काठमाडौँ । यतिबेला बैंकको ब्याजदरको विषय निकै चर्चामा छ । सरकारले नै बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि धावा बोल्दै मिलेमतोमा ब्याजदरमा कार्टेलिङ गरिरहेको आरोप लगाएपछि वित्तीय क्षेत्र तरङ्गित हुन पुगेको हो । यसले आउँदो महिना अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो महिनादेखि नै ब्याजदर निर्धारणमा खुल्ला नीति अंगिकार हुने अनुमान गरिएको छ । 

मंगलबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अर्थ मन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले ठाडै बैंकहरुले मिलेर ब्याजदरमा कार्टेलिङ गरिरहेको आरोप लगाए । खुल्ला अर्थतन्त्रको नीतिमा बैंकहरुबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने र ब्याजदर निर्धारणको अधिकार समेत बजारलाई नै छाडिदिनुपर्ने भए पनि बैंकहरुले भद्र सहमतिको नाममा मिलेर कार्टेलिङ गरिरहेको उनको आरोप छ । यसमा केन्द्रीय बैंक समेत मूकदर्शक बनेको भन्दै अर्थमन्त्री डा.महतले दुखेसो पोखे । 

यसलगत्तै तातेको बजारमा अन्ततः वाणिज्य बैंकहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरुको संगठन ‘नेपाल बैंकर्स संघ’ समेत आगामी महिनादेखि ब्याजदर निर्धारणको अधिकार बैंकहरुलाई नै छाडिदिने मनस्थितिमा पुगेका छन् । 

नेपाल बैंकर्सका अध्यक्ष समेत रहेका एनएमबी बैंकका सीईओ सुनिल केसीले आगामी महिना (साउन) का लागि ब्याजदर बढाउने कि घटाउने ? स्वःनिर्णयको अधिकार सदस्य बैंकहरुलाई नै छाडिदिने तयारीमा बैंकर्स संघ रहेको बताए । 

‘आगामी बिहीबार संघको बैठक बस्दैछ । यही बैठकले आगामी महिनाका लागि ब्याजदर निर्धारणको निर्णय गर्नेछ’ केसीले भने, ‘तर, तीव्र विरोधकाबीच ब्याजदर निर्धारण संघले नै गर्ने कि स्वयम बैंकहरुलाई नै छाडिदिने भन्ने विषय बैठकबाटै टुंगो लाग्नेछ ।’

तथापि, ब्याजदर निर्धारणको मुद्दामा यतिबेला संघ नै दुई पक्षमा विभाजित भएको छ । एक पक्षले ‘ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्छ, उचित छ’ भनिरहेको छ भने अर्को पक्षले अर्थमन्त्रीले भनेजस्तै अब ब्याजदर निर्धारणको अधिकार बैंकहरु (बजार)लाई नै छाडिदिनुपर्छ भन्ने मत राखेका छन् । तर अध्यक्ष केसी भने अहिलेको अवस्थामा ब्याजदर निर्धारणको अधिकार बजारलाई नै छाडिदिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने पक्षमा छन् । 

‘बजारमा पर्याप्त तरलता छन्, लगानीको वातावरण बनिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा स्वतन्त्रतापूर्वक निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्ने अधिकार स्वयम् बैंकहरुलाई नै दिदा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ’ केसीले भने । 

यता केही बैंकरहरुले भने ब्याजदर निर्धारणको विषय बजारलाई नै छाडिदिँदा पुनः अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुरु हुने र वित्तीय बजार असन्तुलित हुने तर्क गरिरहेका छन् ।

यसअघि पनि यस्तो प्रयोग संघले नगरेको होइन । बजारमा व्यापक तरलता अभाव भएसँगै बैंकर्स संघले गत फागुन, २०७८ मा निक्षेप सङ्कलनमा स्वतन्त्रतापूर्वक ब्याजदर निर्धारण गर्ने अधिकार बैंकहरुलाई नै छाडिदिएको थियो । तर, निक्षेप तान्ने होडमा बैंकहरु अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रिएर उच्च ब्याजदर अफर गर्न थालेपनि एकमहिनामा नै संघले पुनः निर्णय सच्याएको थियो । चैत महिनाका लागि ब्याजदरमा भद्र सहमति गरेका बैंकहरुले लगत्तै वैशाख महिनाका लागि सहमतिमै ब्याजदर तोके । प्रत्येक महिना १०/१० प्रतिशतले ब्याजदर वृद्धि गर्दै गएका बैंकहरुले चालु आर्थिक वर्षको पुस माघसम्म आइपुग्दा निक्षेपको ब्याजदर १३.०३ प्रतिशतसम्म पुर्‍याए ।

बैंकको लगानी नै १३ प्रतिशत माथि पुगेको पछि स्वतः कर्जाको ब्याजदर १७–१८ प्रतिशतसम्म पुग्यो र व्यवसायीहरू सडकमा आए । जुन समस्या अझै हल भइसकेको छैन ।

केन्द्रीय बैंकबाट पहिलो पटक ब्याजदरमा हस्तक्षेप

गत वर्ष २०७८ भरि नै बजारमा तरलता अभाव भएसँगै पैसाको हाहाकार मच्चियो । बैंकहरु निक्षेप तान्ने होडमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा नै उत्रिए । २०७८ साउनदेखि नै सुरु भएको तरलता अभावलाई देखाउँदै बैंकहरुले लगातार ब्याजदर वृद्धि गरिरहे । जसका कारण पहिलो पटक केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर निर्धारणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि हस्तक्षेप नै गर्नुपर्‍यो ।

२०७८ कात्तिक १ गते तीन बुँदे निर्देशन जारी गर्दै केन्द्रीय बैंकले प्रत्येक महिना ब्याजदर परिवर्तन गर्न बैंकहरुलाई निर्देशन गर्‍यो । यति मात्र होइन केन्द्रीय बैंकले प्रत्येक महिना परिवर्तन हुने ब्याजदर एकपटकमा १० प्रतिशत भन्दा बढीले तलमाथि नगर्न नपाउने बाध्यकारी व्यवस्था समेत गर्‍यो । यसले बजारको ब्याजदर निर्धारणको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न केही हदसम्म काम गर्‍यो । तर, यो पर्याप्त हुन सकेन । 

बैंकहरुमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि ब्याजदर बढाएर पैसा होल्ड गरिरहेको वाणिज्य बैंकहरुमाथि आरोप छ । अहिले पनि बैंकहरुले ४ खर्ब हाराहारी लगानी योग्य रकम (तरलता) हुँदाहुँदै पनि ब्याजदर नघटाएर पैसा होल्ड गरिरहेको आरोप लागेको छ । ब्याजदर घटाउनुपर्ने व्यवसायीहरूको निरन्तर मागकाबीच अर्थमन्त्री डा.महतले बैंकहरुमाथि निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् । यस्तो विषयमा केन्द्रीय बैंकले समेत चासो दिनुपर्नेमा अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ । 

यस्तै भनाइ पूर्वबैंकर पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीको समेत रहेको छ । खुल्ला अर्थतन्त्रको अवधारण विपरीत बैंकहरुले मिलेर ब्याजदर निर्धारणमा एकाधिकार कायम गर्न नहुने उनी बताउँछन् ।

ब्याजदरको विषयमा केन्द्रीय बैंकले कहिल्यै हस्तक्षेप गरेको छैन : पोखरेल

नेपाल राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी नरायणप्रसाद पोखरेल ब्याजदरको विषयमा केन्द्रीय बैंकले कहिले पनि हस्तक्षेप नगरेको तर्क गर्छन् । ‘हामीले ब्याजदर यति हुनुपर्छ, यति गर भनेर कहिले पनि बैंकहरुलाई निर्देशन गरेका छैनौँ । यो केन्द्रीय बैंकको बहसको विषय पनि होइन,’ पोखरेलले रातोपाटीसँग भने, ‘तर स्वतन्त्रताको नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफू खुसी मनलाग्दी भने गर्न पाउँदैनन् । केन्द्रीय बैंकले विभिन्न औजारहरूको दर तोकिदिएको छ । यसैलाई आधार मानेर बैंकहरुले ब्याजदर निर्धारण गर्ने हुन् ।’

पोखरेलका अनुसार केन्द्रीय बैंकले हेर्ने भनेको बैंकहरुले तोकिएको स्प्रेडदर (कर्जा र निक्षेपबीचको अन्तर), सीडी रेसियो (कर्जा र निक्षेप दर) र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपकर्ताहरुलाई प्रदान गर्ने साधारण निक्षेप र मुद्दती निक्षेपमा कति प्रतिशतको अन्तरमा ब्याजदर प्रदान गरिरहेका छन् ? भन्ने नै हो । 

केन्द्रीय बैंकले अहिले साधारण निक्षेप र मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशत कायम गरिदिएको छ । यहीँ ५ प्रतिशतको अन्तरले गर्दा बैंकहरुको लगानी बढी भएकाले ब्याजदर घटाउन नसकिएको व्यवसायी समेत रहेका ग्लोबल आईएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताए ।

साधारण निक्षेपको तुलनामा मुद्दतीमा धेरै ब्याजदर पाइने हुँदा निक्षेपकर्ताहरू मुद्दतीमा आकर्षित भएको र पैसा जति मुद्दतीमा थुप्रिएको उनको भनाइ छ । यसले बैंकहरुको कस्ट अफ फण्ड (लगानी) समेत बढेकाले स्वतः ब्याजदर बढी हुन गएको अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ । ब्याजदर घटाउन केन्द्रीय बैंकले साधारण निक्षेप र मुद्दती निक्षेपबीचको अन्तर घटाउनुपर्ने उनले बताए ।