दाङलाई डेंगु प्रभावित जिल्लाको रुपमा सूचीकृत गर्न माग
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा सदस्य अनिता देवकोटाले दाङ जिल्लालाई डेंगु प्रभावित जिल्लाको रुपमा सूचीकृत गरी नियन्त्रणका लागि पहिल गर्न माग गरेकी छन् । बिहीवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य देवकोटाले दाङ जिल्लालाई डेंगु प्रभावित जिल्लाको रुपमा सूचीकृत गर्न माग गरेकी हुन् ।
उनले भनिन्, ‘दाङ जिल्लामा डेंगु रोग छ । दाङ जिल्लालाई डेंगु प्रभावित जिल्लाको रुपमा सूचीकृत गरी डेंगु नियन्त्रण, रोकथामका उपाय र साधनका लागि कार्यक्रमहरु समावेश गर्न, सञ्चालन गर्न नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’
राष्ट्रिय सभा सदस्य इन्दु कडरियाले नेपालका नर्सिङ कलेजहरु बन्द गरी बिद्यार्थीहरु बाहिर पढ्न जानुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
उनले भनिन्, ‘धेरै जसो स्वास्थ्य क्षेत्रहरुमा यतिबेला जनशक्ति र स्वास्थ्य उपकरणहरुको अभाव छ भनेको सुनिएको छ । सरकारले प्राविधिक र छिट्टै रोजगारीको सम्भावना भएको विषय अध्ययन, अध्यापन गराउन नर्सिङ कलेजहरुलाई १०० शैय्याको अस्पताल अनिवार्य बनाउँदै दर्जनौँ नर्सिङ कलेजहरुलाई बन्द गर्न बाध्य पारिएको हो भनेर सुनिएको छ । नर्सिङ कलेजहरुलाई बन्द गर्दै बोर्डरमा खोलेका कलेजहरुमा जान शैक्षिक माफियाहरुले नै प्रेरित गरेको पनि सुनिएको छ । यो महत्वपूर्ण विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण होस् ।’
राष्ट्रिय सभा सदस्य कुमार दसौदीले पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्य समायोजन गर्न सरकारसँग माग गरे । उनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आएको भएपनि सरकारले मूल्य नघटाएको बताए ।
यसैगरी राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजना(एक्याप)ले स्थानीय तहका विकास निर्माण लगायतका काममा व्यवधान सिर्जना गरेको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
उनले भने, ‘अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजना एक्यापले स्थानीय तहका विकास निर्माण लगायतका काममा व्यवधान सिर्जना गरेको भन्ने व्यापक गुनासो छ । यस्तै गुनासो गण्डकी सरकारको पनि छ । वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको २०७१ फागुन २५को राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार एक्याप स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने छ तर हालसम्म पनि हस्तान्तरण नभएकोमा प्रभावित क्षेत्रका समुदाय स्थानीय सरकार आन्दोलित छन् । आक्रोशित छन् । यो समस्याको समाधानमा सरकारको विशेष पहलकदमीका लागि अनुरोध छ । एक्याप जस्तै देशभर संरक्षण आयोजनाको नाममा स्थानीय समुदाय, स्थानीय सरकार प्रताडित छन् । पञ्चायतकालिन कानूनलाई टेकेर नागरिकलाई दुःख दिने काम नगरियोस् । पुरानो ऐन, कानूनलाई संविधानको भावना अनुसार सुधार गरियोस् ।’
राष्ट्रिय सभा सदस्य दीपा गुरुङले वर्षाका कारण देशको थुप्रै ठाउँमा बाढी, पहिरो गएको र जनधनको क्षति भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले प्रभावितहरुलाई व्यवस्थित ढंगले राहत, सहुलियतका साथै स्थानान्तरण गरी बसोवासको उचित व्यवस्था मिलाउन माग गरिन् ।
यसैगरी राष्ट्रिय सभा सदस्य दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा हुम्ला सदरमुकाममा राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्नेगरी बजेटको सुनिश्चितता मिलाउन माग गरिन् । त्यस्तै सडक निर्माणमा खटिएका नेपाली सेनाको जोखिम भत्ता नकटाउन समेत उनले माग गरिन् ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य महेशकुमार महराले डडेलधुरामा अविरल वर्षाका कारण केही गाउँ भासिएर ४५ घरहरु बिस्थापित भएको भन्दै उनीहरुको उचित व्यवस्थाप गर्न सरकारसँग माग गरे ।
यसैगरी अर्का राष्ट्रिय सभा सदस्य सिंहबहादुर विश्वकर्माले खेतीको सिजनमा किसानले मल नपाएका बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
मेरिकी डलर, युरो, पाउण्ड, अष्ट्रेलियन डलरको भाउ बढ्यो, कसको कति ?
-
च्याम्पियन्स लिग : इन्टरको शीर्षता कायमै, बार्सिलोनाले उछिन्न सक्ने
-
च्याम्पियन्स लिगमा आर्सनलको अघिल्लो यात्रा सहज
-
फेयेनुर्डले अंक खोस्दा पेप ग्वार्डिवलाको म्यान्सिटीलाई कष्ट
-
लेवान्डोस्की चम्किएपछि बार्सिलोनाले उठायो घरेलु मैदानको फाइदा
-
च्याम्पियन्स लिगमा एटलेटिको मड्रिडको गोल वर्षा