काठमाडौँ । सरकारले लामो समयदेखि एउटै कार्यालयमा बसेका नायब सुब्बादेखि उपसचिव तहका कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने तयारी गरेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दुई वर्ष वा त्यो भन्दा बढी समय एउटै कार्यालयमा बसेका नायब सुब्बा, शाखा अधिकृत र उपसचिवको सूची तयार गरेको छ । 

प्रशासनतर्फ र स्थानीय तहमा बसेका कार्यकारी अधिकृतको सूची तयार गरी सरुवा व्यवस्थापन प्रणालीलाई छरितो पार्ने कसरतमा मन्त्रालय जुटेको हो । सरुवा व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालको समेत सुझाव लिएको छ । सोमबार मुख्य सचिव अर्याल मन्त्रालय पुगेका थिए । सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी र अर्यालबीच यस विषयमा छलफल भएको थियो । 

कर्मचारी सरुवा गर्दा मेरिटलाई ख्याल गर्न मुख्यसचिव अर्यालले मन्त्री मोदीलाई सुझाव दिएका थिए । मन्त्री मोदीले साउनमा जसको दरबन्दी जहाँ छ, उतै पठाउने गरी सरुवा गर्ने तयारीमा आफू रहेको जवाफ अर्याललाई दिएका थिए । 

कर्मचारीतन्त्रमा सरुवाको विकृति झांग्गिएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले कार्यदल गठन गठन गरेको छ । मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखा हेर्ने सहसचिव हेमराज तामाङ र स्थानीय तह तथा क्षमता विकास महाशाखा प्रमुख सहसचिव बलराम रिजाल सम्मिलित कार्यदलले कर्मचारी व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधार र सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्दै छ । कार्यदलले सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनेबारे सुझाव दिनेछ ।

खास गरी, कर्मचारीहरू सहर र सदरमुकाममुखी भएका कारण दुर्गम क्षेत्रको सेवा प्रवाह प्रभावित हुने देखिएपछि मन्त्री मोदीले साउनदेखि दरबन्दीबाहेक कामकाज भनेर कर्मचारी सरुवा नगर्ने अडान लिएका छन् । 

‘कर्मचारीहरू दरबन्दी कायम भएको ठाउँमा बस्नै नखोज्ने प्रवृत्ति देखियो । कर्मचारी सरुवाका लागि स्थानीय तहबाट व्यापक दबाब आउँछ,’ मन्त्री मोदीले रातोपाटीसँग भने, ‘अब यो वा त्यो बहानामा दरबन्दीमा जान नखोज्ने कर्मचारीलाई सुविधा दिइन्न । जसको जहाँ दरबन्दी छ, त्यही पठाउँछु ।’ 

यसअघि दोहोरो सहमतिका आधारमा अन्तर स्थानीय तह सरुवा हुँदै आएको थियो । यस कारण कर्मचारी दुर्गम छाडेर सुगममा आउने क्रम बढेको छ । 

मन्त्री मोदीले निमित्तबाट स्थानीय तह चलाउने प्रवृत्ति साउनदेखि अन्त्य गर्ने तयारी आफूले गरेको बताए । उनले भने,‘अब साउनदेखि निमित्तका भरमा पालिका चल्दैन । मन्त्रालयले खटाएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने प्रवृत्ति जसरी पनि नियन्त्रण गर्छु ।’ 

मन्त्रीपरिषद्को प्रशासन समितिका सदस्यसमेत रहेका मन्त्री मोदीले कर्मचारी सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित पार्न खोजिएको जानकारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गराइसकेका छन् । 

उनले भने, ‘मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि यस विषयमा जानकारी गराइसकेको छु । साउनबाट दरबन्दी विनाका कर्मचारीको सरुवा सोर्सफोर्समा हुँदैन । दुई वर्ष कटेका नायब सुब्बादेखि उपसचिव सम्मलाई सरुवा गर्छु ।’ 

सामान्य र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच खटपट

स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको आफूखुसी सरुवा, काज तथा कामकाजमा सरुवा तथा काज फिर्ता गरेपछि सङ्घीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वास्थ्यसँग जवाफ मागेको छ । 

सङ्घीय मामिलाले कुन कानुनको आधारमा टेकेर सरुवा गरेको भन्दै स्वास्थ्यसँग जवाफ मागेको हो । स्वास्थ्यले आफ्नै कर्मचारीको ठिक विवरणसम्म राख्न नसकेको र संघीयले पटक पटक कर्मचारी विवरण उपलब्ध गराउन भन्दा पनि नदिएपछि यी दुई मन्त्रालयबीच खटपट देखिएको छ । अहिले फेरि पत्र जुहारी चलेको छ । 

सङ्घीय मन्त्रालयको परिपत्रपछि स्वास्थ्यले अर्को परिपत्र गर्‍यो । जसमा काजमा बसेका कर्मचारीलाई फिर्ता गर्ने र जसको दरबन्दी जहाँ छ, त्यही काम गर्ने गरी मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेको छ । 

मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा साउन १ देखि दरबन्दीअनुसार काममा खटिन कर्मचारीलाई उर्दी जारी गरिएको छ । कर्मचारी समायोजनपछि स्थानीय तहहरूको दोहोरो सहमतिका आधारमा कामकाजमा खटाइएका कर्मचारीहरूमध्ये स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी स्वास्थ्य कर्मचारीहरूलाई दरबन्दीमै जान मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ । 

तर, समायोजन रोजेर गएका कर्मचारीको सरुवा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय आफैँले गर्न पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । 

अख्तियारको सुझाव कार्यान्वयन होला ?

स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोक्दा वरिष्ठ कर्मचारीलाई तोक्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । 

मन्त्रालयले यसअघि जथाभाबी निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोकेको भन्दै आयोगमा विभिन्न समयमा उजुरी परेको थियो । उजुरी उपर अनुसन्धान गर्दा मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐन, २०४९ विपरीत वरिष्ठलाई पन्छाएर जुनियरलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउँदै आएको देखिएको थियो । 

त्यसैले, आयोगले स्थानीय तहमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीमध्येबाट वरिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था अनिवार्य गर्न मन्त्रालयलाई सुझाएको छ । मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा परिपत्र गरेर आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।