शुक्रबार, ०७ मङ्सिर २०८१
ताजा लोकप्रिय
राजनीति

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आफ्नै पार्टी र गठबन्धनको कति भरोसा ?

मङ्गलबार, २६ असार २०८०, १९ : ४४
मङ्गलबार, २६ असार २०८०

काठमाडौँ । ‘पूर्व माओवादीहरु सबै एकतामा आउने आधारहरु तयार भएका छन् । हामी आफूलाई रैथाने माओवादी ठान्छौँ । हामी बरु पार्टीको डिफेन्स गर्न र नेतृत्वको पक्षमा कस्सिएर बोल्न डराएका जस्ता छौँ । तर, हेर्नुभयो भने विप्लवजीहरु कस्सिएर बोल्न थाल्नु भएको छ– पार्टीको पक्षमा, नेतृत्वको पक्षमा । यो हाम्रो लागि खुसीको कुरा भयो । पार्टी एकता गर्न संयोजन समिति बनाएर जाँदै छौँ । अब पार्टी एकतामा आउनेलाई एकता, नआउनेलाई मोर्चामार्फत समेट्ने योजना छ ।’

यी भनाइ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को हो । गत बुधबार क्रान्तिकारी स्ववियु काउन्सिलले कीर्तिपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रचण्डले सरकार र पार्टीले गरेका राम्रा कामबारे पार्टीका नेता कार्यकर्ताले डिफेन्स गर्नै छाडेको गुनासो गरेका हुन् ।

गठबन्धनको सरकार नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अप्ठ्यारो पर्दा आफ्नै पार्टीमात्रै नभई गठबन्धन घटकले पनि खुलेर साथ दिएको देखिँदैन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध जनयुद्धकालीन विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि उनको पार्टी र सत्ता गठबन्धन घटकले खासै ‘डिफेन्स’ गरेको देखिएन, बरु उनकै पूर्व सहकर्मी नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले खुलेर प्रतिवाद गरे ।

त्यसो त प्रचण्डको भारत भ्रमण पनि विवादित भयो । त्यतिबेला एमाले, राप्रपा लगायत दलले संसदमै उनको भ्रमणका विषयलाई लिएर आलोचना गरे । त्यसमा नेकपा माओवादी केन्द्र र सत्ता गठबन्धनले खासै प्रतिवाद गर्न उचित ठानेनन् । प्रचण्डले संसदमै प्रष्टीकरण दिएपछि परिस्थिति सम्हालियो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिएर एकीकृत समाजवादी र कांग्रेस संस्थापन इतरपक्षले आलोचना ग¥यो । एकीकृत समाजवादीले बजेट संशोधन नभए पारित गर्न नदिने अडान लिएको थियो । सत्ता गठबन्धनकै नेताहरुले बजेटमा अड्को थाप्न थालेपछि प्रधानमन्त्री अप्ठ्यारोमा परेका थिए ।

यस्तै सरदार प्रितम सिंहका बारेमा दिएको अभिव्यक्तिका कारण पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निकै अप्ठ्यारोमा परेका थिए । आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रितम सिंह कहिले दिल्ली कहिले काठमाडौँका नेताहरुलाई भेटेर पहल गरेको भन्ने आशयको उनको अभिव्यक्तिले संसदमा हंगामा नै भयो । तर प्रचण्डलाई सो प्रकरणमा पनि पार्टी र गठबन्धनका तर्फबाट खासै सहयोग मिलेन ।

कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले उल्टै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर सचेत गराएका थिए । महामन्त्री शर्माले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना अभिव्यक्तिको गम्भीर अर्थ र असर हुन सक्छ भन्ने हेक्का राख्न नसक्नु प्रधानमन्त्रीको गल्ती भएको टिप्पणी गरे ।  ‘नेपालको प्रधानमन्त्री नेपालको संसदले चयन गर्दछ र गर्ने हो ।  मित्र राष्ट्रहरुलाई मित्रताकै सीमामा राख्ने कर्तव्य मुलतः प्रधानमन्त्रीकै हो । आफ्नो अभिव्यक्तिको गम्भीर अर्थ र असर हुनसक्छ भन्ने हेक्का नराख्नु प्रधानमन्त्रीको गल्ती हो’ शर्माले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले गलत बोल्दा या गलत कार्य गर्दा आलोचना गर्ने र प्रश्न उठाउने दायित्व हरेक सांसदको हुन्छ । सत्तारूढले नै प्रश्न गरेका छौँ । प्रतिपक्षको त मूल कर्तव्य नै हो । सही कामलाई स्पष्ट समर्थन, गलत काम या बोलीको खुला विरोध ।’

माओवादी केन्द्रका सचिव गणेश शाह पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो पर्दा काँध थाप्ने गरेको बताउँछन् । तर, अधिकांश नेता निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नहुँदा ‘इन्फर्मेसन’ ग्याप हुँदा बोल्न गाह्रो हुने गरेको शाहले बताए ।

‘माओवादी नेताहरुले प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिएर बोल्दै नबोलेको भन्ने हैन । आक्रामक रुपमा नबोलेर मायालु पाराले सुस्त बोल्छन्, त्यसको मार्क हुँदैन,’ शाहले भने, ‘अधिकांश नेता निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुँदैनन् । त्यसो हुँदा इन्फर्मेसन ग्याप भयो ।’

पार्टीका अधिकांश कार्यक्रममा प्रचण्ड बाहेक अरुलाई बोल्न नदिएका कारण माओवादीका नेताहरु कम बोलेको जस्तो देखिएको शाहले जिकिर गरे ।

यस्तै सत्ता गठबन्धनमा सहभागी एकीकृत समाजवादीका नेता एवम् सांसद मेटमणि चौधरीले सत्ता गठबन्धन एक ढिक्का भई सरकारलाई साथ र समर्थन दिइरहेको बताए । ‘सत्ता गठबन्धनमा केही कुनै समस्या छैन । यो गठबन्धन पाँचै वर्ष चलाउने गरी सोचिएको छ,’ चौधरीले भने, ‘सरकारलाई आवश्यक निर्णयमा साथ समर्थन दिने र बोल्ने गरेका छौं ।’

बजेटको सवालमा यसअघिका सरकारमा समेत यस्तै विवाद हुने भएकाले त्यसलाई अन्यथा लिन नहुने चौधरीले दाबी गरे । 

जनयुद्धकालीन मुद्दा

प्रचण्डले जनयुद्धमा ५ हजारको मृत्युको जिम्मेवारी आफूले लिने तर बाँकी १२ हजारको जिम्मेवारी आफूलाई दिनु उचित नहुने भन्दै दिएको एउटा अभिव्यक्तिका आधारमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरण र कल्याण बुढाथोकीले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेपछि माओवादीका नेताहरु करिबकरिब मौन छन् ।

तर नेकपाका महासचिव विप्लवले जनयुद्धकालीन मुद्दा नियमित अदालतमा जान थाले कसैलाई बाँकी नराख्ने अभिव्यक्ति दिए । गत फागुन २१ गते आयोजित एक कार्यक्रममा विप्लवले प्रचण्डलाई मुद्दा हाल्दा समेत कोही नेता कार्यकर्ता नबोलेकोमा आश्चर्य प्रकट गरे । ‘प्रचण्ड कमरेडलाई मुद्दा दायर गर्दा कोही बोल्दैन । तर, मैले बोलेँ । उहाँको पार्टीको कता गयो ? मान्छे छैन क्या हो ? मान्छेको नसामा अलिकति रगत बग्नुपर्छ । सुनसान जस्तो भयो,’ विप्लवले भने, ‘उल्टै अर्काले फाइँफुट्टी लगाउला जस्तो भयो । यसो गर्छु, उसो गर्छु भनिँदै छ ।’

प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर हुँदा उनकै पार्टीका नेता भन्दा पूर्व माओवादी धार एक ढिक्का भई प्रतिवाद गरेका थिए । यदि जनयुद्धकालीन मुद्दा बिउँताए सबै माओवादी एक धार भई उभिने चेतावनीसमेत दिए ।

भारत भ्रमण

जेठमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा उत्तर प्रदेशको उज्जैनमा महाकालेश्वर मन्दिरमा १०८ किलोको रुद्राक्ष चढाए । गेहरु वस्त्र लगाएर मन्दिरमा पूजा गरेको भन्दै उनको आलोचना भयो । यतिमात्र होइन, भारतबाट फर्केको केही समयपछि प्रचण्ड सहित मन्त्रिपरिषद्का केही सदस्य पशुपति मन्दिरमा गएर पूजा गरे ।

भारत भ्रमणका क्रममा १५ वटा मुर्रा राँगो ल्याउन सफल भएको भन्दै प्रचण्डको भ्रमणलाई लिएर खिल्ली उडाउने कामसमेत भयो । भारत भ्रमणको उपलब्धि मुर्रा भैंसी मात्रै भएको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गिज्याए । त्यतिबेला संसदमा माधव सापकोटा र राजन दाहाल बाहेक प्रचण्डको पक्षमा पार्टीका नेताहरुले खासै प्रतिवाद गरेनन् ।

सत्ता साझेदार दलले पनि यस्ता विषयमा प्रतिरक्षा गर्ने कुरै भएन । पछि प्रचण्डले संसदमै प्रष्टीकरण दिएपछि परिस्थिति सम्हालिदै गयो ।

बजेट प्रकरण 

गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरे । बजेट चित्त बुझ्दो नआएको भन्दै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल सहित अधिकांश नेताहरु विरोधमा उत्रिए । आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र योजना नसमेटिएको नुवाकोट, गोरखा र डडेल्धुरालाई मात्र केन्द्रमा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै बजेट संशोधन नभए पासै हुन नदिने चेतावनीसमेत नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले दिए ।

सत्ता साझेदार दल कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालेसमेत बजेट चित्त बुझ्दो नआएको भन्दै आलोचना गरे । तर, यस प्रकरणमा पनि प्रचण्डलाई आफ्नै पार्टीका नेता तथा सांसदहरुले खुलेर साथ दिएनन् । प्रचण्डले विनियोजित बजेटमा शीर्ष तहमा समझदारी गरेपछि मात्र बजेट पास हुने अवस्थामा पुगेको हो ।

समाजवादी मोर्चा निर्माण

माओवादी केन्द्रसहित एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी र विप्लव नेतृत्वको नेकपा सम्मिलित समाजवादी मोर्चाले सत्ता गठबन्धनकै प्रमुख घटक कांग्रेसलाई झस्काएको छ । सत्ता गठबन्धनभित्र फेरि अर्को सहगठबन्धन बनाएको भन्दै कांग्रेस नेताहरु सशंकित भएका हुन् ।

सरदार प्रितम सिंह प्रकरण

प्रितम सिंहका बारेमा प्रचण्डले अभिव्यक्ति दिएपछि संसददेखि सडक र सामाजिक सञ्जालसमेत विरोधले रङ्गिएका थिए । नेपालमा पहिलो पटक ट्रक ल्याएका सरदार समुदायका प्रितम सिंहमाथि किरणदीप सन्धुले लेखेको पुस्तक ‘रोड्स टु द भ्याली द लिगेसी अफ सरदार प्रितम सिंह इन नेपाल’ विमोचन कार्यक्रममा प्रचण्डले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

‘उहाँ (प्रितम सिंह) यातायात, व्यवसायको क्षेत्रमा मात्रै होइन । उहाँ राजनीतिमा पनि रुचि राख्नुहुन्छ । उहाँले एक पटक मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरै मेहनत गर्नुभयो । धेरै चोटी दिल्ली जानुभयो । काठमाडौंमा भएका सबै पार्टीहरु र नेताहरुलाई लगातार छलफल गर्नुभयो,’ प्रचण्डले भने, ‘राजनीति सफा भयो भनेमात्रै देश विकास राम्रो हुन्छ भन्ने विश्वास गर्नुहुन्छ ।’ प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले तीन दिनसम्म संसद् अवरोध जारी राख्यो । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्तिबारे संसदमा प्रस्टीकरण दिएपछि उक्त विवाद साम्य भएको छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

वीरेन्द्र ओली
वीरेन्द्र ओली
लेखकबाट थप