काठमाडौँ । सरकारले सन् २०१७ मा चीनसँग भएको बेल्ट एण्ड रोड परियोजना (बीआरआई) को कार्यान्वयबारे छलफल भइरहेको जानकारी गराएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले भने, “दुई देशबीच बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा छलफल जारी छ ।”  नेपाल र चीनबीच सन् २०१७ मा बीआरआईसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । यद्यपि बीआरआईका कुन–कुन परियोजनालाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा भने कुनै निर्णय हुन सकेको छैन ।

यसअघि गत पुस १७ मा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटनका क्रममा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन् सोङले बीआरआई अन्तर्गतको परियोजना कार्यान्वयन भएको दाबी गरेका थिए । परराष्ट्रमन्त्री साउदले भने यसअघि पनि बीआरआईको कुनै पनि परियोजना अघि बढ्न नसकेको बताएका थिए । चीनका तत्कालीन विदेशमन्त्री वाङ यीको मार्च २०२२ मा सम्पन्न नेपाल भ्रमणमा हस्ताक्षर भएअनुसार केरुङ–काठमाडौँ रेलवेको सम्भाव्यता अध्ययन तथा दुई देशबीच अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन भइहेको पनि परराष्ट्रमन्त्री साउदको भ नाइ छ । 

परराष्ट्रमन्त्री साउदले गुण र दोषका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा स्वतन्त्र धारणा बनाउने नेपालको कूटनीतिक प्रयास भएको उल्लेख गर्दै भने, “गुण र दोषका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा स्वतन्त्र धारणा बनाउने, मतदान गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई न्यायपूर्ण, निष्पक्ष, उत्तरदायी र सहयोगात्मक बनाउने दिशामा नेपालको कूटनीतिक प्रयास उन्मुख छ ।” राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयक, २०६० अन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालय एवम् मातहतका निकायका लागि विनियोजन गरिएको बजेट तथा कार्यक्रममाथि भएको छलफलको क्रममा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री विमला पौड्याल राईले नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट विचलित भएको हो कि भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए ।

परराष्ट्र नीति सञ्चालनका मूलभूत आधार नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको र असंलग्नता ती आधारमध्ये प्रमुख आधार रहिआएको छ । नेपालले सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान र लाभका आधारमा छिमेकीलगायत अन्य मुलुकसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ र विस्तार गर्दै आएको भन्दै नेपालको स्वतन्त्र, सन्तुलित, निष्पक्ष र वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोणका कारण विश्व जगतमा विश्वसनीयता र सम्मान आर्जन हुनसकेको पनि परराष्ट्रमन्त्री साउदको भनाइ छ । 

परराष्ट्रमन्त्री साउद हालै मात्र पनि जुलाई ३ देखि ६ सम्म अजरबैजानको बाकुमा सम्पन्न असंलग्न आन्दोलनको सम्मेलनमा सहभागी भएर फर्किएका हुन् । उक्त बैठकलाई आफ्नो सम्बोधनबारे पनि परराष्ट्रमन्त्री साउदले राष्ट्रियसभालाई जानकारी गराएका छन् ।
“मैले बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा असंलग्न आन्दोलनको सान्दर्भिकता र महत्वलाई थप उजागर गर्न सहकार्य गर्ने नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थिएँ, साथै हाल विश्वका जल्दाबल्दा राजनीतिक तथा आर्थिक मुद्दाको समाधानका लागि असंलग्न आन्दोलनमा आवद्ध सदस्य राष्ट्रहरूको ऐक्यबद्धता र सहकार्यमा जोड दिएको थिएँ, तसर्थ असंलग्न परराष्ट्र नीतिको अवलम्बनतर्फ नेपालको प्रतिबद्धता अटुट रहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।”