काठमाडौँ । बालुवाटारस्थित ‘ललिता निवास क्याम्प’ भित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना आरोपमा भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङ थुनामा छन् । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले उनीविरुद्ध ‘संगठित सरकारी छाप र लिखत किर्ते’ मुद्दा चलाएको छ । 

ब्यूरोका अधिकृतहरूले गुरुङमाथि दुईवटा विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका छन् । सिआईबीको मुद्दा नम्बर–२४ अन्तर्गत ‘जग्गा फिर्ता’ र मुद्दा नम्बर–२७ अन्तर्गत ‘निवास परिसर विस्तार सट्टापट्टा र सोधभर्ना’ सम्बन्धी कसुरमा उनी संलग्न छन् । करिब १३७ रोपनी जग्गा हिनामिनामा उनीसमेत संलग्न रहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको निष्कर्ष छ ।

ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ गरिएका १४ जना आरोपितको बयान प्रहरीले ‘क्रस भेरिफाई’ गरिरहेको छ ।

तर, ललिता निवास प्रकरणमा आफ्नो गल्ती नभएको गुरुङले जिकिर गरेका छन् । ‘ललिता निवास क्याम्प भित्रको जग्गा मैले किनको हो,’ बयानमा मीनबहादुरले भनेका छन्–‘गल्ती गरेको छैन ।’

सरकारको जग्गामा मोहियानी हक नलाग्ने भएपनि गुरुङले नक्कली मोही खडा गरेर २९ रोपनी १५ आना जग्गा आफ्नो र कम्पनीको नाममा कायम गराएको भेटिएको छ । कनकशम्शेर जबराको नामबाट २९ रोपनी १५ आना जग्गा मिनबहादुर, निजको परिवार तथा भाटभटेनी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिको नाममा आएको भेटिएको ब्यूरोकी एआईजी किरण बज्राचार्यले रातोपाटीलाई बताइन् ।

ललिता निवास क्याम्पको जग्गा रुक्म शमशेर समेतबाट किनेको गुरुङले बयानमा खुलाएका छन् । ‘सुरुमा राणाहरूको जग्गा एकलौटी किनेको हुँ,’ मिन बहादुरले बयानमा भनेका छन्–‘मलाई राणाहरूको जग्गा किन्नका लागि शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र युवराज कोइरालाले सहयोग गरेका हुन् । राणाहरूसँग जग्गाको कुरा गर्न कलकत्तासम्म गएको सम्झना छ ।’

‘मोहीहरूसँग केही जग्गा म, राम कुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालसँग संयुक्त र केही एकलौटी स्वामित्वमा रहने गरी किनेको हो,’ बयानमा उनले भनेका छन्–‘मैले खरिद गरेको जग्गामध्ये करिब १४ रोपनी विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई बिक्री गरी सकेको छु । अहिले म र मेरो परिवारका सदस्य र कम्पनीको स्वामित्वमा करिब २४ रोपनी जग्गा बाँकी छ ।’  

भाटभटेनी डेलभपमेन्ट कम्पनी प्रालिका सञ्चालक ६९ वर्षीय गुरुङले नक्कली मोही खडा गरेर सरकारी जग्गा मस्यौट गर्ने काममा  बिचौलियाको भूमिका खेलेको अनुसन्धानमा संलग्न सिआईबीका अधिकृतहरू बताउँछन् ।

सिआईबीका तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) बेल बहादुर पाण्डे नेतृत्वको समितिले २०७६ मा छानबिन गर्दा पनि गुरुङसँग बयान लिएको भेटिएको छ । छानबिन प्रतिवेदनमा उनको ‘बयान कागज’ गरेर पेश गरिएको छ ।

‘सरकारी जग्गा भन्ने थाहा थिएन’

भाटभटेनी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिको अध्यक्ष गुरुङले ललिता निवासको जग्गा ‘सरकारी जग्गा भन्ने थाहा थिएन’ भनेका छन् । छानबिन समितिसमक्ष उनले गरेको ‘बयान कागज’ अनुसार रुक्म शमशेर राणा सहितबाट किनेको बयान दिएका छन् । ‘मालपोत कार्यालयको सम्पूर्ण अभिलेखहरू जाँच गरी चलनचल्तीको मूल्यमा खरिद गरेका हौँ,’ उनले भनेका छन्–‘सरकारी जग्गा भन्ने हामीलाई थाहा थिएन ।’

आफ्नो परिवारको नाममा आएको जग्गाको मूल्य आफैँले व्यवस्थापन गरेको तर आफूसँगै जग्गा किनेका रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालले कहाँबाट रकम व्यवस्थापन गरेका हुन् भन्नेबारे आफूलाई थाहा नभएको गुरुङले बताएका छन् ।

भाटभटेनी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिमा आफू र पत्नी सावित्री गुरुङको ५१ प्रतिशत तथा राम कुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालको ४९ प्रतिशत सेयर रहेको ‘बयान कागज’ गरेका छन् । 

‘ललिता निवास क्याम्प भित्रको जग्गा मेरा परिवारका सदस्यहरू, राम कुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालसँग कतिपय एकलौटी र कतिपय संयुक्त रुपमा खरिद गरिसकेपछि व्यवस्थित रुपमा रियल स्टेटको कारोबार गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले स्थापना गरेको हुँ,’ गुरुङले भनेका छन्–‘कम्पनी हामी चारै जना सेयर सदस्यको संयुक्त सल्लाहमा स्थापना गरेका हौँ । अहिले कम्पनीको स्वामित्वमा ४ रोपनी ७ आना २ पैसा जग्गा छ ।’

‘बिचौलिया’सँग पूर्व सचिवले चिनाए

ललिता निवास प्रकरणमा ‘बिचौलिया’ भनेर चिनिएका राम कुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालसँग  आफूलाई पूर्व सचिवले चिनजान गराएको गुरुङले बयान दिएका छन् । ‘राम कुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालसँग २०६२ देखि मेरो राम्रो चिनजान र सम्बन्ध छ,’ उनले भनेका छन्–‘मलाई पूर्व सचिव विश्व प्रकाश पण्डितले चिजान गराएको जस्तो लाग्छ । पण्डितको श्रीमतीको नामको जग्गा हामीले २०६५ सालतिर खरिद गरेको जस्तो लाग्छ ।’

ललिता निवास क्षेत्रमा बाटो बिस्तार र भिआईपीको निवास परिसर विस्तार गर्ने क्रममा सट्टाभर्ना नपाउने गरी दिएको ‘सहमति’ बारेमा अहिले याद नभएको गुरुङले बयान दिएका छन् । 

उनले बयानमा भनेका छन्–‘२०६७ वैशाख ३१ को निर्णयमा अनुसूची ३ मा उल्लेख भए बमोजिम ५७० मिटर लामो र ८ मिटर चौडा बाटो निर्माण गर्न आवश्यक क्षेत्रफल ८ रोपनी १४ आना ३ पैसामध्ये नेपाल सरकारको नाममा रहेको जग्गाको क्षेत्रफल १ रोपनी ११ आना २ पैसा र व्यक्तिको नाममा दर्ता रहेको क्षेत्रफल ७ रोपनी ३ आना १ पैसा १ दाम (सट्टाभर्ना नपाउने गरी) सहमतिको सम्बन्धमा के गरिएको थियो, मैले को–कसलाई सहमति दिएँ, मलाई हाल याद भएन ।’