काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहेको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सांसदहरूले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव दामोदर रेग्मीलाई अतिक्रमणमा परेको सरकारी जग्गा संरक्षण गर्न आग्रह गरेका छन् । 

बिहीबार सिंहदरबारस्थित समितिको हलमा बसेको बैठकमा सांसदहरूले भू-माफिया, पहुँचवालाहरूले सरकारी जमिन हिनामिना गर्ने क्रम नरोकिएको, सुकुम्वासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा पहुँचवाला सम्पन्न व्यक्तिले नै जग्गा पाइरहेको भन्दै प्रश्न गरे । 

सांसदहरूले सचिव स्थायी सरकार भएकोले सरकारी जग्गा तलमाथि हुने अवस्थामा सोची बिचारीमात्रै फाइलमा हस्ताक्षर गर्न पनि आग्रह गरे । 

सांसद अमरबहादुर थापाले काठमाडौँको कपनदेखि बबरमहलसम्म धोवीखोलाका दुबैतर्फ किनारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिले कब्जा गरेको बताए । कपनदेखि बबरमहलसम्म आइपुग्दा करिब ७ सय रोपनी सरकारी जग्गा कब्जा भएको बताउँदै त्यो जग्गा कसरी फिर्ता हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे । 

सांसद थापाले नक्कली सुकुम्वासीको बिगबिगी रहेको बताउँदै भने,‘सुकुम्वासी भनेर १५ लाखको डाटा आएको छ भने उसको ३ पुस्ते हेर्नुभएको छ कि छैन ? भूमि मन्त्रालयले अहिलेसम्म यो विवरण हेर्ने गरेको छैन । भूमिहीन भन्दैमा सबै सकुम्बासी हुने कुरा हुँदैन । १५ लाख सुकुम्वासीको पहिचान कसरी गर्नुभएको छ, त्यसको तथ्य प्रमाणसहित समितिमा बुझाउनुहोला ।’

उनले २०२१ सालको जग्गा हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था अझै लागू भइरहेकोले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने बताए । 

उनले सरकारी जग्गा जसले कब्जा गरेको छ सरकारले जुनसुकै बेला ल्याउन सक्ने बताउँदै नेपालमा कति सरकारी जग्गा छ त्यसको विवरण समितिमा बुझाउनका लागि आग्रह गरे ।

गुठी सम्बन्धी विधेयक तत्काल बनाउन आग्रह गर्नुका साथै मन्त्रालयले गरिब परिचय पत्र वितरण गरेको प्रक्रिया सुधार गर्नुपर्ने बताए । गरिब कुन तहको हो सो को आधारमा परिचयपत्र बनाउने व्यवस्था गर्न सांसद थापाले आग्रह गरे । 

यस्तै सांसद अब्दुल खानले सार्वजनिक जग्गाको रूपमा रहेको बर्दियाको कपास फार्म अहिले देशभरका मान्छेले भरिएको बताए । उनले १५ हजार भूमिहीन के मापदण्डका आधारमा तयार गरिएको हो ? भन्ने प्रश्न गर्दै नागरिकता  पाउने मापदण्डका आधारमा जग्गा पाउने मापदण्ड हुनुपर्ने र सो व्यवस्था गर्न जोड दिए । 

अर्का सांसद वीरबहादुर बलायरले पश्चिम क्षेत्र र सुदूरपश्चिमका पहाडी क्षेत्रका ९० प्रतिशत दलितहरुको आफ्नो जग्गा नभएको बताए । तराईमा पहुँचवालाहरूले सरकारबाट जग्गा पाउने र बेच्ने, फेरी अर्को ५ वर्षपछि  अर्को जग्गा पाउने अवस्था रहेको उनले बताए । उनले भने,‘पहाडका दलित भूमिहीनलाई सुकुम्वासी नमान्ने तर तराईमा रहेकालाई सुकुम्वासी मान्ने अवस्था भयो । हिजो सरकारले जग्गा वितरण गरेका सुकुम्वासीहरूले फेरी पनि जग्गा लिएका छन् कि छैनन् हेर्नुपर्छ । जो सुकुम्वासी हुन  उनीहरू राज्यको प्राथमिकता पर्नुपर्छ ।’

सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले एक दुई वटा सहकारीको बदमासीका कारण हाम्रो पैसा डुब्छ कि भनेर सहकारीमा बचत फिर्ताका लागि लाइन बसिरहेको अवस्था रहेको बताउँदै सहकारी क्षेत्रमा भएको समस्या समाधानका लागि आग्रह गरे । 

सांसद सरस्वती सुब्बाले पूर्व मन्त्री पद्मा अर्यालको पालामा गुठी विधेयक आएर अघि बढ्न नपाएको भन्दै अर्को गुठी विधेयक कहिले ल्याउन सकिन्छ ? भन्दै प्रश्न गरिन । 

यस्तै सांसद मानवीर राईले जग्गाको हदबन्दीबारे असमान व्यवस्था रहेको बताए । काठमाडांैमा २५ रोपनी, पहाडमा ७५ रोपनी र तराईमा ११ बिघा हदबन्दीको व्यवस्था असमान रहेको बताए । यसले गर्दा पहाडबाट तराई झर्नेको संख्या बढ्ने बताउँदै यससम्बन्धी कानून परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद बिजुला रायमाझीले भूमिहीन र सुकुम्वासीलाई भन्दापनि अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा जग्गा वितरणलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको भन्दै उनीहरू पीडित नभई थप जग्गा पाउनका लागि जग्गा कब्जा गरेर बस्ने व्यक्तिहरु रहेको बताइन । उनले भूमिहीन र सुकुम्वासीले जग्गा पाउनुपर्नेमा उनीहरुले नपाएकोले त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरिन ।

अर्का सांसद अमृतलाल राजवंशीले कृषियोग्य भूमिलाई पनि आवास क्षेत्रको रूपमा वर्गीकरण गरेर कृषियोग्य भूमि समाप्त पार्ने काम भइरहेको बताए । उनले गुठीमा रहेको जग्गालाई व्यक्तिको नाममा सार्ने काम नरोकिएकोप्रति ध्यानाकर्षण जनाए ।

पूर्व मन्त्री समेत रहेकी ज्वाला कुमारी साहले तराईमा सुकुम्वासी भन्दापनि अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या धेरै रहेको बताइन् । बाराका विभिन्न क्षेत्रहरुमा अवलोकन गर्दा यस्तो अवस्था पाइएको उल्लेख गरिन् । यस्तै तराईमा एक इन्च जग्गा मिचिँदा पनि ठूलो मारपिट झगडा हुने गरेको बताउँदै जग्गाको डिजिटल अभिलेख राख्न राख्न आग्रह गरिन् । उनले गरिबलाई परिचयपत्र भन्दापनि गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम ल्याएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सांसदहरुको प्रश्न र सुझाव लिएपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव डा.दामोदर रेग्मीले पहिला भूमि त्यसपछि नागरिकता दिने व्यवस्था हुनुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको बताए । सहकारीमा समस्या भएकोले नै छानबिन समिति समस्या समाधानका लागि अघि बढेको बताए । सरकारले सुकुम्वासी, भूमिहीन छुट्याउने मापदण्ड तयार पारेर सोही अनुसार काम गरेको भन्दै त्यसबारे समितिमा बुझाउने उल्लेख गरे ।

उनले वन क्षेत्र अतिक्रमण भएकोमा सांसदको प्रश्नको उत्तर दिँदै भने,‘कागजमा जंगल छ, वास्तविक स्थानमा जंगल छैन, हामी कराउँदा कराउँदा थाकिसक्यौँ,  तपाईहरुले पनि बोल्नुपर्‍यो । वन मन्त्रालयलाई बोलाएर यसबारेमा छलफल गरौँ ।’

उनले गुठीको बारेमा ठूलो समस्या रहेको र एकपटक गुठीकै बारेमा समितिमा छलफल चलाउन आग्रह गरे ।  

सचिव रेग्मीले ५३ जिल्लाका मानिससँग गरिबको परिचय पत्र रहेको तर त्यसबापत केही सुविधा नपाउने भएपछि उनीहरुले त्यसलाई लुकाएर राख्ने गरेको बताए । गरिबका लागि पहिचान गरिब मात्रै हुने अवस्था रहेको बताउँदै अब परिचयपत्रका आधारमा राज्यबाट सुविधा पाउने कार्ड दिने व्यवस्था  गर्न लागेको बताए ।

मालपोत कार्यालयमा बिचौलिया हाबी भएको, भन्सारमा पनि एजेन्टको बोलवाला रहेको बताउँदै सरकारी कार्यालयमा दलाल तन्त्र नहटाई नहुने भएको उल्लेख गरे ।