बोलावटमा सल्लाहको लागि प्रधानमन्त्री निवास पुगेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले ‘प्रधानमन्त्री निवासको नजिक दक्षिणतर्फको सरकारी जग्गाहरु छरिएर रहेको छ, प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्नु पर्‍यो । विस्तार गर्दा निजी जग्गा पनि नजिक रहेछ, प्रधानमन्त्री निवासको नजिकको निजी जग्गा सरकारले लिइ सोही बराबर दक्षिणतर्फको छरिएर रहेको सरकारी जग्गा निजी जग्गावालाई दिई सट्टापट्टा गर्नुपर्‍यो । यसमा भवन निर्माण तथा डिभिजन कार्यालयले सो विस्तार गर्ने काम र निवास वरपर सेनाले पेट्रोलिङ गर्ने समेत हुनेगरी बाटो राखी प्लानिङ गरिदिनु प¥यो’ भनि मौखिक निर्देशन गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीबाट मौखिक निर्देशन भएको केही समयपछि प्लानिङको लागि आवश्यक पर्ने अभिलेख तथा निर्णयहरु मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा भूमि सुधार मन्त्रालय तथा भौतिक योजना तथा आवास मन्त्रालयका सविचहरुलाई काम गर्न आवश्यक सबै कागजातहरु राखी ‘प्लानिङ गर्नु’ भन्ने निर्णयसहित निर्देशन आएको उनले बताएका छन् ।

‘निर्णयसहित निर्देशन भएपछि भूमि सुधार मन्त्रालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, गुठी संस्थानबाट आवश्यक कागजातहरु मगाइ ती कार्यालयहरुबाट प्राप्त कागजातहरुको आधारमा जग्गा बढाउने र बाटो राख्ने समेतको प्लानिङ गरी इन्जिनियर राजेन्द्रमान श्रेष्ठले टिप्पणी उठाउनु भयो,’ इन्जिनियर श्रेष्ठले गरेको बयान कागजमा भनिएको छ, ‘सो टिप्पणीलाई चेक गरी डिभिजन प्रमुख सुरजराज राजकर्णिकार समक्ष मैले पेस गरेको थिएँ ।’

बालुवाटार क्षेत्रमा बाटो खुलाउने र भीआईपीहरुको निवास विस्तार गर्ने गुरुयोजना प्रस्ताव गर्दा मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे थिए । २०६६ साउन २१ मा मुख्य सचिवको पदभार सम्हालेका  घिमिरे पछि गृहमन्त्री पनि भए । सडक दुर्घटनामा परेर त्रिशुलीमा बेपत्ता भएका घिमिरेको अवस्था अझै अज्ञात छ ।

मुख्यसचिवले स्पष्ट लिखित निर्देशन गरेपछि निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयमा विभागबाट निर्देशन आएपछि भूमि सुधार मन्त्रालयका मातहतका कार्यालयहरुबाट सरकारी जग्गा तथा मोहीहरुको विवरण पठाउन पत्राचार गरेको श्रेष्ठले बयानमा खुलाएका छन् ।

मुख्यसचिव र विभागले गरेको निर्देशनको सक्कल फाइल ‘सुरक्षित’ रहेको इन्जिनियर श्रेष्ठले बयानमा उल्लेख गरेका छन् । बयानमा उनले भनेका छन्, ‘उक्त निर्देशनको पत्र सक्कल फाइलमा सुरक्षित हुनुपर्छ ।’

इन्जिनियर बाल कृष्ण श्रेष्ठले सीआईबीमा गरेको ‘बयान कागज’ -

ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा अधिग्रहण भएको भन्ने कुनै अधार नपाइएकोले म समेतबाट मिति २०६६ चैत २९ मा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तिहरुको निवास परिसर विस्तार सम्बन्धी प्रस्तावमा टिप्पणी उठाउने काम भएको हो । 

२०६६ माघ–फागुनतिर डिभिजन प्रमुख सुरजराज राजकर्णिकार र म प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको बोलावटमा सल्लाहको लागि प्रधानमन्त्री निवास गयौँ । प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले ‘प्रधानमन्त्री निवासको नजिक दक्षिणतर्फको सरकारी जग्गाहरु छरिएर रहेको छ, प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्नु प¥यो । विस्तार गर्दा निजी जग्गा पनि नजिक रहेछ, प्रधानमन्त्री निवासको नजिकको निजी जग्गा सरकारले लिई सोही बराबर दक्षिणतर्फको छरिएर रहेको सरकारी जग्गा निजी जग्गावाललाई दिई सट्टापट्टा गर्नुपर्ने भयो । यसमा भवन निर्माण तथा डिभिजनल कार्यालयले विस्तार गर्ने कार्य साथै निवास वरपर सेनाले पेट्रोलिङ गर्ने समेत हुनेगरी बाटो राखी प्लानिङ गरिदिनु प¥यो’ भन्ने मौखिक निर्देशन भएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले निर्देशन गरेको केही समयपछि प्लानिङको लागि आवश्यक अभिलेख तथा निर्णयहरु मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा भूमि सुधार मन्त्रालय तथा भौतिक योजना तथा आवास मन्त्रालयका सचिवहरुलाई काम गर्न आवश्यक सवै कागजातहरु राखी प्लानिङ गर्नु भनी निर्णयसहित निर्देशन भएपछि भूमि सुधार मन्त्रालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, गुठी संस्थानबाट आवश्यक कागजातहरु मगाइ ती कार्यालयहरुबाट प्राप्त कागजातहरुको आधारमा जग्गा बढाउने र बाटो राख्ने समेतको प्लानिङ गरी इन्जिनियर राजेन्द्रमान श्रेष्ठले टिप्पणी उठाउनु भयो । सो टिप्पणीलाई चेक गरी डिभिजन प्रमुख सुरजराज राजकर्णिकार समक्ष मैले पेस गरेको थिएँ ।

मोही कायम गर्ने तथा मोही भनिएका व्यक्तिहरुलाई जग्गा सट्टापट्टा दिने अधिकार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय तथा सो अन्तर्गतका कार्यालयहरुको हुन्छ । सामान्यतया जग्गाको विषयमा कुनै कागजातहरु माग गर्नुपर्दा सर्वप्रथम भौतिक योजना मन्त्रालयले भूमि सुधार मन्त्रालयसँग समन्वय तथा पत्राचार गरी आवश्यक कागजात माग गर्ने गर्दछ । तर, एकपटक विषय उठान भई सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पूर्व जानकारी भएको अवस्थामा भौतिक योजना मन्त्रालयले सिधै भूमि सुधार मन्त्रालय अन्तर्गतका सम्बन्धित मालपोत कार्यालय तथा नापी कार्यालयमा पत्राचार गरी पनि काम अगाडि बढाउन सक्छ ।

माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेलामा १ सय २५ जनाको सशस्त्र प्रहरीको टिम आएको थियो । पहिलादेखि नै रहेको सैनिक टोली अव्यवस्थित रहेको, प्रधानमन्त्री निवासको सभाहल बनाउने काम १०औं वर्षदेखि अपूरै थियो । सभाहलको पहिलेको आवश्यकतामा थप संरचना समेत बढेको हुँदा यी सबैकुरा समावेश गर्नका लागि गुरुयोजना तयार गरी प्रधानमन्त्रीको निवास कार्यालयमा प्रस्तुत गरेका थियौँ ।

यो पनि

ललिता निवास प्रकरण : चार जना आरोपितको सकियो बयान

सम्भार डिभिजन कार्यालयबाट प्रस्तुत भएको गुरुयोजनामा प्रधानमन्त्रीज्यू पनि विश्वस्त भई अगाडि बढाउन मौखिक रुपमा निर्देशन भएपश्चात सम्भार डिभिजन कार्यालयबाट प्रधानमन्त्रीज्यूमा पेस भएको गुरुयोजना सम्भार डिभिजन कार्यालयबाट भवन विभागमा पेस गरिएको थियो ।

ललिता निवास क्याम्पमा भएको निजी जग्गासँग नेपाल सरकारको जग्गासँग राजीखुसीमा नेपाल सरकारले सट्टापट्टा गरी लिँदा र निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयबाट पत्राचार हुँदा सरकारी जग्गामा मोही रहेको भन्ने कुराको अभिलेख मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार तथा नापी कार्यालय डिल्लीबजारबाट प्राप्त भएको थियो । सो अभिलेख अनुसार मोहीको भाग पनि प्रधानमन्त्री आवासभित्र विस्तार गर्दा पर्ने जग्गा लिँदा ती सम्बन्धित कार्यालयले मोहीको जग्गामा आधा हक हुने र ती मोहीले निश्चित मापमा पाउने भनी जग्गाको क्षेत्रफलसमेत स्पष्ट उल्लेख गरी निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालय अभिलेखमा पठाएका थिए । मोही तथा जग्गाधनीहरुको जग्गा लिँदा निजहरुले रोजेको स्थानमा दिएमा चित्त बुझाउलान् भन्ने सोचाइका आधारमा बराबर जग्गा सट्टापट्टा हुने गरी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार तथा नापी कार्यालय डिल्लीबजारको रेकर्ड अनुसार टिप्पणी उठाई डिभिजन कार्यालयमा पेस गरिएको थियो ।

सरकारले अधिग्रहण गरेको सम्पूर्ण जग्गाको यकिन अभिलेख दुरुस्त राख्नुपर्ने विषय भूमि सुधार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय हो । मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार तथा नापी कार्यालय डिल्लीबजारले पनि यस विषयमा कुनै जानकारी दिएनन् । तर, सरकारी जग्गामा पनि मोही रहेको भन्ने अभिलेख दिएको हुँदा र हालको प्रधानमन्त्री निवासको जग्गाधनी पुर्जा समेत नदेखिएको हुनाले सो समेत अभिलेख तथा श्रेस्ता कायम हुनुपर्ने भनेर टिप्पणी उठाएका थियौँ ।

सरकारी जग्गमा मोही लाग्ने÷नलाग्ने कुरा मलाई थाहा नभएको हुँदा भूमि सुधार कार्यालय, नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालय समेतबाट प्राप्त विवरणको आधारमा प्रस्ताव टिप्पणी तयार गरिएको हो । प्रधानमन्त्री निवास, सभामुख निवास र प्रधान न्यायाधीशको निवासको केही जग्गाहरुको श्रेस्ताहरु विवरण प्राप्त भएको थियो । हाम्रो कार्यालयले तयार गर्दाको विवरण ती जग्गामा गल्तीले मोहीको नाम समेत उल्लेख हुने गरेको थियो । यसरी मोही टाइप भए पनि कोही कसैलाई कुनै जग्गा दिइएको थाहा छैन । यो विवरणमा मेरो संलग्नता तथा दस्तखत छैन । उल्लेखित अनुसूची तयार पार्ने क्रममा मानवीय त्रुटिका कारण टाइपिङ मिस्टेक भएको हुनसक्छ ।  प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्र विस्तार गरेपछि परिसर क्षेत्र बाहिर ८ मिटर चौडा बाटो बनाउँदा बाटोमा पर्ने जग्गाको क्षेत्रफल र स्वामित्व सम्बन्धमा स्पष्ट हुन उक्त अनुसूची ३ तयार पारिएको हो । उक्त प्रस्ताव टिप्पणीमा सभामुख निवास र प्रधान न्यायाधीशको निवासको १ रोपनी ११ आना २ पैसा क्षेत्रफल बाटोमा परेको हो । ७ रोपनी ३ आना १ पैसा १ दाम निजी जग्गा फरक भयो भन्ने उठेको सम्बन्धमा ४ रोपनी केही नापमा रहेको जग्गा निजी जग्गा नै हो । बाँकी जग्गा मोही लागेको सरकारी जग्गा थियो । पहिलेको टिप्पणीमा मोही लागेको सरकारी जग्गा र निजी जग्गासमेत गरी ७ रोपनी ३ आना १ पैसा १ दाम जग्गा हुनुपर्ने थियो । यो कुरा अनुसूची ३ मा भएको विवरणलाई स्पष्ट पार्न अनुसूची ४ बनाई तयार गरिएको हो ।

मुख्यसचिवको बैठकबाट स्पष्ट लिखित निर्देशन भए बमोजिम हाम्रो कार्यालयमा विभागबाट प्राप्त भए अनुसार निर्देशन बमोजिम भूमि सुधार मन्त्रालयका मातहतका कार्यालयहरुबाट सरकारी जग्गा तथा मोहीहरुको विवरण प्राप्त गर्नका लागि पत्राचार गरी समन्वय गरी अभिलेख प्राप्त गर्ने काम भएको थियो । उक्त निर्देशनको पत्र सक्कल फाइलमा सुरक्षित हुनुपर्छ ।

जग्गामा आफ्नो अधिकार रहेको कुरा मोही स्वयं अधिकार खोज्न आउनुपर्ने हुन्छ । हामीले भूमि सुधार मन्त्रालय तथा मातहत कार्यालयहरुबाट प्राप्त विवरणको अभिलेख राख्ने काममात्र गरेको हो । बालुवाटारमा अवस्थित विशिष्ट व्यक्तिहरुको सरकारी निवास भवन परिसर क्षेत्रको विस्तार गर्दा परिसरको दक्षिणपट्टी ललिता निवास क्याम्पभित्रको छरिएर रहेको विभिन्न २७ रोपनी ७ आना २ पैसा १ दाम नेपाल सरकारको नाममा रहेको मोही भएको सरकारी जग्गा भएको र सो जग्गामा मोही रहेको भनि सम्बन्धित निकायबाट लेखिई आएको हुँदा मोही भाग कट्ट गरी बाँकी रहने १३ रोपनी ११ आना ३ पैसा जग्गा र साविक बाटो तथा राजकुलो समेतको क्षेत्रफल १५ आना गरी जम्मा १४ रोपनी १० आना ३ पैसा जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने देखिएको व्यहोरा उल्लेख गरिएको हो । नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री निवासलाई आवश्यक परेको जग्गा राज्यले उचित क्षतिपूर्ति दिई अधिग्रहण गर्नुपर्ने निकाय भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय हो । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले किन अधिग्रहणको कारबाही गरेन, मलाई थाहा भएन ।

भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट विभाग हुँदै हाम्रो कार्यालयले प्राप्त गरेको निर्देशन बमोजिम मोहीलाई जग्गा सट्टा भर्ना दिने भनी विभाग र सम्बन्धित मन्त्रालय हुँदै नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेका थियौँ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयार्थ कुनै पनि प्रस्ताव पेस हुँदा सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार गरी सम्बन्धित सचिवको हस्ताक्षरसहित पेस हुने प्रचालन रहेको हुँदा सो प्रस्ताव सम्बन्धमा पनि सोही बमोजिम भएको हुनुपर्छ । अन्य सम्बन्धित कार्यालयका मन्त्रालयबाट समेत यो विषयमा कार्यान्वयनका लागि प्रस्ताव पेस भएको हुनसक्छ । यस काममा मलाई कोही कसैबाट कुनै दबाब प्रभाव र प्रलोभन थिएन । विशिष्ट व्यक्ति बस्ने ठाउँ हुनाले भएकोले छिटो काम सकाउनुपर्छ भन्ने मौखिक निर्देशन थियो ।