काठमाडौँ । खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ, नेपालले स्थानीय सरकारका खानेपानी सम्बन्धी कानुनमा संविधान, संघीय कानून, प्रदेश कानून र चुनावी घोषणापत्र विपरीत हुनेगरी समावेश गरिएका व्यवस्था अविलम्ब खारेज गर्न माग गरेको छ ।  

काठमाडौँको चन्द्रागिरि नगरपालिकाले जारी गरेको एकीकृत खानेपानी तथा सरसफाइ व्यवस्थापन ऐन, २०८० मा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको स्वायत्तता समाप्त गर्नुका साथै उपभोक्ता संस्थाले सञ्चालन गर्दै आएका खानेपानी प्रणाली स्वतः समाप्त हुने, सम्पूर्ण खानेपानीमा नगरपालिकाको स्वमित्व हुने, उपभोक्ता संस्थाको चल, अचल सम्पत्ति स्वतः नगरपालिकाको हुने जस्ता विभिन्न प्रतिगामी व्यवस्थाहरु रहेको जिकिर गरेको हो ।

यसबाट चन्द्रागिरि नगरपालिका भित्र रहेका ३६ वटा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था तथा समितिको अस्तित्व समाप्त हुने अवस्था सृजना गरिए छ । नगरपालिकाको उक्त ऐनमा गरिएका व्यवस्थाहरु नेपालको संविधानको धारा १७ (२) (घ), २५, ३०, ३५ (४), ४४, ५७ (६ ) एवं अनुसूची ५, ७, ८ र ९, जलस्रोत ऐन २०४९ को दफा ३, ४, ५ र ६ एवं खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ को दफा ४ (२), ९ (२) (ग), र ९(३) सँग बाझिनुका साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा ४ (३) (४) र ५ विपरीत रहेको महासंघको भनाई छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसैले नगरपालिकाको उक्त ऐन तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग राखी चन्द्रागिरि नगरपालिकामा रहेका सबै खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था एवं समितिहरुको समन्वयमा आन्दोलन समेत गर्दै आएका छौं ।

नगरपलिकाले खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था तथा समितिको माग तथा आन्दोलनलाई वेवास्ता गरेका कारण हाम्रो आन्दोलन जारी राख्दै संविधान र संघीय कानूनसँग बाझिएको नगरपालिकाको उक्त कानूनलाई प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी पाउनका लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतसमक्ष जान बाध्य भएका छौं ।’

आफ्ना जायज मागहरूको सम्बोधन नगरी वेवास्ता गर्दै अगाडी बढेमा देशभरका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थारसमूहरसमितिहरू र सिङ्गो महासंघका तहगत संरचनाहरू राष्ट्रव्यापी रूपमा आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।