काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले धितोपत्र बजारको माग सम्बोधन नगर्ने संकेत गरेको छ । राष्ट्र बैकले चालू आर्थिक वर्षको  मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितो कर्जामा ४/१२ को सीमा निर्धारण गरेको थियो ।

तर मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत ४/१२ को तल्लो सीमा खारेज गर्दै माथिल्लो १२ करोडौंको सीमा कायमै राखेको थियो । बजारमा सेयर लगानीकर्ताहरुले उक्त १२ करोडको सीमा समेत खारेज गर्नुपर्ने माग राखिराखेका छन् ।

तर, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानाले पुँजी बजारलाई बैंकमा भर नपर्न आग्रह गरिन् । मंगलबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै डेपुटी गभर्नर ढुंगानाले बैंकको ब्याजदरमा तलमाथि हुनेवित्तिकै पुँजी बजारमा उथलपुथल हुने गरेको भन्दै यसको दीर्घकालीन उपाएको खोजी गरिनुपर्ने बताइन् । धितोपत्र बजारले बैंकको कर्जामा मात्र भर नपरेर विविध बण्ड तथा ऋणपत्रमा जानुपर्ने बताइन् ।

यस्तै पछिल्लो समय लगानीको वातावरण नभएको भन्दै बैंकको ब्याजदर घटाउनुपर्ने माग बढिरहेकोमा निक्षेप र मुद्रास्फीति दरलाई समेत ख्याल गर्नुपर्ने उनले बताइन् । ‘ब्याजदरको विषयमा निकै चर्चा हुने गरेको छ । ब्याजदर घटाउनुपर्छ भन्छन्  तर निक्षेपकर्ताको पक्षबाट कसले बोलिदिने ?’ प्रतिप्रश्न गर्दै डेपुटी गभर्नर ढुंगानाले कर्जा लिने र व्यवसाय गर्नेहरुको धेरै संघ संगठन भएपनि अहिलेसम्म निक्षेप कर्ताहरुको कुनै संगठन नभएको बताइन् ।

सोही अवसरमा डेपुटी गभर्नर ढुंगानाले बैंकको ब्याजदर मुद्रास्फीति भन्दा कम भयो भने अर्को समस्या हुने र क्यापिटल फ्लाइटको समेत जोखिम बढ्ने उनले बताइन् ।