काठमाडौं ।  संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई प्रभावकारी र जनपक्षीय बनाउन संविधानसभाबाट संविधान बनाउने क्रममा थप आयोगहरूको परिकल्पना गरियो। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ती आयोगहरू गठन पनि गरिए। तर नयाँ आयोगहरू मात्र होइन, त्यसअघि गठन भएका संवैधानिक आयोगको प्रभावकारितासमेत घट्दै गएको छ।

सरकारले आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा योग्यता र क्षमताभन्दा निकटतालाई ध्यान दिँदा आयोगकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। जसले गर्दा आयोगहरूको प्रभावकारिता घट्दै गएको छ।

संविधानको भाग २७ मा अन्य आयोग भनेर राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, दलित आयोग, महिला आयोग, मुस्लिम आयोग, थारू आयोग र मधेसी आयोग गरी सात आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। तर अहिले यी आयोगहरूको काम भनेको दिवस मनाउने र राष्ट्रपतिसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने मात्र भएको छ। प्रत्येक आयोगमा २५ देखि ३० जना कर्मचारी छन्।

 ती कर्मचारीहरू बेकामे बनेका छन्।  यस्ता आयोगहरू अहिले राजनीतिक पार्टीका भर्तीकेन्द्र भएका छन्। जुन पार्टी सरकारमा गयो, त्यही पार्टीले आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई आयोगमा पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्ने गरेको छ। आयोगमा नियुक्त पदाधिकारीहरू सक्षम र योग्यभन्दा पनि पार्टीका कार्यकर्ताहरू हुन्छन्। त्यसैले आयोग प्रभावकारी हुन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन्।

२०७० भदौ ६ देखि २८ गतेसम्म २३ दिन राष्ट्रिय दलित आयोगको सचिवमा कार्यरत (हाल वाग्मती प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सचिव) निश्चलराज पाण्डेले उद्देश्यअनुसार संवैधानिक आयोगहरूले काम गर्न नसकेर प्रभावहीन भएको स्वीकार गरे। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।