काठमाडौँ । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको पालादेखि सुरु भएको अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचको तिक्ततापूर्ण अवस्था अझै कायम छ । शर्माको कार्यकालमा उनी र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीचको द्वन्द्व स्पष्ट रुपमै देखिन्थ्यो । 

अर्थमन्त्रीसँगको टसलका कारण गभर्नर अधिकारीलाई सरकारले बर्खास्त नै गर्नेसम्मको चर्चा चलेको थियो । तर, त्यसो हुन पाएन ।

यतिबेला डा.प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री छन् । अर्थमन्त्री फेरिए पनि अर्थ मन्त्रालय गभर्नरबीचको अघोषित द्वन्द्व साम्य भएको छैन ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वित्त नीति (बजेट) ल्याएसँगै केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको छ । अर्थमन्त्रीले आर्थिक सहजीकरणका लागि खुकुलो मौद्रिक नीतिको पक्षमा चर्चा गरिरहेका छन् । तर, गभर्नर अधिकारीले अर्थमन्त्रीको कुरालाई खासै चासो दिएका छैनन् ।

मंगलबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा.महतले राष्ट्र बैंकप्रति लक्षित गर्दै आक्रोश पोखे । अर्थतन्त्र बाह्य क्षेत्रसँगै आन्तरिकतर्फ समेत निकै सुधारात्मक रहेकाले कसिलो मौद्रिक नीति लिन आवश्यक नरहेको अर्थमन्त्री डा.महतले बताए । 

‘पछिल्ला आर्थिक सूचकहरुले अवस्था सहजतर्फ उन्मुख बन्दै गएको देखाएको छ । मुलुकको ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट (बीओपी) २२८ अर्बमाथिले बचतमा छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि १४ खर्ब ८० अर्बमाथि पुगेको छ । उपभोक्ता मुद्रास्फीति पनि ७ प्रतिशत तल झरिसकेको छ । यस्तो परिस्थितिमा अब कसिलो मौद्रिक नीति लिइरहनुपर्ने अवस्था छैन,’ अर्थमन्त्री डा.महतले भने, ‘तर, राष्ट्र बैंकले यो मनन् गर्न आवश्यक छ । केन्द्रीय बैंकले कुनै एक सूचकलाई हेर्ने कि सिङ्गो मुलुकको अर्थतन्त्रलाई हेर्ने हो ?’

खासगरी आर्थिक चापलाई कम गर्न र उत्पादनमा केन्द्रित हुन केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर कम गर्नेगरी मौद्रिक नीति लिनुपर्ने अर्थमन्त्री डा.महतको भनाइ छ । थप ब्याजदरका विषयमा बैंकहरुले मिलेर कार्टेलिङ गरिराख्दा समेत केन्द्रीय बैंक मौन बसेको भन्दै अर्थमन्त्री महतले असन्तुष्टि जनाए ।

‘हाम्रा बैंकहरु केही पारदर्शी त होलान् तर स्वार्थमुक्त भने छैनन् । खुल्ला अर्थतन्त्रको अवधारणामा बैंकहरुले एकाधिकार कायम गर्न पाइन्छ ? बैंकहरुबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन आवश्यक छ’ अर्थमन्त्री डा.महतले भने, ‘अहिले बैंकहरुले भद्र सहमतिका नाममा ब्याजदरमा कार्टेलिङ गरिरहेका छन् । यसलाई राष्ट्र बैंकले हेर्नुपर्छ ।’

सस्तो ब्याजदर भए ‘क्यापिटल फ्लाइट’ हुन्छ : डेपुटी गभर्नर ढुंगाना

सोही कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानाले खुकुलो मौद्रिक नीतिका नाममा ब्याजदर घटाउन नसकिने जवाफ फर्काइन् । सस्तो ब्याजदरका नाममा मुद्रास्फीतिदर भन्दा पनि कम दरमा बैंकको ब्याजदर झार्दा ‘क्यापिटल फ्लाइट’ अर्थात् पुँजी पलायन हुन सक्ने अर्को खतरा रहने उनले बताइन् ।

‘बजारमा ब्याजदर कम गर्नुप¥यो भनिराखिएको सुनिन्छ । तर कतिमा झानुपर्ने हो ? बजार महँगी (मुद्रास्फीति) दरभन्दा पनि तल ब्याजदर झार्ने कुरा त भएन,’ डेपुटी गभर्नर ढुंगानाले भनिन्, ‘यदि यसो गरियो भने अर्को संकट आइलाग्न सक्छ । एक त बचतकर्ताले बैंकमा पैसा नै राख्न नसक्ने स्थिति आउन सक्छ भने अर्कोतर्फ क्यापिटल फ्लाइट हुने खतरा समेत रहन्छ ।’

ब्याजदर घटाउनुप¥यो भन्ने धेरै भए पनि निक्षेपकर्ताको तर्फबाट बोल्ने एकजना पनि नभएको उनले तर्क गरिन् । ‘लगानीकर्ता, व्यवसायीहरुको थुप्रै संघ संगठन छन् । तर, निक्षेपकर्ताहरुको पक्षबाट बोल्ने एउटै संघ संगठन छैन । उनीहरुको विषयमा चाहिँ कसले बोलिदिने ?,’ उनले भनिन् ।

साथै आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले पुँजीबजारको १२ करोडको सीमा समेत परिमार्जन नहुने संकेत ढुंगानाले गरेकी छन् । बैंकको कर्जामा मात्र पुँजी बजार अर्थात् धितोपत्र बजार आश्रित भएको तर्क गर्दै डेपुटी गभर्नर ढुंगानाले धितोपत्र बजारको दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि अन्य स्रोतहरुको समेत खोजी गरिनुपर्ने बताइन् ।

खासगरी सेयर लगानीकर्ताले बारम्बार सेयर धितोकर्जाको सुविधा खोजेकोप्रति लक्षित गर्दै डेपुटी गभर्नर ढुंगानाले घुमाउरो पारामा मौद्रिक नीतिमा भर नपर्न आग्रह गरेकी हुन् ।

सोही अवसरमा डेपुटी गभर्नर ढुंगानाले बैंकको कर्जा लगानी झण्डै जीडीपीको हारहारी पुगिसकेको बताउँदै यसले अर्थतन्त्रमा अवश्य अप्ठ्यारो पारेको तर बैंकहरुले कर्जा लगानीलाई विविधिकरण गर्नुपर्ने बताइन् ।

राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति साउन पहिलो हप्ता ल्याउने तयारी गरेको छ ।