सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश योजना आयोग, लोक सेवा आयोग, मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयको बजेटमाथि छलफल भएको छ ।  

मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा छलफलमा भाग लिने अधिकांश सांसदले योजना आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन् । यस्तै उनीहरुले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलगायतका शीर्षकमाथि पनि प्रश्न उठाए । एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले एमाले र सत्ता पक्षबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गरे । उनले विगत ६ वर्षदेखि माओवादी र कांग्रेसले सत्ता सञ्चालन गरेपनि अपेक्षाकृत अनुसार कर्णालीको विकास नभएको दाबी गरे । 

‘रंगशाला जस्तै पाँच वटा योजना भएको आज कर्णाली विकासपथमा दौडियो है भन्ने सन्देश जान्थ्यो,’ उनले भने,‘ तर, आज जहाँ हे¥यो, त्यहाँ उस्तै छ ।’ माओवादीका सांसद दुर्ग बहादुर रावतले मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले सांसदलाई हेपेको बताए । उनले भने,‘ मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले सांसद केही पनि होइन भन्ने बनाउनुभएको थियो । तर, बजारतिर मुख्यमन्त्री र मन्त्री पनि केही होइनन् भन्ने भएको छ ।’ 

एमाले सांसद विनोद कुमार शाहले मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमाथि प्रश्न उठाए । ७ जना सल्लाहकार राखेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । यस्तै उनले कर्णाली समृद्धि योजनाको १५ करोड बजेट कहाँ कसरी कार्यान्वयन हुने हो भनी प्रश्न उठाए ।

शाहले लगातार कर्णालीमा माओवादी सत्तामा रहेपनि कर्णालीको विकास मोडेल के हो भन्ने कुनै योजना नबनाएको बताए । ‘हाम्रा सम्भावनाहरु के हुन् त्यो खोज्नुप¥यो,’ शाहले थपे,‘ योजना आयोगको औचित्य के हो ?’ शाहले योजना आयोग खारेज गरिनुपर्ने बताए । 

सांसद दक्षिणा शाहीले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइन् । एमाले सांसद टेकराज पछाईले पनि योजना आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठाए । ‘बास्तवमा योजना आयोगको भूमिका प्रदेशको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा योजना आयोगले सोच्नुपर्ने हो,’ उनले भने,‘ तर कर्णालीमा तलव भत्तान खाने, रकमान्तरको योजनामा हस्तातरण गर्ने बाहेक काम देखिँदैन । अब यसलाई अर्थ कि मुख्यमन्त्री कार्यालयको शाखाको रुपमा राख्दा हुन्छ ।’  

पछाईले कर्मचारीमाथि पनि प्रश्न उठाए । कर्णालीमा आएर नम्बर पट्काउने मात्र नभई प्रभावकारी रुपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनले बताए । मुख्यमन्त्री कार्यालयको ‘हेल्लो मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको बताउँदै उनले मुख्यमन्त्री कार्यालय डिजिटाईट नभएको पनि बताए । 

सासदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले आफू हिजो राजनीतिक परिवर्तनका लागि कर्णालीमै रहेको र आज अवस्था बदल्नका लागि पनि कर्णालीमै रहेको बताए । ‘समस्याको समाधान पहिचानको आधारमा हुन्छन्,’ शर्माले भने,‘ पहिचान हुने क्रम जारी छ ।’ उनले यामलाल कँडेललाई संकेत गर्दै भने,‘ के ६ वर्षमा कर्णालीमा केही भएकै छैन त ? ’ 

मुख्यमन्त्री शर्माले बजेट कार्यान्वयनका लागि अहिले गतिलो मार्ग बनिरहेको बताए । बजेटलाई ‘धर्मग्रन्थ’ को रुपमा नलिन उनले आग्रह गरे ।