पर्सा । वीरगन्ज महानगरपालिका–१६ नगुवाका २८ वर्षीय राम प्रवेश महतो बुधवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट नागरिकता पाएपछि असाध्यै खुसी देखिन्थे । 

‘नागरिकता नहुँदा धेरै समस्या झेलियो, केही कारोबार पनि गर्न नसक्ने, मन लागेको विषय पढ्न समेत नपाइने, एउटा बाइक चढ्न लाइसेन्स पनि थिएन । बल्ल नागरिकता पाइयो, अब सबै कामको लागि बाटो खुल्यो, खुसी लागेको छ,’ महतोले भने । महतोको बुवा आमाले भने २०६३ सालको टोलीमा नागरिकता लिएका थिए ।  

महतोले जस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट जन्मसिद्धका आधारमा हालसम्म १५ सयले नागरिकता पाएका छन् भने बुधवारसम्म ७ हजारले टोकन लिएर बसेका छन् । 

पर्सा जिल्लमा २०६३ सालको टोलीमा १५ हजारले जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाएका थिए । २०६३ मा जन्मसिद्ध नागरिकता पाएको सङ्ख्यालाई आधारमा मान्दा  प्रतिपरिवार २ जनाको दरले ३० हजार र मुस्लिम समुदायको परिवार सङ्ख्या सामान्य भन्दा अलि बढी हुने भएकाले अधिकतम ४० हजारसम्मले जिल्लाबाट नयाँ नागरिकता लिन सक्ने पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले जनाए । 

प्रजिअ रेग्मीका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले अहिले दैनिक सय जनाको दरले नागरिकता वितरण गरिरहेको छ ।

सार्वजनिक बिदा र शनिवार बिदा हुँदा नागरिकता वितरण गर्न वर्षौँ लाग्न सक्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले जनाएको छ । ‘वर्षौँ लाग्न सक्ने समस्यालाई छिटो भन्दा छिटो समाधान गर्न स्थानीय पालिका र प्रदेश सरकारसँग हामीले अपेक्षा राखेका छौँ,’ प्रजिअ रेग्मीले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारी र कम्प्युटर उपलब्ध गराइदिए धेरै राहत हुने थियो ।’ 

नागरिकता लिन आउनेहरूले चितवन, बारा, रौतहट, धनुषालगायतका जिल्लामा बसोबास गर्दै आएको बताउने गरेका छन् । ‘कोही घर छैन, डेरा मात्रै छ भन्छन् । त्यस्तालाई हामीले प्रहरी सरजमिन मुचुल्काका आधारमा डेरा कहिलेदेखि लिएको हो, कस्तो अवस्थामा हो, सबै बुझेर अस्थायी बसोबास हो भनी प्रमाणित गराएर सहजीकरण गरेका छौँ’, रेग्मीले भने । 

२०६३ सालमा पर्साबाट जन्मसिद्ध नागरिकता लिएको तर हाल नेपालको जुनसुकै भूभागमा बसेको भए पनि पर्सा जिल्लाबाट बसाइँ सराई गरेको कागजपत्रको आधारमा बसोबास गरेको जिल्लाबाटै नागरिकता पाउन सकिनेछ ।

पर्सा जिल्लामा असार १० गतेदेखि नागरिकता वितरण सुरु भएको हो । ‘अत्यन्तै आकस्मिक नागरिकता चाहिएका, अप्ठ्यारो अवस्थामा परेकाहरू जस्तै गर्भवती महिला, अपाङ्गता भएकाहरूलाई टोकन नलिए पनि टिप्पणी उठाएर दिने गरिएको छ’, प्रजिअ रेग्मीले भने, ‘धेरै वर्षदेखि जाम भएर रहेको नागरिकता अहिले एकै पटक बाँध फुटेजस्तो अवस्था आएकोले व्यवस्थापन गर्न धेरै समस्या भएको छ ।’ त्यहाँ कम्प्युटर, बस्ने कोठा र जनशक्तिको अभाव छ ।

नियमावली त्रुटिपूर्ण हुँदा समस्या : प्रजिअ रेग्मी 

जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता वितरण गर्ने सम्बन्धमा नियमावली त्रुटिपूर्ण भएका कारण समस्या भएको प्रजिअ रेग्मीको छ । ‘यस बीचमा हामीले मन्त्रालयमा सुझाव पनि पठाइसकेका छौ । यहाँ  बाबु र आमाको नागरिकता छ, तर बाबुआमा दुवै छैनन् भने के गर्ने अथवा एउटा भए के गर्ने ? हिजोको दिनमा दाइले वंशजको आधारमा नागरिकता लिएको छ, अहिले बाबुआमा छैनन्, अरू भाइबहिनीलाई कुन आधारमा नागरिकता दिने ?’ रेग्मीले भने । उनका अनुसार २०६३ सालमा टोलीले दिएको नागरिकतामै धेरैजसो गल्ती छ । 

नागरिकता वितरणको सम्बन्धमा बाबु बेपत्ता भएको छ, नेपाली नै हो भनिएको छ तर कागज प्रमाण पुर्याउन सकेको छैन । उनका छोराछोरीले नागरिकता नपाउने अवस्था भएकाले यी विषयलाई सच्चाएर नियमावलीमा समेट्न सुझाव पठाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

२०६३ सालमा वितरण भएको जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकताको सम्बन्धमा मुद्दा परेकाहरूको अनुसन्धान टुङ्गो नलागेसम्म उनीहरूको सन्तानले नागरिकता नपाएकोले त्यस्ताको हकमा नागरिकता दिने÷नदिने विषयमा के गर्ने भन्ने अन्योल पनि देखिएको छ । 

२०६३ सालको नागरिकतामा परेका मुद्दामा गृह मन्त्रालयले हालसम्म टुङ्गो लगाउन नसक्दा सयौँ व्यक्ति नागरिकता लिनबाट वञ्चित भएको प्रजिअ रेग्मीको भनाइ छ ।