काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा खर्च कटौतीको नौ प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएका छन् । सांसद दिलकुमारी थापा रावल पार्वतीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटको खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्यमा प्रत्येक वर्ष बजेट घट्दै गएको बताइन् । बजेट घट्दै गएकाले खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपरेको उनको भनाइ थियो । 
सांसद रामचन्द्र राईले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै जनताको सूचनाको हक स्थापित गर्न सरकार चुकेको बताए । काठमाडौँ उपत्यकाको सभ्यताको स्रोत वाग्मतीलाई जीवन्त बनाउन काम गर्न नसकिएको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै जलविद्युत्का सबै आयोजना विदेशमा सुम्पनु आपत्तिजनक रहेको बताए । सांसद बिमला घिमिरेले खानेपानी मन्त्रालयको खर्च कटौती गरी रु एक कायम गरियोस् भनी प्रस्ताव राखेकी थिइन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट लेदो पानी आएमा प्रशोधन गर्न नसकिने भन्ने सचिवको भनाइ सुनेर छक्क परेको उनले बताइन् ।

सांसद दीपा गुरुङका तर्फबाट तुलसाकुमारी दाहालले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेकी थिइन् । सहुलियत कर्जा कार्यान्वयन गर्ने कुनै नीति र कार्यक्रम बजेटमा नदेखिएको उनले बताइन् । सांसद इन्दु कडरियाले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् । सांसद भगवती न्यौपानेले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् । पहुँच हुनेले मात्र न्याय पाउने अवस्था रहेकामा सरकार र कानुन मन्त्रालय उदासीन रहेको उनले उल्लेख गरिन् ।

सांसद कुमार दसौँदीले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रायका लागि विनियोजित बजेटमध्ये खर्च कटौती गरी रु एक कायम गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । मन्त्रालयको दश शीर्षकमा शून्य बजेट रहेकाले रु एक बजेट कायम गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको उनले बताए । सांसद बिमला राई पौड्यालले परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटको खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन् । विदेशका दूतावासमा कार्यालय समयमा फोनसमेत नउठ्ने अवस्था रहेकाले कूटनीतिक नियोगका लागि किन बजेट चाहियो भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेको उनले सुनाइन् । देश सङ्घीयतामा गए पनि बजेटमा त्यसको पालना हुन नसकेको सांसद पौड्यालको भनाइ थियो ।