जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा रकमान्तर गरी पालिकामा वितरण गरेको भनी विवाद भएपछि छानबिनका लागि सर्वदलीय विशेष संसदीय समिति गठन गरिएको छ ।

प्रदेशसभाको मङ्गलबारको बैठकमा सभामुख रामचन्द्र मण्डलले दलहरुबीच भएको सहमतिअनुसार आगामी दुई महिनाभित्र प्रदेशसभामा प्रतिवेदन पेश गर्नेगरी १० सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको जानकारी दिए ।  

आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी दुई महिनाको समय सीमा तोकिएको समितिले आफ्नो कार्यविधि आफैँ निर्माण गर्ने पनि सभामुख मण्डलले प्रदेशसभामा जानकारी गराए । समितिमा दीपेन्द्रकुमार ठाकुर, नागेन्द्रप्रसाद साह, राजकुमार गुप्ता, शम्भुप्रसाद साह, उपेन्द्र महतो, जवाहरप्रसाद कुशावाहा, कनिश पटेल, कञ्चन विच्छा, विमला अन्सारी र उर्मिलादेवी सिंह रहनुभएको छ भने समितिको सभापति सदस्यबाट चयन गरिने छ ।

यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्तिम समयमा करिब रु ७० करोड रकमान्तर गरेको भन्दै गत शनिबारको प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । आजैको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रदेश सरकारलाई कुनै पनि नाममा भ्रष्टाचार सैह्य नहुने बताए । उनले प्रदेशसभा सदस्यको आग्रहअनुसार चालु आवको बजेट कार्यान्वयनमा उठेका प्रश्नबारे छानबिन गर्न समिति बनाउने र आगामी आवको बजेट कार्यान्वयन गर्दा सबैसँग समन्वय गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । 

बैठकमा अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले खर्च कटौतीको प्रस्तावसहित विनियोजन विधेयक २०८० माथि समूहगत छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । सो प्रस्तावमाथि प्रदेशसभा सदस्यले आफ्नो धारणा राख्नेक्रम जारी छ भने बैठक पुनः बुधबार बिहान ११ बजे बस्नेछ ।