मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ ६७ प्रतिशत, चालुतर्फ ६९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनमा ३० प्रतिशत रकम खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बागमती प्रदेश हेटौंडाले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (२०७९/०८०) को असारसम्ममा कुल बजेटको ४७ अर्ब ६४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आर्थिक संकट र स्थानीय तथा आम निर्वाचनको चटारोका बीच पनि प्रदेश सरकारले पुँजीगत तर्फ २८ अर्ब २८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ, चालु तर्फ १८ अर्ब ७६ करोड २० लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको बागमती प्रदेशका प्रदेश लेखा नियन्त्रक हरिप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २०७९/०८० मा ७० अर्ब ९३ करोड २२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमा चालुतर्फ २६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ४४ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । असार २४ गतेबाट प्रदेश सरकारका सम्पूर्ण भुक्तानी रोकिएको र आम्दानी तथ्यांक संकलनको क्रम जारी रहेको उपाध्यायले बताए ।

मन्त्रालयगत खर्च विवरण

प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बजेट खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालयले कुल विनियोजित बजेटको ८४ प्रतिशत (७ अर्ब ७४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ) बजेट खर्च गरेको छ । धेरै बजेट खर्च गर्ने दोस्रो मन्त्रालयमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कुल विनियोजित बजेटको ७६ प्रतिशत (२ अर्ब ५५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ) बजेट खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले कुल निनियोजित बजेटको ७५ प्रतिशत (२ अर्ब ७६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ), भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ६९ प्रतिशत (१५ अर्ब ३६ करोड ५२ लाख रुपैयाँ), कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ६९ प्रतिशत (२ अर्ब ७६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ), स्वास्थ्य मन्त्रालयले ६८ प्रतिशत (३ अर्ब १४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ) खर्च गरेका छन् ।

यसैगरी, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ६६ प्रतिशत (५० करोड २३ लाख रुपैयाँ), श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले ६२ प्रतिशत (५० करोड ४४ लाख रुपैयाँ), आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ६० प्रतिशत (१४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ), उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ५२ प्रतिशत (३० करोड ५५ लाख रुपैयाँ), संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले ६७ प्रतिशत (१ अर्ब २५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ) र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले ५६ प्रतिशत (३५ करोड ९ लाख रुपैयाँ) बजेट खर्च गरेका छन् ।

प्रदेशसभा सचिवालयले कुल विनियोजित बजेटको ५२ प्रतिशत (१८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ), प्रदेश लोक सेवा आयोगले ५९ प्रतिशत (६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ), नीति तथा योजना आयोगले ६६ प्रतिशत (२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ) र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ५९ प्रतिशत (१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ) खर्च गरेको तथ्याङ्क छ ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा हस्तान्तरित विभिन्न अनुदान बापतको रकमको ९७ प्रतिशत (८ अर्ब ४२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ) खर्च भएको कार्यालयको तथ्याङ्क छ ।

गत वर्षको तुलनामा बजेट खर्चमा २ प्रतिशत सुधार

बागमती प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेट खर्चमा सुधार गरेको छ । आर्थिक मन्दीका बीच पनि प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को तुलनमामा चालु आर्थिक वर्षमा २ प्रतिशत बढी बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ६५.६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । उक्त वर्षका लागि कुल विनियोजित ५७ अर्ब ७२ करोड नौ लाख २७ हजार बजेटमध्ये ३७ अर्ब २९ करोड ४९ लाख ६३ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो ।

असारमै सकियो १५ अर्ब २३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा मात्र १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको छ । प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायहरुबाट कुल विनियोजित रकममध्ये असार महिनामा मात्र १५ अर्ब २३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधि (जेठ मसान्तसम्म)मा १३ अर्ब १ करोड ३४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो भने असार महिनामा मात्र १५ अर्ब २३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र कार्यालयहरुबाट असार महिनामा मात्र चालुतर्फ ३ अर्ब ३९ करोड ७ लाख रुपैयाँ, पुँजीगत तर्फ ११ अर्ब २४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्था तर्फ ६० करोड बजेट खर्च गरेको छ ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले असार महिनामा मात्र ५ अर्ब ७५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २ अर्ब ९५ करोड ६ लाख रुपैयाँ, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले १ अर्ब ७ करोड २८ लाख रुपैयाँ, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ८० लाख ३६ हजार रुपैयाँ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले ८८ करोड ३७ लाख रुपैयाँ र सामाजिक विकास मन्त्रालयले १ अर्ब ५ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

सवारी साधन खरिदमा ३ करोड

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सवारी साधन खरिदमा ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ । सरकारले प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयहरुका लागि आवश्यक सवारी साधन खरिद गर्दा ३ करोड २७ लाख ७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै प्रदेश सरकारले सवारी साधन सञ्चालनका लागि इन्धन बापत ११ करोड ६३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेशका मन्त्री, सांसद, प्रदेशसभाका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुका लागि इन्धन खरिदमा सो रकम खर्च भएको हो ।

त्यसैगरी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सवारी साधन मर्मततर्फ १० करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।