विराटनगर । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अहिलेको मुख्य एजेण्डा छ सुशासन र समृद्धि । उनको यो एजेण्डाअनुसार भ्रष्टाचारीहरुको फायल खोल्ने र कारबाही गर्ने प्रक्रिया पनि जारी छ । तर, यहाँ सरकारको गृहप्रशासनकै निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा खुलेआम सेटिङबाट असुली धन्दा चलिरहेको छ । 

नयाँ नागरिकता ऐन लागू भएपछि जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरुको सन्तानले अहिले नागरिकता लिइरहेका छन् । उनीहरुको दैनिक जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ अगाडि लामो लाइन देखिन्छ । 

नागरिकता पाउन योग्यहरुलाई अझै पनि डर छ, फेरि नागरिकता नपाइने हो कि ? यही डर, त्रास र भीडको फाइदा उठाइरहेका छन् विचौलिया र कर्मचारीहरु । विराटनगर–१२ का मुकेश शर्मा (नाम परिवर्तन)को श्रीमतीको मृत्यु भइसकेको छ । उनको जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता छ । श्रीमतीको भने नागरिकता नबनाई मृत्यु भयो । उनका ५ जना सन्तान छन् । सबैभन्दा कान्छो सन्तान नै २२ वर्ष पुगेको उनी बताउँछन् । उनका सन्तानले साविक कानूनअनुसार नागरिकता पाउन नसक्ने देखिन्छ । तर, विराटनगर–१२ का जनप्रतिनिधिले सेटिङ गरेर नागरिकता मिलाइदिने भन्दै उनीबाट १० हजार रुपैयाँ नगदै लिए । 

‘मैले १० हजार रुपैयाँ रकम दिएको हुँ, त्यसपछि सिफारिस भयो । जिल्ला प्रशासनमा लाइनमा छ, काम हुन्छ भन्छन् । तर, अहिलेसम्म भएको छैन,’ उनले भने । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ अगाडि यस्तै प्रकृतिका दर्जनौं मानिसहरु भेटिने नागरिकता पीडित संघर्ष समितिका नेता इसान खान बताउँछन् । ‘यो कुनै नौलो कुरा हो र, यो त भइरहेकै छ नि । पहिले पहिले त हामीले कुरा उठायौं । अब नसकिने रहेछ भनेर छोडेका छौं,’ खानले भने ।

‘१२ देखि १५ जना त दैनिक भेटिरहेको छु । यहाँ खुलेआम घुस खाइरहेका छन् । केही दिन अगाडिसम्म हामीले प्रश्न उठाएपछि अलिक कम भएको थियो । अहिले धमाधम १२ देखि २० हजार लिएर टोकन अगाडि सार्दिने । लाइनमा बस्नु नपर्ने भन्दै असुली धन्दा चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘विचौलियाहरुले सिफारिसको पेपरमाथि नै कोड लेखेर वा साइन गरेर लाने गरेका छन् । त्यही आधारमा कर्मचारीले छिटो छिटो नागरिकता दिने गरेका छन् ।’

उनका अनुसार मारवाडीका अग्रवाल, जैसवालका छोराछोरीहरू लाइनमा देखिँदैनन् तर उनीहरुले नागरिकता पाइरहेकै छन् । ‘यो विषय सार्वजनिक हुनुपर्यो । यो मोरङको मात्रै होइन, देशभरका ७७ वटै जिल्लाको समस्या हो । सिडिओ कार्यालयमा मात्रै होइन, वडा कार्यालयबाटै घुस खाने गरिएको छ ।’ उनले भने । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदिपकुमार साहले भने अग्रिम टोकन बाँड्ने सिस्टम अहिले हटाइएको बताए । ‘पहिले धेरै समस्या आयो । धेरै दिनको टोकन एकैचोटी बाँड्दा विचौलियाले पैसा खाएको गुनासो आयो । त्यसपछि हामीले दैनिक टोकन बाँड्न थालेका छौं,’ उनले भने । 

विराटनगर–१२ का वडाध्यक्ष हिरालाल कामतले भने जनप्रतिनिधिले पैसा नलिएको बताए । ‘सिफारिसमा पैसा लिइएको छैन । कार्यालयमा आएर होहल्ला गरेपछि नमिल्ने सिफारिस पनि दिन म बाध्य भएको हुँ,’ कामतले भने, ‘कानूनले नागरिकता बनाउन नसक्ने खालका ३ जनासम्म सिफारिस भएका हुन सक्छन् ।’