विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा राप्रपालाई फकाउने मुख्य उद्देश्य लिएर संघीय राजधानी काठमाडौँ लागेका छन् । सभामुखसहितको समर्थनमा पाँच दिन अगाडि मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापाले दुई पटक गरेर ५ जना मन्त्री नियुक्त गरिसकेका छन् ।

थापाले अबको २५ दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नु पर्नेछ । त्यस अवधिभित्र सत्ता गठबन्धनमा राप्रपालाई समावेश गराउन नसकेको खण्डमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा पुनः सभामुखले मत दिनुपर्ने अवस्था आउनेछ । उक्त अवस्था सिर्जना नहोस् भनेर दलहरुसँग छलफल गर्न आफू राजधानी लागेको मुख्यमन्त्री थापाले बताए ।

‘राप्रपासहितलाई गठबन्धनमा ल्याएर सहज बहुमत पु¥याउने विषयमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताबीच अहिले पनि सम्वाद भइरहेकै छ,’ थापाले भने, ‘काठमाडौँ बसाईका क्रममा शीर्ष नेताहरुसँग कोशी प्रदेशको अवस्थाबारे थप छलफल हुनेछ ।’

उनले गठबन्धनमा राप्रपा पनि सहभागी हुने दाबी गरे ।

यसअघि माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पनि राप्रपासहितलाई सहमतिमा ल्याउनका लागि सरकारलाई पूर्णता दिने काम थाँती राखेको बताएका थिए । सोही कारण कोशी प्रदेशमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा बाहेक अन्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री थापाले आफैँसँग राखेका छन् ।

नियुक्त भइसकेका चार जना मन्त्रीको विभाग भने केही समयपछि तोकिने मुख्यमन्त्री थापाले बताए । ‘अबको केही दिनपछि हामी विभागको जिम्मा दिन्छौं,’ थापाले भने ।

नियुक्त भएका पाँच मन्त्रीमध्ये आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको जिम्मेवारी जीवन आचार्यलाई दिइएको छ । अरु चार मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी भने तोकिएको छैन । अरु मन्त्रीहरुमा कांग्रेसबाट प्रदिपकुमार सुनुवार, रामकुमार खत्री, माओवादी केन्द्रबाट राजेन्द्रकुमार राई र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट कमलप्रसाद जबेगु रहेका छन् ।

प्रदेशमा राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराउँदा मन्त्रालयको भागबण्डा कसरी मिलाउने, राप्रपा नआए कसरी विश्वासको मत लिने भन्ने विषयमा पनि काठमाडौँमा छलफल हुने गठबन्धन दलका नेताहरु बताउँछन् ।

९३ जना सदस्य रहेको कोशी प्रदेशसभामा अहिलेको गठबन्धन दलहरु कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाको गरेर (सभामुखसहित) ४७ सांसद छन् । सभामुख बाबुराम गौतमलाई नजोड्दा गठबन्धनले बहुमत पु¥याउन सक्दैन ।

यस्तै विपक्षमा रहेको एमाले र राप्रपाको गरी ४६ सांसद छन् । एमाले र राप्रपाको गठबन्धन नतोडिएसम्म सत्ता गठबन्धनले बहुमत देखाउन सभामुख गौतमलाई पनि सरकार निर्माणमा सहभागी गराउनु पर्ने बाध्यता छ ।

यस्तै यसअघि सरकारले ल्याएको अध्यादेश मार्फतको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि विधेयक पेस गर्न र पारित गर्न पनि थापा नेतृत्वको सरकारलाई सभामुखले समर्थन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।